प्रदेशका गृहमन्त्रीसँग मन्त्री श्रेष्ठको बैठक- प्रहरी समायोजन यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन् ।

आज श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिकरूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

भट्टराईले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐन अहिले तर्जुमाको चरणमा छ । स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा छ । यी दुवै ऐनहरू पनि शान्ति सुरक्षासँग महत्व राख्ने ऐन भएको हुनाले त्यसलाई यथाशीघ्र छिटो अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने र यी भएका निर्णयहरूलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा यी निर्णय पठाउने गरी आज निर्णय भएका छन् ।’

बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताए । सो बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र काम सुरू हुने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारहरूले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार खोजेको भन्दै प्रहरी समायोजनलाई छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा बैठकमा जोड दिएका छन् ।