प्रधानमन्त्री भन्छन्- विद्युतको बक्यौता उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्प खोज्नुपर्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदबारमा आयोजित छलफलमा उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसदका विभिन्न समितिको निर्देशनलाई मनन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईंहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।’

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानूनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।

किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानूनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताए ।