लगानी सम्मेलन : प्रतिवद्धता आउँछ-पैसा आउँदैन, यसपालि पनि फरक हुने छाँट छैन

काठमाडौं । सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका आयोजनामा लगानी आह्वान गर्न आउँदो वैशाख १६-१७ मा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन हुन लागेको हो । सम्मेलनको मिति ४ महिनाबाट ओरालो लाग्दै गर्दा पूर्वतयारीबारे पनि चासो र आशंका उत्तिकै छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’ मा लैजाने भनेर छनोटको काम गरिरहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले लगानी वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति, पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी, संघीय मामिलालगायत विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव र निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाका अध्यक्ष निर्देशक समितिमा छन् ।

सम्मेलनमा पर्याप्त तयारीविना गए लगानी सम्मेलन कर्मकाण्डीबाहेक केही नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी सहजता, आन्तरिक वातावरण निर्माण, झन्झटमुक्त प्रशासनिक र कर संरचना, बजार सुनिश्चिततासहित लगानी प्रतिफलको प्रत्याभूतिलगायतका कुरामा विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सँगै विगतका प्रतिवद्धता र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था पनि विश्लेषण जरुरी छ ।

नेपालमा नै उद्योग स्थापना गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु लगानी सम्मेलनमार्फत् सरकारको मूल लक्ष्य छ ।

यसअघिको लगानी सम्मेलन : प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन अवस्था

पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ फागुन १९ र २० गते भएको थियो । त्यो बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बनेको २५ वर्षपछि पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । यो ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउने सहज गराउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सहज बनाउने भनिएको छ ।

पहिलो सम्मेलनमा जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेको थियो । २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको जमघट रहेको यो सम्मेलनमा नेपालका ५ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी थिए ।

सो सम्मेलनमा तमोर, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायतका आयोजनाका लागि १४ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यसमध्ये चीनबाट मात्रै आधा प्रतिवद्धता थियो । बाँकी बंगलादेश, जापान र बेलायतबाट लगानी प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले बताएको छ ।

प्रतिवद्धता आएकोमध्ये ४ वटा आयोजना मात्रै अगाडि बढेका छन् । हालसम्म २ खर्ब ३० अर्बको ४ वटा आयोजना अगाडि बढेको हो । जसमा होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट तथा अरुण तेस्रो र अप्पर मर्यास्याङ्दी छन् ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा कुनै पनि परियोजना प्रदर्शन गरिएको थिएन । आफ्नै पालामा भएको सम्मेलनको प्रतिवद्धताअनुसार लगानी नआउँदा प्रचण्डले त्यसको ताकेता पर्याप्त नगरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार पहिलो लगानी सम्मेलनमा १ करोडभन्दा धेरै खर्च भएको थियो ।

दोस्रो सम्मेलन :

पहिलो लगानी सम्मेलनको २ वर्षपछि २०७५ चैत १५-१६ मा दोस्रो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । यो सम्मेलनताका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

४० देशका ८ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता भेला भएको यो सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा आयोजन ‘सो केस’ पनि गरेको थियो । ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतका ३० वटा आयोजनामा ७० लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका थिए । जसमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहमति गरेका १६ वटा आयोजनाको अध्ययन र विकासको चरणमा रहेको लगानी बोर्डले बताएको छ ।

२३ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको यस सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन नै थियो । तर, तल्लो अरुण ९२ अर्बको आयोजनामात्रै अगाडि बढेको छ । ४ वटा आयोजना काम सुरू हुने चरणमा छ ।

लगानी बोर्डको प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यो सम्मेलनमा ४ करोड खर्च भएको थियो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशक समितिका सदस्य सचिव सुशील भट्टले अब हुन लगानी सम्मेलनमा मेगा प्रोजेक्ट, ऊर्जा, हाइड्रो र आईटीलगायतका क्षेत्र नै प्राथमिकतामा रहने बताए । तर, कति लगानी प्रतिवद्धताको लक्ष्य लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

५ वर्षमा कति आयो विदेशी लगानी ?

लगानी बोर्डकाअनुसार सन् २०१९/२० मा ३ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड, सन् २०२०/२१ मा १ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड, २०२१/२२ मा १ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड, २०२२/२३ मा १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड र सन् २०२३/२४ को अक्टोबरसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब ७६ करोड लगानी आएको छ ।

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल नेपालमा भएका उद्योगको विद्युत काटेर विदेशी लगानी ल्याउँदा हास्यास्पद हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा भएका उद्योगहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको पैसा प्राधिरणले माग्यो भनिरहेका छन् । उद्योगीले पनि प्रमाण दिए विद्युतको पैसा तिर्छौं भनिरहेका नै छन् । समिति नै बनाएर उद्योगको बक्यौताको विषय समाधान गर्नुपर्ने हामी भन्दै आएका छौं । नेपालका विदेश लगानीकर्ता पनि पलायन भइरहेका छन् । के कारण उनीहरू टिक्न सकिरहेका छैनन् सरकारले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानीको वातावरणका लागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘लगानी गर्न आऊ भनेर विश्वसामु निम्तो गर्नु राम्रो हो । तर, लगानीका लागि वाधक कानून पनि हेर्न आवश्यक रहेको छ । परिसंघले गरेको अध्ययनले १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशको दफामा सुधार गर्न आवश्यक छ । हामीले प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ मा सुधार गर्न सकेमात्रे स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण हुने अग्रवाल बताउँछन् ।

पछिल्लो समय एनसेलले नै आफ्नो लगानी बेचेर गएको छ । सिमेन्ट उद्योग खोल्न भित्रिएको डांगोटेले पनि कानूनी झन्झट कारण देखाउँदै फर्कियो । नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने तयारीमा रहेको कोरियन कम्पनी मोटेक्सले पनि काम सुरू गर्न सकेको छैन । नेपालको कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झटले विदेशी लगानीमा आकर्षण कम भएको भुक्तभोगी बताउँछन् ।

नेपालमा लगानीको प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीहरूले लामो प्रक्रिया, प्रतिफलको सुनिश्चिततामा कमी र स्थिर नीतिको अभावका कारण लगानी नगरी फर्किने गरेका छन् । सरकारले भने अब कानूनी झन्झट अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावारण बनाउने भन्दै विश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ ।