सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रीसँग समितिको सवाल-जवाफ
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2020/11/nepalpress-logo-n.png)
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2024/01/Sudurpashchim-1.jpg)
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले जनशक्तिका लागि संघीय सरकारमा भर पर्नु परेका कारण प्रदेश स्वास्थ्य सेवामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा सदस्यहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशका अस्पतालहरूमा संघीय सरकारबाट काजमा खटिएका जनशक्ति रहेकोले सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् । उनले संघीय सरकारले सेती र महाकाली अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई काज फिर्ता गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए ।
सामाजिक विकास समितिका सदस्य धर्म राज पाठकले दरबन्दी थप गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा भएका दरबन्दी नै पदपूर्ति हुन नसकेर सेवा प्रवाहमा भइरहेको समस्याबारे प्रदेश सरकार किन उदासीन रहेको भन्दै प्रश्न गरेपछि जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहले छिट्टै संरचनात्मक सर्वेक्षण गरी मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइने बताए ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेशका मुख्य तीन अस्पताल, सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालको अनुगमन गरी त्यहाँको अवस्था बारे तयार गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शाह र सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउँदलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउनु अघि समितिका सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री शाह र सामाजिक विकास मन्त्री साउँदलाई बिभिन्न प्रश्नहरू सोधेका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले महाकाली अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर हुँदा पनि बेहोस पार्ने डाक्टर नहुँदा त्यहाँका जनताले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री साउँदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश सभा सदस्य बमको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउँदले जनशक्तिकै अभावका कारण यस्ताले समस्या आएको बताए ।
उनले सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई समान रुपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै सेती अस्पताललाई दुई बेडको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम सुरु भएको बताए ।
सामाजिक विकास समितिले शुक्रवारको छलफलमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बोलाएर चालू आर्थिक वर्षको कृषि अनुदान वितरण पारदर्शी रुपमा र वास्तविक र विपन्न किसान समेटिने गरी गर्न निर्देशन समेत दिएको समितिका सभापति माया पन्तले जानकारी दिइन् ।