जलवायु परिवर्तनले जोखिममा गरिब देश र कृषि प्रणाली

जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन २०२३ केही समय अगाडि दुबईमा सम्पन्न भयो । त्यहाँ विश्वका प्रायः देश सहभागी भएको थियो । नेपालले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाएको थियो । जहाँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण वायुमण्डल, हिमालयको बरफ, समुन्द्रको पानीदेखि बढ्दै गरेको विश्व तापक्रमका विषयमा कुरा उठेको थियो । यसले भविष्यमा विश्वमा पार्ने समस्या र यसको मानव समुदाय र सिंगो जैविक जगतमा पर्ने सम्भावित जोखिमका विषयमा उपस्थित शक्ति राष्ट्रबीच बहस भएको थियो ।

बहसका क्रममा धेरै कुरा उठे । यस बहसमा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने कारक मानिएको फोस्सिल फ्युलको प्रयोग पूर्ण बन्द गर्ने, क्रमिक कम गर्दै जाने र यसको विकल्प खोजिनुपर्ने मुद्दामा पनि बहस चलेको थियो । जहाँ जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने, यसको अनुकूलन गर्न उपाय अपनाउने, जैविक विविधतासँग सहजीकरण गर्ने, सहकार्य, बहस गर्नेलगायत र यसको वरिपरि रहेर कोप २८ सकिएको थियो ।

तर, त्यस कोप २८ मा विकसित तथा गरिव र विपन्न राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको कारण भोग्नुपरेको बहुआयामिक समस्या, यसले जीविकोपार्जनमा पारेको समस्या, उक्त गरिब देशहरूको कृषि प्रणालीमा पारेको असर, यसले निम्त्याएको र भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने सम्भावित प्रभावको विषयले भने कम स्थान पाएको हो कि भन्ने देखिएको छ । यदि भएको थियो भने पनि पर्याप्त छलफल हुन सकेन कि जस्तो देखिएको छ । जसको कारण जलवायु परिवर्तनले गर्दा गरिब राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य, खाद्यान्न, विविधतता, पर्यावरणीय सम्बन्ध र यसले समग्र कृषिमा पारेको असर, गरिब राष्ट्रको कृषि प्रणाली र उत्पादनमा पारेको क्षति र दीर्घकालीन रुपमा निर्माण गर्ने गरिबी, भोकमरी, कुपोषण, सीमान्तकृत, गरिब, दलित, आदिवासीको सुविधामा पार्ने वञ्चितीकरण आदिबारे स्थान नै पाएन ।

जलवायु परिवर्तनको कारण कृषिमा परेको असरले गर्दा गरिब देशमा खाद्यान्न संकट चुलिँदो छ । जहाँ गरिब, महिला, सीमान्तकृत, पिछडवा, आदिवासी, दलित र विकट भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु उक्त खाद्यान्न संकटसँगै भोकमरी, कुपोषण, खाद्यान्नको चर्को मूल्यको मारमा पर्नुपरेको छ ।

के हो जलवायु परिवर्तन ?

मानवीय गतिविधि, विकासका विभिन्न कार्य, औद्योगीकरण, शहरीकरण र आधुनिक कृषि गतिविधिका कारण हरित ग्यास उत्सर्जन, कार्बन डाइअक्साइडमा वृद्धि, विश्व तापमानमा वृद्धि आदि कारण सिंगो जलवायु चक्रमा पारेको असरले ल्याएको प्राकृतिक असन्तुलनलाई जलवायु परिवर्तन भन्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध

जलवायु परिवर्तनमा नेपाललगायत गरिब राष्ट्रहरूको भूमिका न्यून छ भन्दा अन्यथा नहोला पनि । किनभने जलवायु परिवर्तनमा औद्योगीकरण, आधुनिक कृषि अभ्यासमा अपनाइने विधि, खानी उत्खनन आदिमा लगानी क्षमता, प्रविधिमा पहुँच, कृषिको अवस्था आदि कारण पनि हरित ग्यास उत्सर्जन, मौसमी चक्र परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतमा क्षति आदि भूमिकामा नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रको भन्दा धनी राष्ट्रको भूमिका बढी नै छ । तर, यसबाट सिर्जित नकारात्मक परिणामको असर भने सबैले भोग्नुपरेको छ । जसको कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूक्षय, बाढी, पहिरो, सुख्खा, खडेरी आदि भोग्नुपरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको गरिब समूह, कृषिमा परेको छ । परिणाम पर्याप्त कृषि उत्पादन हुनसकेको छैन । बाढी-पहिरो, प्राकृतिक विपद् जस्ता कुराको कारण कृषि बालीमा क्षति पुगेको छ । मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ भने यसले निम्त्याउने सहायक असरको त कुनै हिसाब नै छैन । जलवायु परिवर्तनले विगत १५ वर्षको अवधिमा करिब १०० मिलियन बढी मानिसलाई गरिबीमा धकेलेको छ । जङ्गलको नजिक भै बस्ने ३५० मिलियन मानिसलाई थप गरिबीमा धकेल्ने सम्भावना छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारण कृषिमा परेको असरले गर्दा गरिब देशमा खाद्यान्न संकट चुलिँदो छ । जहाँ गरिब, महिला, सीमान्तकृत, पिछडवा, आदिवासी, दलित र विकट भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु उक्त खाद्यान्न संकटसँगै भोकमरी, कुपोषण, खाद्यान्नको चर्को मूल्यको मारमा पर्नुपरेको छ । कृषि क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक परिणामस्वरूप परिवारको लागि आवश्यक खाद्यान्न जुटाउन र कृषि क्षेत्रमा क्रमशः गुम्दै गएको आम्दानी स्रोत र गुमेको रोजगारी अवसरको विकल्प खोज्न गैरकृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपरेको छ । यसले एकातिर कृषि श्रमिकको अभाव बढाउँदै लगेको छ भने ग्रामीण भेगबाट शहरतिर हुने बसाइसराइ बढाएको छ । यसले व्यवस्थित पारिवारिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ । उक्त परिवार सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सीमान्तकृत हुँदै गएको छ । श्रमिकको बसाइसराइको कारण कृषि क्षेत्रमा उत्पादन घटेको छ । यसले कृषिमा आश्रित परिवारलाई रेमिट्यान्समुखी बनाएको छ ।

शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता खोज्दै शहर पस्ने अभ्यास बढेको छ । यसले गाउँमा जनसंख्या घटाएर कृषिलाई टुहुरो बनाउँदै गाउँको अर्थतन्त्रले शहरबाट आउने रेमिट्यान्स र अवसरलाई साइत हेरेर कुर्नुपरेको छ भने शहर पस्ने जनसंख्याले पनि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत बहुआयामिक गरिबीमा दपेटिनु परिरहेको छ । यसले गाउँमा रहने र अवसर खोजेर शहर पस्ने दुवै समूहलाई असर पारिरहेको छ । यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पुस्तौंपुस्तामा पर्ने निश्चित छ । यसरी केही स्थायी रुपमा त केही अस्थायी रुपमा कृषि समाजबाट छुट्टिएर गएको समाज र परिवार पुनः भेट नहुने पनि निश्चित बनेको छ । यसले नेपाली समाजको बनोट संरचना नै परिवर्तन गर्ने जोखिम बढेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको घातक रोग आदिको उपचारमा लाखौं खर्चनुपर्दा कृषिमा आश्रित परिवार अति विपन्न परिवारमा धकेलिने र भूमिहीन परिवारको संख्या वृद्धि हुने खतरा पनि बढेको छ ।

यसले एकातिर कृषि श्रमिकको अभाव बढाउँदै लगेको छ भने ग्रामीण भेगबाट शहरतिर हुने बसाइसराइ बढाएको छ । यसले व्यवस्थित पारिवारिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ । उक्त परिवार सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सीमान्तकृत हुँदै गएको छ । श्रमिकको बसाइसराइको कारण कृषि क्षेत्रमा उत्पादन घटेको छ । यसले कृषिमा आश्रित परिवारलाई रेमिट्यान्समुखी बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा आएको संकुचन आदिले के जोखिम पनि देखाएको छ भने गरिब तथा उच्च हैसियत नभएका देशका नागरिकले भविष्यमा स्वच्छ पिउने पानी र खेती तथा पशुपालनका लागि आवश्यक पानीमाथिको पहुँच पनि गुमाउन सक्छन् । जसको कारण ती देशहरुले खाना, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, पानीको प्रयोग र समग्रमा कृषि उत्पादनमा आफ्नो हैसियत गुमाउन पुग्दा तीन चौथाइ विश्वका जनता भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा, द्वन्द्वमा पर्नुपर्ने सम्भावना देखाउँछ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी कृषि समाज पर्ने र कृषि समाजभित्रको साना किसान र तिनका परिवार बढी प्रभावित हुनेछ । किनभने जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुध्ने क्षमता गरिब मुलुकहरु एक्लैले राख्न सक्दैनन् । ती गरिब देशका गरिब किसान परिवारले त झन् यससँग जुध्ने क्षमता राख्नसक्ने कुरा नै रहेन । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण गरिब किसान परिवारको जीविकोपार्जनको सवाल नै जोखिममा पर्नजाने सम्भावना बढिरहेको छ । यसले कृषि र साना किसान परिवार नै लोप हुने खतरा छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न गरिएका प्रयास

करिब पाँच दशक पहिलादेखि नै जलवायु परिवर्तन, यसका कारक, धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनमा भूमिका, यसका लागि विश्वमा धेरै प्रयास हुँदै आएका छन् । वैकल्पिक विकासका उपायबारे पनि छलफल चल्दै आएका छन् । विकल्पको रुपमा हरित विकास अवधारणा, शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति, जलवायु परिवर्तनबाट गरिब मुलुकहरूमा पर्न गएको प्रभाव र यसको न्यूनीकरणका लागि धनी राष्ट्रहरूले गरेको सहयोग पनि उल्लेखनीय नै छ । जसका लागि जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग, कृषिमा पर्यावरण मैत्री कृषि अभ्यास, जैविक विविधताको संरक्षण प्रयास, हरित ग्यास उत्सर्जनमा भूमिका खेल्ने खालको विकास गतिविधिमा न्यूनीकरण जस्ता उपायहरूको अभ्यास भइराखेका छन् । तर, अझै पनि विकसित राष्ट्रहरू यसमा जिम्मेवार नदेखिएको हो कि जस्तो देखिन्छ भने भए गरेका प्रयास पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।

परिणाम जलवायु परिवर्तनको असर झन् बढ्दै गएको छ । विश्व तापक्रम वृद्धि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसको असर फेरि पनि तिनै गरिब राष्ट्रहरूले नै भोग्नुपर्ने स्थिति छ ।

अब गर्ने के ?

ढिलो नगरिकन हरित ग्यास उत्सर्जन हुने र कार्बनडाइअक्साइड ग्यास बढ्न सहयोग गर्ने गतिविधिका कारकहरुमा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि धनी र विकसित राष्ट्रले आफूलाई विश्वको एक जिम्मेवार सदस्य मानेर यो पृथ्वी भोलिका लागि पनि चाहिन्छ, त्यो भोलिका लागि रोगी र गरिब पृथ्वी बनाएर छोड्नुहुन्न भन्ने सम्झनुपर्छ । पृथ्वी सबैको समान हक लाग्ने साझा हो भन्ने कुरालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ । हरित विकास अवधारणाभित्र हरित बजेट र हरित आविस्कारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुध्ने क्षमता गरिब मुलुकहरु एक्लैले राख्न सक्दैनन् । ती गरिब देशका गरिब किसान परिवारले त झन् यससँग जुध्ने क्षमता राख्नसक्ने कुरा नै रहेन । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण गरिब किसान परिवारको जीविकोपार्जनको सवाल नै जोखिममा पर्नजाने सम्भावना बढिरहेको छ । यसले कृषि र साना किसान परिवार नै लोप हुने खतरा छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब र विकासशील देशका जनतामा पर्न गएको असरको मूल्यांकन हुन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न आवश्यक पर्ने रणनीति निर्माण गर्न र यसको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दै ती देशमा गरिब परिवारको लागि छुट्टै सहयोग कार्यक्रम र आयआर्जन गर्नसक्ने उपाय लागू गर्न इमानदार भएर लाग्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा र समस्या भएकाले सबै देशहरुले विनाकुनै देशको स्तरीकरण नगरी सहकार्य गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेपालले के गर्न सक्छ त ?

हुन त माथि नै भनियो कि जलवायु परिवर्तनमा नेपाल जस्तो कम औद्योगिक समाजमा रहेको देशको कुनै भूमिका छैन । तर, यसको प्रभाव त भोग्न परेकै छ । जसको कारण कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा भूमिका घटिरहेको छ । यस क्षेत्रबाट अर्को गैरकृषि पेशामा स्थानान्तरण हुने प्रक्रिया तीब्र गतिमा बढेको छ । यसले जनसंख्या सन्तुलनमा समस्या आएको छ । परिणाम शहरमा जनसंख्याको दबाब बढ्दो छ । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, रोजगार, बसाइ, आवास, खाद्यान्न सुरक्षा र मूल्य, यसमाथिको पहुँचमा परेको छ । पोषणको समस्या बढ्दो छ । अर्कोतिर परिवार विखण्डन बढ्दै जाँदा परिवार संस्कार, संस्कृतिबाट वञ्चित हुँदा आफ्नो खास पहिचान पनि गुमाउन पुगेको छ ।

हुन त विश्व भूमण्डलीकरणमा यो विशेष कुरा लागू हुँदैन नै । तर पनि यो आवश्यक छ । गाउँ मानव बस्तीविहीन हुँदैछ । जसको दबाबस्वरुप खाद्यान्न उत्पादन र कृषिको दायरा खुम्चिँदै गएको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर त बनाएको छ नै सँगै गाउँले आफ्नो निर्णय क्षमता पनि गुमाएको छ । जसको कारण गाउँले शहरको उपनिवेश र शहरले ठूला धनी राष्ट्रको शहरको उपनिवेश स्वीकार गर्दै जानुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ । यसले समाजको समग्र हैसियत नै गुम्ने खतरा गरिब देशमा बढेको छ । यी सबै कुराहरूको असर गरिब किसान परिवारको जीविकोपार्जनमा पर्ने निश्चित छ । यसको लागि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गर्न सघाउने रणनीति अवलम्बन गरी सोहीबमोजिम कार्य गर्न जरुरी छ ।

धनी र विकसित राष्ट्रले आफूलाई विश्वको एक जिम्मेवार सदस्य मानेर यो पृथ्वी भोलिका लागि पनि चाहिन्छ, त्यो भोलिका लागि रोगी र गरिब पृथ्वी बनाएर छोड्नुहुन्न भन्ने सम्झनुपर्छ । पृथ्वी सबैको समान हक लाग्ने साझा हो भन्ने कुरालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ । हरित विकास अवधारणाभित्र हरित बजेट र हरित आविस्कारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अतः यसको लागि नेपाललगायत गरिब देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न साझा मञ्च निर्माण गर्न जरुरी छ । उक्त मञ्चको प्रभाव बढाउन एउटै चेनभित्र रहने गरी क्षेत्रीय, राष्ट्रिय संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ । उक्त मञ्चमार्फत जलवायु परिवर्तनमा कारक बनिरहेको धनी देशमाथि जलवायु परिवर्तनको कारण घटाउन र यसले पारेको असरसँग जुध्न सहयोग गर्न दबाब सृजना गर्नुपर्छ । स्थानीय बीउ, प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृषि गर्ने रणनीति बनाउनु पर्छ । हरित कृषि र विकास निर्माण अवधारणालाई अंगाल्नुपर्छ । पर्यावरणीय कृषि अभ्यासलाई कृषि विकास योजनाको आधार बनाउन कदम चाल्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी आदिवासी, महिला, दलित, सीमान्तकृत प्रभावित हुने हुनाले उनीहरूको आयआर्जनका वैकल्पिक आधार निर्माण गर्न र उनीहरूको कृषि पेशा संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसको लागि स्थानीय सरकारलाई यससम्बन्धी नीति निर्माण गर्न, कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न अग्राधिकार दिनुपर्छ । किनभने स्थानीय सरकार भूगोलमा नै हुने हुँदा यसका सरोकारवालालाई स्थानीय समस्या र उपायबारे बढी जानकारी हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण र असर अनि न्यूनीकरणका उपायबारे शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयीय पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ ।