ट्राफिक जरिबानाको रकम प्रदेशमा पनि पाउनुपर्ने माग

काठमाडौं । प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको जरिबाना प्रदेश सरकारले नै प्रयोग पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको आइतबारको छलफलमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत प्रदेशमा उठेको रकम प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्दा प्रदेशको राजश्व बढ्ने धारणा राखे ।

मधेसका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना प्रदेश सरकारलाई नै प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे । उनले कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा विद्युतीय बस सेवा सुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आउने यातायातसम्बन्धी ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने बताए । २० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउने कुराको अन्त्य हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामी पोखरामा ट्याक्सीवालासँग लड्दा लड्दा हैरान छ । मिटरमा चलाउन धेरै प्रयास त गर्‍यौँ तर सकेका छैनौँ । अब ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । २० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउँछ । यो व्यवस्थालाई विभागले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।’