सुस्ता बचाउ आन्दोलनलाई बलियो बनाउन आग्रह
रुपन्देही । लामो समय भारतबाट अतिक्रमित नवलपरासीको सुस्तामा आन्दोलनको अगुवाइ गरेका स्वर्गीय गोपाल गुरुङकै कारण स्थानीयले अहिले धेरै अधिकार पाएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
गत वर्ष निधन भएका गुरुङको स्मृतिमा सुस्तामा बुधवार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले गुरुङले थालेको अभियानकै कारण धेरै नेपालीले अधिकार पाएको बताए ।
नेपाल प्रहरीमा रहेका गुरुङ आफूले पाउने सबै सुविधा त्यागेर सुस्तामै पुगेर घर बनाएर बसेका थिए भने सुस्ता बचाउ अभियान चलाएर निरन्तर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।
बुधवार सुस्तास्थित जनता दलित आधारभूत विद्यालय परिसरमा गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा, सुस्ता बचाउ अभियानलाई साथ दिएका अभियन्ता, गुरुङको परिवार तथा सबै सुस्तावासीले उनको योगदानको स्मरण गर्दै गुरुङले थालेर बाँकी रहेका केही कामहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती वसन्त, सांसद देवकरण कलवार सन्तु, अभियानका सल्लाहकार कृष्ण शर्मा गैरे, सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय, राष्ट्रिय अनुसन्धान लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक ओमबहादुर खड्का, सुस्ता वडा नं ५ का वडाध्यक्ष प्रभुनारायण यादव, महिला नेतृलैला वेगम, स्वर्गीय गुरुङका छोरी प्रसन्त गुरुङले स्वर्गीय गुरुङले थालेको अभियानलाई साथ दिएर निष्कर्षमा पुराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यसैगरी सुस्ता बचाउ आन्दोलनमा योगदान दिएका स्वर्गीय रामानन्द हरिजनको भूमिकालाई पनि उनीहरूले चर्चा गरेका थिए ।
सभामुख तुलराम घर्तीले सुस्ताको समस्या देशकै समस्या भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आन्तरिक विकासका काममा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा गर्दै जानुपर्ने बताए ।
लालपुर्जा र नागरिकताको समस्यालाई संघीय सरकारबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भए पनि विकासमा समस्या स्थानीय र प्रदेशले अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । देशको अधिकांश सीमामा समस्या भएमध्ये सुस्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील स्थान भएको उनले बताए ।
‘सुस्ताको समस्या राष्ट्रको समस्या हो, शक्तिशाली देशले कमजोर देश मात्र नभई शक्तिशाली मानिस वा जनावरले कमजोरलाई दमन गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी नै छ,सुस्ताको प्राकृतिक प्रकोपका कारण हराएको जग्गा विवादित बनेको छ’ उनले भने ।
सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभासद् देवकरण कलवारले सुस्ताको विकास र शान्ति कायम गर्नका लागि आफू सधै अगाडि उभिने बताउँदै सडक निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम चलिरहेको जनाए ।
सुस्ताबासीको पीडालाई मलहम लगाउने गरी अभियान थाल्न आग्रह गर्दै उनले प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति ३ लाख ४० हजार लागतमा बन्ने जनता आवास परियोजना चलाएर सुस्तामा विकास शुरु गरेको उनले बताए । जसअन्तरगत १५० घर बन्दैछन ।
कार्यक्रममा युवा अभियन्ता योगेन्द्र गौतमले स्वर्गीय गुरुङ आफ्नो सुविधा छोडेर सीमावासीका पीडाको रक्षक भएर लामो समय योगदान गरेकोले त्यो योगदानको सबैले स्मरण गर्नुपर्ने जनाए । उनले गुरुङ प्रहरी सेवाबाट सेवानिवृत भएपछि समेत समाज र देशका लागि नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएर राष्ट्रियताको पिलर बनेर बसेको बताए ।
सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले सीमामा खटिँदा यहाँका बासिन्दाहरूको पीडालाई बुझेका सुरुङ सेवा निवृत्त भएपछि यही आएर निरन्तर लागेको बताए । स्थानीयसँग अभियानलाई साथ लिएर नेपाली भूमि बचाउन गुरुङको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उनले स्मरण गरे ।
सिमाङ्कन (दशगजा) नभएको कारण जग्गा नाप्न रोकिएको विषयप्रति उनले दुखेसो गर्दै संघीय सरकारबाट नै यस विषयमा चासो लिएर छिटो टुङ्गाउनुपर्ने बताए । लालपुर्जा भएको, स्वामित्वमा रहेको जग्गाधनीको समेत तिरो लिन कार्यालयलाई समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
सुस्ता वडा नं ५ का वडाध्यक्ष प्रभुनारायण यादवले नागरिकता, जग्गाको समस्या समाधानका लागि निरन्तर आफूहरू आवाज उठाउँदै आएको बताए ।
कार्यक्रममा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण शर्मा गैरेले देशको पूर्वपश्चिम सीमामा एउटै समस्या भएको बताए । भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले पुर्जा भएकालाई तिरो चलाउने र यथासम्भव कार्यान्वयन गराउने, बाढीपीडितका रूपमा नाप नक्सा भएको जग्गामा प्रतिऐलानी जग्गामा बसोबास गरेर सीमा र सार्वभौमिकताहरू लडाइँमा रहेकाहरूलाई जग्गाविहीन बनाउन नहुने बताए । सुस्ता विशेष क्षेत्र हो भनेर समस्या फुकाउन स्थानीय सरकारबाट काम थालनी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महिला नेतृ लैला वेगमले भारतबाट मात्र नभई नेपाल सरकारबाट आफूहरू पीडित भएको गुनासो गरिन् । उनले हरेक कामका लागि सुस्तावासी भारतमा निर्भर हुनुपरेको भन्दै भारतीय प्रहरीबाट परिचय माग्ने तर आफूहरू त्यसबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् ।
कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष आदम हुसेन खाँले स्व गुरुङको योगदानबारे स्मरण गर्दै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र सुस्ताको विषयमा स्थानीय, प्रदेश सरकारबाट कुरा उठ्नु पनि निक्कै ठूलो कुरा भएको बताए । उनले अब केही समयमा सुस्ताका विषयमा नागरिकता र लालपुर्जा दिने काम अगाडि नबढाइए अदालत जाने उनले घोषणा गरे ।
आदमले गुरुङले अगाडि सारेको सीमा मिचिएका सबै क्षेत्रको अवलोकन गरेर अभियानले नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।