माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ ।

एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआइडिसिएल) सह वित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी, एनएएमबी बैैंक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत अभिबृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतबृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई कामहरू अगाडि बढाइएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए ।

‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरुबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ । सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्’, घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’

माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका कामहरू भइरहेका छन् ।

आयोजनाको प्योकज–१ अन्तगर्त सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ ।

आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवासगृह निर्माण भइरहेको छ । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति भइसकेको छ ।

आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको समेत निर्माण गर्ने छ ।