महानगरविरुद्ध फुटपाथ व्यवसायीले गरे आन्दोलन घोषणा- दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि थाल थटाउनेसम्म (भिडिओ)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध व्यापारीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले माघ १६ र २८ गते वृहत सडक आन्दोलनसहित काठमाडौं महानगर घेराउ गर्ने बताएको छ ।
शुक्रवार समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ १५ गते महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर १६ गते व्यापक जनप्रदर्शनसहित महानगरमा धर्ना दिने र बीचमा सबै फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर माघ २८ गते वृहत सडक आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताएको हो ।
नेपाल स्वतन्त्र सडक व्यापार श्रमिक संगठनका अध्यक्ष कुमार सापकोटाले स्वरोजगार श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्नको लागि माघ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय,१८ गते गृह मन्त्रालय, १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र प्रमुख दलका पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए ।
उनले एक हप्ता सबै स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर माघ २८ गते थाल चम्चासहित ठूलो जनसहभागितामा सडक आन्दोलन तथा महानगर घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ र साना व्यवसायीहरुको माग अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।
उनले महानगरले फुटपाथ व्यापारीहरुको जफथ गरेको सामान फिर्ता गर्न माग गरे । उनले निम्न वर्गका व्यवसायीहरुको सामान कब्जा गरी लिलाम गर्ने कार्य महानगरले तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । उनले स्वरोजगार श्रमिकको लागि वैकल्पिक कार्यस्थलको सुनिश्चित गरी महानगरभित्रका सबै वडामा सस्तो बजार व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उहाँले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म महानगरपालिकाले अहिले फुटपाथ व्यवसायीहरुले व्यवसाय गरिरहेको स्थानमा उचित समय निर्धारण गरी व्यवसाय सुचारु गर्न दिन माग गरे ।
महानगरले फुटपाथ र साना व्यवसायीलाई निर्मम ढंगले लखेट्ने धरपकट गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघकी अध्यक्ष माया गुरुङले बताइन् । उनले ७ बजेपछि सडक पेटीमा व्यापार गर्ने महिलाहरुलाई महानगर प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरी सामान लुट्ने गरेको बताइन्।
उनले फुटपाथमा बेलुका दुई घण्टा व्यापार गरेर बिहान बेलुकाको दुई छाक टार्ने निम्न वर्गका व्यापारीहरुलाई महानगरले अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको बताइन् । उनले फुुटपाथ व्यवसायीहरुको समस्या समाधानको लागि भएका महानगरले गरेको ४ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा नगरेको आरोप लगाइन्।