लेखा समिति-प्राधिकरण र आईएसपीको रोयल्टी खाने दाउ, चोलेन्द्रको चित्तमा लागेको बुझ्नै नसकिने घाउ !

काठमाडौं । कानूनबमोजिम अर्बौं राजश्व नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग आम्नेसाम्ने भएकी मन्त्री रेखा शर्माका लागि करिब ४ अर्ब राजश्व असूली चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था इस्पानले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहितको इजलासको आदेश र लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरतबहादुर शाहको निर्देशनलाई सिरानीमा राखेर रोयल्टी नतिर्ने अडान लिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, नियमअनुसार वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी रकम र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूसञ्चार कोष RTDF शुल्क बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर, सेवा प्रदायक यो रोयल्टी र शुल्क नतिर्ने बरु यहीकारण विदेशी मुद्रा सटही रोकिएर इन्टरनेट ब्याण्डविथ बन्द गराउने ठाउँमा पुगिसकेका छन् ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज TSC तिरेको दाबी गरे पनि आर्थिक ऐनहरूले यस्तो शुल्क सेवा प्रदायक संस्थाले मासिकरूपमा उपभोक्तासँग असूल गरी प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनाको TSC र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

त्यस्तै उक्त राजस्व रकम नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सिफारस गर्न नसकिने प्राधिकरणको विनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । यही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अहिलेसम्मको बाँकी बक्यौतातिर भन्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माविरुद्ध उत्रिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै क-कसले पाए नोटका गड्डी ?

मन्त्री शर्माले कानूनबमोजिमको राजश्व असूल गर्न कठोर कदम चालेपछि यसबीचमा सेवा प्रदायकले प्रधानमन्त्री गुहारेक छन् । केही नलागेर मिडियामा मन्त्रीको हठले गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन लागेको धम्की पनि दिन थालेका छन् । तर, मन्त्री भने राजश्व असूल गर्ने मामिलामा जब्बर बनेकी छन् ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ को प्रावधानविपरीत उपभोक्ताबाट एकैपटक १२ महिनाको शुल्क उठाउँदा प्राधिकरणले सरकारको खातामा आउनुपर्ने रोयल्टी किन असूल गरेन ?

सरकारी बक्यौता उठाउने उसको जिम्मेवारी होइन ? दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ मा रोयल्टी बूझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, प्राधिकरणलाई त्यसको जानकारी छ कि छैन ? यसको जवाफ आम उपभोक्ताले खोजिरहेका छन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारेमा फेरि पनि सरोकारवालालाई ताकेता गरेको छ । सम्भवतः लेखा समितिको अघिललो नेतृत्वको बदमासी र नीतिगत भ्रष्टाचारबारे सांसदहरूले अवश्य विषय उठाउनेछन् ।

अहिले चार प्रतिशत रोयल्टी रकम र दुई प्रतिशत RTDF शुल्क बुझाउँदिन भन्ने केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कानूनबमोजिम मासिक महसुल असुल गर्न पाउने भएता पनि उपभोक्ताबाट एकैपटक १२ महिनाको इन्टरनेट शुल्क त्यसमा पनि १२ महिनकै RTDF र १२ महिनाकै भ्याटसमेत असूल गर्छन् ।

एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका पदाधिकारीले भने, ‘कतिपय सेवा प्रदायकले आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरे जस्तो उपभोक्तासँग असूल गरेको १ वर्षको एकमुष्ट TSC र भ्याट भने किस्ताबन्दीमा एक-एक महिना गरी बुझाउँछन् । सरकारको भैसकेको दूरसञ्चार कर र भ्याटको पनि एक वर्षसम्म ब्याज खाएर बेसेका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले चार प्रतिशत रोयल्टी रकम र दुई प्रतिशत RTDF शुल्क बुझाउँदिन भन्नु अराजकतामात्र हो, राज्यले कठोर भएर असूलउपर गरोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस् : इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

महालेखा परीक्षकको ५५औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न १८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले घटी रोयल्टी दोखिला गरेको ५ अर्ब ३४ करोड ६७ लाख असूलउपर गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो ।

लेखा समितिले २०७६ जेठ २ मा असूल गर्न बाँकी रोयल्टी ३ महिनाभित्र असूल गरी समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रालयकाअनुसार यो रोयल्टी हरेक वर्ष बढेर जरिवाना समेत थपिएको छ ।

हालसम्म १८ मध्ये बाँकी ९ वटाबाट असूलउपर हुन पर्ने रकम ३ अर्ब ७५ करोड ९१ लख रुपैया छ जसमा वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन एउटैले तिर्नुपर्ने रोयल्टी २ अर्ब ४८ करोड ९६ लाख छ ।

महालेखा परीक्षकले असूलउपर गर्नु भनेको रोयल्टी राजस्व बेरुजुका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले भरत शाह सभापति भएका बेला सभापति र सचिव रोजनाथ पाण्डेले व्यक्तिगत पत्र लेखी लगत कट्टा गरेर हटाउने निर्देशन दिएकाले असूलउपरको कारबाही गर्न कठिन भएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेखा समितिको बैठकबाट होइन सभापति र सचिवले सेटिङबाट राज्यलाई अर्बौ रूपैयाँ हानी नोक्सानी गर्न खोजेको देखिएकाले पूर्वसभापति शाह र हाल संसदका सचिव पाण्डेलाई समेत छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्ने देखिएको समितिकै सदस्यहरु बताउँछन् ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आर्थिक ऐनअनुसार तिर्नुपर्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (Telecommunication Service Charge: TSC) मा राज्यले दिएको सुविधा र छुट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने वार्षिक कुल आम्दानीको चार (४) प्रतिशतका दरले रोयल्टी रकम तथा दुई (२) प्रतिशतका दरले हुन आउने RTDF शुल्कमा समेत पाउने पर्ने अनुचित मागदाबी गरी सो नपाए सेवा अवरोध र बन्द हुने समेत चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यस्ता केही ISP हरूको अनुचित माग दाबी र सेवा अवरुद्ध पार्ने धाक धम्कि सरासर कानूनी व्यवस्थाको खिलाफ र राज्य व्यवस्ता माथिको चुनौति हो। यसलाई प्रचलित कानूनको सिमा भित्र रहेर तुरुत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

विगत लामो समय देखि केही ISP हरूले आफ्नो Audited Financial Statement: Audit Report मा अमिल्दो शिर्षकलाई एक आपसमा अपारदर्शी तरिकाबाट मिसाई Device sales, Maintenance, Monitoring and Operation जस्ता अलग अलग शीर्षकहरूमा इन्टरनेट सेवाका उपभोक्ताबाट उठाइएको रकलाई एकमुष्ठ रूपमा “Device sales, Maintenance and Operation”  मा देखाई सरकारले पाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व हानी नोक्सानी गर्ने तथा राजस्वको श्रोतलाई मास्ने तथा नास्ने काम भएको पत्ता लगाई आ. व. २०७२/७३ देखि नै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष असूलउपर गर्नुपर्ने भनेर यकिन गरी बेरुजु कायम हुँदै आएकोमा सुरुवाती आ.व.२०७३/७४ मा त्यास्तो बेरुजु असूलउपर गरिएता पनि त्यसपछि भने सार्वजनिक लेखा समिति, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासमेतको मिलेमतोमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व हानी नोक्सानी पु-याउने तथा नास्ने र मास्ने काम भएको खुल्न आएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे तथा प्राधिकरणको मिलेमतोको विस्तृत विवरणः

सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सही गरी पत्राचार गरेको पत्रमा एकै दिन अर्थातः मिति २०७६/०२/३० मा दुई विपरीत किसिमको निर्देसन दिएको देखिन्छ । एउटा निर्देशनमा रोयल्टी राजस्व असूलउपर गर्न र अर्को निर्देशनमा रोयल्टी राजस्व असूलउपर नगर्न भनिएको छ । एउटै कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर असूलउपर गर्नुपर्ने मलेपको बेरुजुलाई असूलउपर नगर्न सार्वजिनक लेखा समितिबाट दिइएको निर्देशन खेदजनक देखिन्छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा गरिएको “वार्षिक कुल आम्दानी” को परिभाषाविपरीत लेखा समितिका सभापति र सचिवले गलत निर्देशन दिएको समेत स्पष्ट भैसकेको छ ।

के छ दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा ? हेर्नुहोस्-

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश !

म.ले.प. ले असूरउपर गर्ने भनी कायम गरेको बेरुजु असूलउपर गर्नु नै पर्ने भनी सार्वजनिक लेखा समितिले मतिति २०७६/२/३० मा निर्देशन दिए पश्चात नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई बेरुजु रकम दाखिला गर्न दिएको आदेशउपर सेवा प्रदायकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

२०७७/३/०९ र  २०७७/३/१२ मा रिटको अन्तिम किनारा नलागे सम्मको लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा उल्लिखित तर्क दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ सँग बाझिने देखिंँदा देखिँदै नियमावलीको खिलाफ सेवा प्रदायकको पक्षमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरको चित्तमा कसरी लाग्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको देखिन्छ ।

यद्यपी राणाले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश यतिका वर्षसम्म निरन्तर रहनुको रहस्य अझ बुझ्न कठिन छ ।

चोलन्द्रको बहिर्गमनपश्चात कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दाको किनारा नलगाउनु र हालसम्म पनि २०७७/३/१२ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा कुनै सुनुवाइ नभई २ करोड ६५ लाखको मुद्दा अल्झाई राखेर राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने ५ अर्बभन्दा बढी असूलउपर गर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्वमा असर गर्ने गरी के गरिएको रहेछ ? भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।

हेर्नुस् २०७७/३/९ र १२ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

समस्या समाधानमा सार्वजनिक लेखा समितिको परीक्षा !

सार्वजनिक लेखा समितिबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ तथा नियमावली,२०७७, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वीकृत/स्थापित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्‍ड एवम् अभ्यासहरूलगायत अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही सम्परीक्षण तथा लगत कट्‍टाको काम नियमित/सुचारू गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । खासगरी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै रोयल्टी राजस्व र RTDF रकम असूलउपर गरिनु पर्दछ ।

यो पनि पढ्नुस् : कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

विगतमा म.ले.प.को कार्यालयले असूलउपर भएको बेरूजुको सम्परीक्षण गरी लगत कट्‍टा गरेपछि भएको, यसमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन उपर छलफल गरी असूल उपर गर्नुनपर्ने लगत कट्‍टा गरी हटाउने निर्णय गरेको जानकारीसहित म.ले.प.मा पुगेपछि उक्त बेरूजु असूलउपर भै सम्परीक्षण भएको जनाइएपछि विवादको रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ। यसमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेत पर्छ । ५६, ५७ र ५८औँ प्रतिवेदनबाट असूलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु/राजस्व असूल नगरी लगतबाट हटाउने गरी भएको Deliberation उपर मन्त्रालयले समितिमा पुनरावलोकन/पुन:निर्देशनका लागि लेखी पठाइ सकेको अवस्था रहेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिको बेरुजु फर्च्छ्यौटसम्बन्धी अघिल्लो बैठकमा असूलउपर गरिनुपर्ने बेरुजु तीन महिनाभित्र असूलउपर गर्न सञ्चार मन्त्रालय, प्राधिकरण र मलेलाई समेत निर्देशन भएकोमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत रही नेपाल सरकारको रोयल्टी राजस्व असूलउपर गर्न तथा सरकारलाई हानी नोक्सानी पु-याउने जो कोहीलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने विषयमा सार्जनिक लेखा समितिको परीक्षा हुने जानकारहरू बताउँछन् ।