वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको माग- अखाद्य वस्तुमा व्यापारीलाई १० हजारभन्दा बढी जरिवाना नगराऔं

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्ज्न श्रेष्ठले ऐन, कानूनको परिपालना नगर्ने व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्नु नहुने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट सुझाव राख्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताए । उनले ऐन, कानून परिपालनाको हकमा जरिवाना, सजायको हद १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी राख्नु अनुचित रहेकोले १० हजार रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, दुषित खाद्य पदार्थ, न्युन स्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी, नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराउँदा कैद र अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित भएको बताए । उनले ऐनमा अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए ।

उनले प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति (बेस्ट विफोर डेट) लेभलमा खुलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, लेभलमा उत्पादन मिति, म्याद नाघ्ने मिति र अधिकतम राम्रो मितिको प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

ऐनमा दुषित र मिसावटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले कुनै वस्तुमा मिसावट हुन बित्तिकै त्यो वस्तु दुषित भनि कारबाही गर्ने ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दुषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले वस्तुगत आधार बिना शंकाको आधारमा खाद्य पद्धार्थ बिक्री, वितरणमा रोक लगाइएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्शानीको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने बताए ।

उनले खाद्य स्वच्छता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनैपनि उद्योग व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आउने बताए ।