प्रधानमन्त्रीको बचाउ- भारतलाई सिधै खर्च गर्न दिने सम्झौतामा यसअघिका सबै सरकार संलग्न छन् (भिडिओ)
अरू देशले पनि यसै गरी सिधै खर्च गर्ने गरेको दाबी, भारतसँगको सम्झौताको विषयमा धेरै तनाव नलिन सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा सिधै खर्च गर्न दिने गरी भएको सम्झौताको बचाउ गरेका छन् । आज संसद्को कानून समितिमा बोल्दै उनले यस विषयमा लामो प्रष्टीकरण दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २००३ मा भारतसँग यस्तो सम्झौता भएदेखिको विकासक्रम उधिनेर सुनाएका थिए । उनले यसअघिका सबै सरकार यो सम्झौतामा संलग्न रहेको उदाहरण दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘माननीय सदस्यहरूलाई हेक्का रहोस्, यो अहिले आएर भएको सम्झौता होइन । २००३ देखिको निरन्तरता हो । अहिलेसम्मका सबै सरकार यसमा संलग्न छन् ।’
प्रधानमन्त्रीले भारत मात्र नभएर अन्य देशहरूले पनि नेपालमा सिधै खर्च गर्ने गरेको दाबी समेत गरे । उनले अमेरिका, चीन, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत देशहरूले विभिन्न तवरबाट नेपालमा खर्च गरिरहेको उल्लेख गरे ।
‘यही नै विधि नभए पनि अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजना आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेकोतर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने ।
भारतसँगको सम्झौतामा एकपक्षीयरुपमा आयोजना र कार्यान्वयनको सुविधा नदिइएको भन्दै प्रचण्डले बरु अरू देशले यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेको पनि दाबी गरे ।
उनले थपे, ‘यो सम्झौतालाई लिएर धेरै तनाव लिनुपर्ने स्थिति छैन । सबै निर्णय नेपाल सरकारले नै गर्ने हो ।’
दिल्लीको दलाली कति गर्नु परेको हो ? हुन त सरकारमा पुर्याईदिने मालिकको चाकडी त गर्नैपर्यो नि ।