सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन गण्डकीका ३२ स्थानीय तहले गरे एकै पटक सम्झौता

काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन् गण्डकी प्रदेशका ३२ स्थानीय तहले एकै पटक सम्झौता गरेका छन् ।

गण्डकीका तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ र पर्वतका ३२ वटा स्थानीय तहले शनिवार पोखरामा आयोजित एक समारोहकाबीच सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एकै पटक सम्झौता गरेका हुन् । यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहको संख्या ३४ पुगेको छ ।

यसअघि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने पहिलो स्थानीय तह स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका रहेको थियो । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग त्यस्तो सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्न देशभरका सम्झौता गरेका स्थानीय तह जम्मा ४४ पुगेका कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

शुक्रवार र शनिवार पोखरामा भएको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको समापनमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहको तर्फबाट जनप्रतिनिधिले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान सम्झौता९पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एकैपल्ट ३२ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको बताए ।

उक्त योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीसमेत रहेको भन्दै उनले आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे लगत्तै वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता गैह्रेले स्थानीय तहको योगदानमा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहकार्य गर्दा व्ययभार कम पर्ने बताइन् ।

यसअघि वीरगञ्ज महानगरपालिका, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, मरिन गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, चिंगाड गाउँपालिका, ऐरावती नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरिसकेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार एक सय ९० रुपैयाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।

त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात एक हजार १३ रुपैयाँको योगदान गर्नेछन् । त्यसबाट विभिन्न चा वटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउनेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउनेछन्