अनौपचारिक अर्थतन्त्रको डरलाग्दो तस्बिर, सम्पत्ति लुकाउने माध्यम जग्गा खरिद

काठमाडौं । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र विकराल बन्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्र विकराल बनेको देखाएको हो ।

अर्थतन्त्रको आकार र आर्थिक विकासको स्थिति जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । यसको आकारले आर्थिक-सामाजिक अवस्था, विकास, राष्ट्रिय लेखा र सार्वजनिक वित्त जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ ।

राष्ट्रिय लेखा विधिअनुसार देशमा सन् २०१०/११ देखि २०१९/२० सम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्र औसत ४२.६६ प्रतिशत थियाे । सन् २०२०/२१ मा घटेर ३८.६६ प्रतिशत पुग्याे । मुद्रा माग विधिअनुसार भने सन् २०१०/११ देखि २०२०/२१ सम्म औसत ४०.६० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सन् २०२०/२१ मा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेर पुनः ४१.३१ प्रतिशत पुग्याे । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको आकार आधारभूत मूल्यका आधारमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई आर्थिक छायाँ, भूमिगत, कालो, लुकेको, अनौपचारिक, समानान्तर, रिपोर्ट नगरिएको वा रेकर्ड नगरिएको अर्थतन्त्र जस्ता विभिन्न नामबाट सम्बोधन गर्ने गरिएको देखिन्छ । तर, ती सबैको समान अर्थ नभएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।

यसको मापन गर्ने विधि पनि समान नभएको उनको भनाइ छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र वा रेकर्ड नगरिएका आर्थिक गतिविधिहरू देश, क्षेत्र, गतिविधि, समय, सरकारी नीतिहरूको पटक पटकको फेरबदल, खुला वा नियन्त्रित अर्थतन्त्रअनुसार फरक फरक हुन्छन् ।

सम्पत्ति लुकाउने माध्यम जग्गा खरिद

जग्गा कारोबार वा सम्पत्ति अवमूल्यनबाट हुने कर छलीकाे मात्रा ठूलो रहेको छ । यो नेपालमा सामान्य मानिन्छ । जग्गा खरिद सम्पत्ति लुकाउने मध्यम भएको अध्ययनले देखाएको छ । लुकाइएको सम्पत्ति अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना हुन जान्छ । हाल जीडीपीमा यस क्षेत्रले लगभग १० प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

सरकारले घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न कम्पनी नै खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था वर्षेनी बजेटमा पार्दै आए पनि सो व्यवस्था अझै लागू भएकाे छैन । जसका कारण घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक रूपले हुँदै आएको छ । घरजग्गा कारोबार ९९.९७ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्र (वन र माछा मार्नेसमेत) अन्तर्गतका अधिकांश उत्पादन गतिविधि घरपरिवारद्वारा सञ्चालित छन् ।

त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । हाल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रले लगभग २५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । तर, यही क्षेत्रको ९६.४८ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक रहेको अध्ययनले देखाउँछ ।

आवास र खाद्य सेवाहरूको क्षेत्र, घरपरिवारद्वारा सञ्चालित लज र चिया पसलहरू धेरै कम मात्रामा सरकारी संस्थामा दर्ता भएका छन् । त्यसैले यसको अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो छ । यस क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट, क्याफ्टेरिया, फास्ट फूड रेस्टुरेन्ट, टेकआउट खाने ठाउँ, मोबाइल फूड कार्ट, बजार स्टलमा खाना तयारी, बार, कफी हाउस, चिया पसल आदिबाट रेस्टुरेन्ट र खाना सेवा गतिविधिहरू खाद्य सेवामा प्रमुख गतिविधिहरू रहेका छन् । कुनै पनि सरकारी संस्थामा दर्ता नभएका घरपरिवारद्वारा सञ्चालित अधिकांश लज र चिया पसलहरू अनौपचारिक छन् । त्यसैगरी, मोबाइल फूड कार्टहरू पनि अनौपचारिक छन् ।

नेपालमा ६२ प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेको बताइएको छ । सन् २०१८ मा गरिएको आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमध्ये ४९.९५ प्रतिशत दर्ता नभएको उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार सन् १९९१ देखि २०१५ सम्म नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र जीडीपीको २९.८० देखि ३७.५० प्रतिशतसम्म थियो । सन् २०१५ पछि अर्थतन्त्रको गति फेरिएकाले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्न आवश्यक देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएकाे छ ।

कसरी घटाउने अनौपचारिक अर्थतन्त्र ?

अनौपचारिक अर्थतन्त्र आफैंमा कालो अर्थतन्त्र होइन । कालो अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा ‘कम्पोनेन्ट’ मात्र हो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कानूनी रूपमा काम भइरहेका क्षेत्र पनि छन् । सबैभन्दा उच्च कृषि र रियल स्टेट क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अध्ययनमा भनिएको छ । कसरी घट्छ त अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ?

अहिले देखिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको र यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

अर्थविद् नरबहादुर थापा अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणबाट मात्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र घट्न सक्ने बताउँछन् । जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणबाट पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउन सकिने उनको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘बिजनेस फर्म, ठूल्ठूला कम्पनी कृषिमा लगानी गर्न जाँदा त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ भने त्यो रेकर्डमा पनि आउँछ । अर्कोतर्फ सानो पसलमा किन्ने परम्परा रूपान्तरण भई ठूल्ठूला कम्प्लेक्समार्फत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको उदाहरण हो भाटभटेनी जस्ता सुपर मार्केटहरू ।’

लाखौं कारोबार हुने सुनचाँदी र पेट्रोल पम्पहरूमा पनि नगदरहित कारोबारलाई अनिवार्य गराउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारमा कमी आउने थापा बताउँछन् ।

प्रा.डा. दिलनाथ दंगाल ट्याक्सेवल संस्थालाई करमा दर्ता गराए अनौपचारिक अर्थतन्त्र आफैं घट्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कसल्टेन्सी, ल फर्म, माक्स बनाउने कम्पनीलगायत ५३ वटा कतिपय संस्था दर्ता नभई चलाएको पाइएको छ । तिनीहरूलाई दर्ता गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । ३५ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुनु भनेको देशका लागि नराम्रो हो । हाम्रोमा ४२ प्रतिशत छ भनिएको छ ।’

अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनमा अचल सम्पत्ति, आवास सेवाको उपभोग र घरजग्गाको कारोबार क्षेत्रअन्तर्गत स्वामित्व वा भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता, अचल सम्पत्तिका गतिविधिहरू र घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवाहरू समावेश छन् । यस क्षेत्रको प्रकृतिको कारणले गर्दा अधिकांश हिस्सा घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवाहरू पर्छन्, जसलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र मानिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले अनौपचारिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरेको हो । प्राडा. शिवराज अधिकारी र निर्मलकुमार राउतले सो अध्ययन गरेका हुन् ।