केबलकार आउँदा खुशी हुनेहरु अहिले किन दुःखी ?

लुम्बिनी केबलकार शुरु हुँदा बुटवल पाल्पाका धेरै मान्छे खुशी थिए । अर्थतन्त्र चलायमान होला, व्यवसायका अवसर सृजना होलान् । होटल व्यवसायीमा त झनै उत्साह ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरेकाहरुमा उत्साह त आएन नै प्रभावित समुदायमा चिन्ता र पीडाबोध हुन थालेको छ ।

पाल्पा दोभानका नेउली वसन्त र चिरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र, बुटवलको चुरे सामुदायिक वन क्षेत्र हुँदै केबलकार आउजाउ गर्छ । हेर्दा देख्दा रमाइलो छ । वसन्तपुरमा बनेको कामाख्यादेवी मन्दिर नेउली वसन्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनेको छ ।

समुदायले दुःखकष्ट गरेर ३० वर्षदेखि संरक्षण गरेका वनका उपभोक्ताहरु शुरुमा मख्ख भए पनि अहिले जिल्ल परेर बसेका छन् । समुदायका आफ्ना कथाव्यथा त छन् नै त्यसबाहेक वरपरका मानिसमा व्यवसायिक चहलपहल बढ्ला भनेको त्यो पनि हुन सकेन ।

आखिर व्यवसायिक रुपले खासै प्रभाव पार्न नसक्नुको कारण के हो ?

बुटवलको गोलपार्क क्षेत्रभन्दा माथिल्लो भागमा स्टेशन रहेकाले यात्रामा आउनेहरु सीधै स्टेशन पुग्छन् । उनीहरु तल्लो भागमा रोकिँदैनन् । एकछिन रोकिएर पानी, मिठाइ वा यस्तै केही खान परे कम्पनीले नै बेच्छ ।

स्थानीय समुदायले निर्माण अवधिभर धुलो खाँदै सडक लैजान दिए । केही शर्त सम्झौताहरु नभएका हैनन् । तर, काम सकेपछि टुंगिन्छ भने त्यतिवेला । अहिले व्यवस्थापनले कुरै सुन्नै चाहेको छैन । कम्पनी अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेपालकै ठूला व्यवसायिक घरानाभित्र पर्छन् । उनको छहारीले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ भनेर विश्वास गरेका जनता अहिले चरम बेवास्ताको चपेटामा छन् । ढकालसँग भेट गर्नु अहिले दुर्लभ बनेको छ ।

सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको कामख्यामाई मन्दिरको व्यवस्थापन समिति पाल्पा जिल्लामा दर्ता भयो । जसमा चुरे सामुदायिक वनबाट अध्यक्षलाई पदेन सदस्य बनाइयो । अन्य ३ जना उपभोक्ता शेयर होल्डरबाट छन् । मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चिरीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिलबहादुर दर्लामी हुन् । पाल्पातर्फ ३ जना छन् । तर, अहिले त्यसलाई निष्क्रिय बनाएर कामाख्यामाई फाउण्डेशन बनाइएको छ । जसमा स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व छैन ।

चिरीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव देवप्रसाद पौडेलका अनुसार केवलकारको व्यवस्थापनले अटेरी गरेकाले हाल सडक बन्द गरिएको छ । शर्तको पालना नगरेसम्म सडक खुल्न नदिने पौडेलको भनाइ छ । ‘शुरुमा केवलकार चल्न थालेपछि सबै मिलाउँछौं भने, अहिले वास्तै गर्दैनन्’, पौडेल भन्छन् ।

उता भूतखोला सामुदायिक वनबाट पानी लिफ्ट गरेर लगेका छन् । स्थानीयले खानेपानी, सिंचाइ र पर्यटनको आकर्षण बनेको झरनाका लागि प्रयोगमा ल्याएको पानी लैजाँदा अस्थायी रुपमा भनेर लगेका थिए । स्थायी रुपमा लैजानै परे समुदायलाई चित्त बुझाएर मात्र लैजाने भनिएको थियो । तर, अहिलेको मानसिकता पेलेरै जाने देखिन्छ ।

‘पहिला केही समयका लागि भनेर लगे, अहिले नियमित लैजाने भन्दैछन् हामी तयार छैनौं’, भूतखोला सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिलकुमारी रोका भन्छिन्, ‘त्यसरी लैजाँदा हाम्रो खानेपानी, सिंचाइ र झरना अलपत्र पर्छ ।’

उनका अनुसार चुरे सामुदायिक वनलाई २ जना कामदार दिने भनेकोमा अहिले बेवास्ता गरिएको छ । केही रकम दिने भनेको हो, अहिले वास्तै गर्दैनन् । अहिले पानीसमेत लैजान खोजिएको छ । जबकि त्यसो गर्दा स्थानीयलाई मर्का पर्छ ।

सिद्घबाबा मन्दिरसम्म पैदलै जाने सानो रुट, ज्योतिनगर-तिनाउ एकता र शान्ति टोलमा केबलकारको स्टेशनबाट पैदल जान सक्ने अर्को रुट बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । त्यसबाहेक क्षमताअनुसारको रोजगारी स्थानीयले पाउनुपर्ने उनीहरुको अर्को माग छ ।

पहिरोको जोखिम रहेकोले विपत् कोष खडा गरी हरेक टिकटको केही रकम कोषमा राख्ने र सो कोष कम्पनी, वन समूह र वडाका प्रतिनिधिले चलाउने प्रस्ताव पनि स्थानीयको छ । त्यसबाहेक पालिकाले पाएको १ प्रतिशत रकममध्ये स्थानीय टोल वा वडाले कति पाउने हो, त्यसको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग छ, जो अत्यन्तै स्वाभाविक हो । यसमा कम्पनीले बुटवल उपमहानगरलाई सहजीकरण गरे पुग्छ । त्यो पनि गर्दैन ।

त्यस्तै केबलकार हाताभित्र स्थानीय सीपबाट उत्पादन भएका वस्तु वा अन्य सामग्री बेच्न पाउनुपर्ने, साधारण शेयर जारी गर्दा स्थानीयलाई निश्चित प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) माग गर्दा हेर्न नपाएकोले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, वसन्तपुरस्थित सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको कामाख्यामाई मन्दिर सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीयको हुनुपर्ने र त्यसको आर्थिक स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने मागलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन र कतिपय कर्मचारी कन्ट्राक्टरले राखेकोमा उसले नियमअनुसारको तलब नदिएकाले नियमानुसार पारिश्रमिक हुनुपर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

के हो केबलकार र साहसिक पर्यटनबारे स्थानीयको अधिकार ?

‘केवलकार र साहसिक पर्यटन’ सञ्चालन गर्ने उद्यमलाई प्राथमिकता दिएर पर्यापर्यटनको विकास गर्नु समायानुकूल भए पनि त्यसलाई न्यायोचित बनाउनेतर्फ ध्यान नदिनु अनुचित कदम हो । संविधानको ५९ (५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

वन ऐनलाई आधार मान्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरणको लागि त्यस्ता जनताको समूहलाई मात्र वनको संरक्षण र विकास हुने गरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहे पनि व्यापारिक घरानाको एकल स्वामित्वमा रहने गरी कबुलियती वनका रूपमा उपयोग गर्न दिनु अनुचित छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायको पहुँचको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको अवस्थामा उपयोगको नीतिलाई नजरअन्दाज गर्नु अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

को हुन् स्थानीय समुदाय ?

वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अन्य समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहलाई स्थानीय समुदायको रुपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षित क्षेत्र वा सोको आसपासमा बसोबास गर्ने स्थानीय वासिन्दाहरुलाई स्थानीय समुदायको रुपमा लिइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा खासगरी वातावरण संरक्षण क्षेत्रको सन्दर्भमा सो क्षेत्रिभत्र वा सोको वरिपरि बसोबास गर्ने समुदायलाई स्थानीय समुदायको परिभाषित गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी परियोजना, उद्योग तथा कम्पनीहरूमा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कतिपय परियोजनामा प्रभावित स्थानीय समुदायका लागि लगानी खुला गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । भइहालेमा ज्यादै सीमित र कम्पनीको स्वेच्छामा निर्भर हुने गरेको छ ।

हाइड्रोपावरमा स्थानीयलाई अनिवार्य शेयर दिने व्यवस्था गरिए पनि केवलकार वा साहसिक पर्यटनमा स्थानीय समुदायको व्यक्ति, परिवार वा सामुदायिक संस्थामध्ये कसले लगाउन पाउने हो भन्नेबारेमै स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर, स्थानीय सरकारहरुले कतिपय परियोजना बनाएर लगानीकर्ता भित्र्याउने र स्थानीय जनतालाई लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ ।

कुनै वेला जिल्ला विकास समितिले जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेका कारण अहिले नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरुले पनि घर बनाउन तेब्बर खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । केही सीमित नाफाखोरहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कुरा कति गलत रहेछ भन्ने दृष्टान्त यसैबाट लिन सकिन्छ । अहिले केबलकारको अवस्था त्यस्तै छ ।

वन ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले कतिपय नाफामूलक काम गर्न अप्ठेरो पारेको भए पनि तिनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले समयानुकूल परिवर्तन जरुरी छ । तर, त्यसो गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्नु र उनीहरुको भावना, अधिकार र वातावरणीय न्यायलाई सम्बोधन नगर्नुले वन संरक्षणमै चुनौती थपिने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।