सुदूरपश्चिममा सुस्त सरकार : विधेयक अधिवेशनमै छैन विधेयक

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधेयक अधिवेशन सुरु भएको छ । आज १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बस्दै छ । आजको बैठकमा ‘प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५’ टेबल हुने छ । त्यसपछि अर्को विधेयक अझै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छैन ।

अघिल्लो विधेयक अधिवेशन पनि कुनै नयाँ कानुन नबनाई सकिएको थियो । यो विधेयक अधिवेशनका लागि पनि अहिले सम्म सरकारले नयाँ विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता नगरेको सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए । ‘अहिले प्रदेश सभा सचिवालयमा एउटा संशोधनका लागि दर्ता भएको छ त्यस बाहेक कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन ’ उनले भने ।

सोमबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको विषयमा छलफल भएको थियो ।उक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट उपस्थित थिए ।

उनले केही समय भित्रै अर्को विधेयक दर्ता गर्ने आश्वासन दिएको माओवादी प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीले जानकारी दिए ।‘सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको हामी सबैले बताइरहेका छौँ ’ उनले भने ‘यो कुरा सरकारलाई पनि आभास भएको छ ।’

उनका अनुसार आगामी १२ गते अर्को प्रदेश सभा बैठक बस्ने र त्यो बेला सम्म अर्को विधेयक दर्ता गरिने आश्वासन कानुन मन्त्री भट्टले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दिएका छन् ।

विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा अहिले सम्म नयाँ विधेयक दर्ता नहुनु सरकारको अकर्मण्यता रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ ।

‘सरकार सुस्त मात्रै होइन गतिहीन र दिशाहीन भयो’ एमाले संसदीय दलका नेता तथा निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भने ‘सरकारकै कमजोरी र ढिलासुस्तीले प्रदेश सभा पनि गतिहीन भएको छ ।’

यता प्रदेश सरकारले भने विधेयक तयार भइरहेको दाबी गरेको छ । ‘एकै दिन सबै विधेयक दर्ता हुने होइन तयार भइरहेको छ आइहाल्छ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले भने ‘हामी सांसदलाई विधेयक विधेयक विहीन बनाउँदैनौँ ।’

तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रवार बसेको थियो । दोस्रो बैठक आज बस्दै छ । दोस्रो बैठकमा अहिले सम्म दर्ता भएको विधेयक टेबल भएपछि अर्को विधेयक नआउँदा सम्म प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित हुने देखिन्छ । तर, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा आगामी १२ गते बैठक आह्वान गर्ने छलफल भएको छ । त्यो भन्दा पहिले नै नयाँ विधेयक दर्ता नभए फेरी बैठक अन्योलमा पर्न सक्छ ।

पहिलो वर्ष : सुस्त वर्ष

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको गत पुसमा एक वर्ष पूरा भयो । यस अवधिमा प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए पनि नयाँ कानुन भने निर्माण हुन सकेन । यस अवधिमा प्रदेशसभाले दुई वटा कानुन संशोधन गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले एक वर्षमा प्रदेशसभाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ९कार्यविधि० ऐन र सुदूरपश्चिम आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुबाहेक नयाँ कुनै कानुन नबनाएको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ कानुन निर्माण गरेको थियो । संविधानअनुसार प्रदेश स्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा (व्यवस्थापिका) जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रूपमा बन्न अझै बाँकी छन् । बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन् भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि कठिनाइ भइरहेको जानकार बताउँछन् ।