लुम्बिनी प्रदेशसभाका सात वर्ष : चार सरकार बने, ७६ विधेयक पारित

रुपन्देही । आज माघ २१ गते । ०७४ सालको माघ २१ गते प्रदेशसभा सुरु भएको दिनलाई लुम्बिनी प्रदेश सभाले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउन थालेको हो । यो सँगै लुम्बिनी प्रदेशसभा सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

यसअघि प्रदेश स्थापना भएको माघ २१ र सरकार स्थापना भएको फागुन ३ लाई प्रदेशसभा र सरकारले अलग–अलग स्थापना दिवस मनाउँदै आएका थिए । तर यो वर्ष प्रदेशसभाको स्थापना दिवसमा सरकारले पनि स्थापना दिवस मनाएपछि आलोचना सुरु भएको छ । विपक्षी दलले मात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारले स्थापना दिवस फेरेर गलत काम गरेको जनाएका छन् ।

सरकारले नै निर्णय गरेर माघ २१ लाई प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आइतबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ भने दिवस मनाउन सरकारले बिदा दिएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेशले चार जना मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री, सांसदहरू उत्पादन गरिसकेको छ । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल प्रदेश संरचनाको जग बसाल्न समय बिताएको र दोस्रो कार्यकालमा संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तहसँग छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माणलाई ध्यान दिएको थियो । पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सभाबाट ७२ वटा ऐन बने पनि यसरी बनेका कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा छैनन् । दोस्रो कार्यकालको एक वर्षको अवधिमा दुई वटा अधिवेशन पूरा भए ।

३५ वटा बैठकमा ५७ घण्टा ३३ मिनेट छलफल भयो तर, प्रदेश सभाले एउटा मूल विधेयक मात्रै बनाएको छ त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो एक वर्षमा अर्थात् प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा ४ वटा विधेयक पारित भएको छ । ७ वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । जसमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवा सर्तको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गरी पारित गरेको छ ।

यो वर्षमा औद्योगिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सभाका यो एक वर्षका अवधिमा भएका दुई अधिवेशनमा मध्ये पहिलोमा १० र दोस्रोमा २५ वटा बैठक सम्पन्न भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको अधिकारको लडाई जारी : मुख्यमन्त्री चौधरी

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकार संस्थागत हुने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। ‘प्रदेशमा आउनुपर्ने अधिकारहरू संघमा नै रहेका छन्। यसले गर्दा प्रदेश अधिकारकै लडाइँमा लाग्नु परिरहेको छ, यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।’ चौधरीले सातौँ वर्षमा प्रवेशको शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन् ।

प्रदेशलाई सुशासनयुक्त, समृद्ध, अधिकार सम्पन्न, विकासले सम्पन्न प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ। समृद्ध प्रदेशको रोडम्याप सरकारले तयार गरिसकेको जानकारी दिँदै सबै विशेषतासँग प्रदेशलाई जोड्न सफल भएको बताएका छन्।

बितेका अवधिमा आवश्यक ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिहरू निर्माण गरिएको, कर्मचारीको सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको, संगठनात्मक स्वरूप, दरबन्दी र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको, प्रदेश निजामती सेवा नियमावली मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका प्रक्रियामा रहेको, स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भएको, शासकीय प्रबन्ध र सुधारतर्फ मन्त्रालयको संख्या घटाइएको, कार्य सम्पादनमा मितव्ययिता र प्रभावकारिताका लागि प्रयासहरू गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रदेशवासीको आयआर्जन वृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा सुधारका क्रियाकलाप र कार्यक्रममा जोड दिइएको, नियमनकारी निकायहरूबाट पठाइएका र उठाइएका विषयमा तत्काल कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा सहभागी भई प्रदेशका कामकारबाही र समन्वयका विषयमा जानकारी गराइएको, स्थानीय तहसँग समन्वयका विषयहरूमा अन्तरक्रिया गरिएको र आवश्यक सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पठाइएको, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र पहुँच वृद्धिका लागि स्थानीय तहमा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना र स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी आयआर्जन गर्न मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जनाएका छन् । प्रदेशले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको उनले जनाएका छन् ।

सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशसभाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तर्फबाट सबै खाले प्रयासहरू गर्दै आएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सभालाई सहमतिबाट अघि बढाउने काममा मेरो ध्यान छ । सबै दलहरूको बिचमा समझदारी कायम गरेर अघि बढाउन सकेका छौँ, यो छ वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको लागि हामीले खेलेको भूमिका अनुकरणीय छ । अझ सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी छ’ उनले भनेका छन् ।