नेपाल टेलिकमले मनायो २० औं वार्षिकोत्सव, मन्त्री शर्मा भन्छिन्- कर्मचारीको पेशागत सुरक्षामा सरकार गम्भीर

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।

सोमबार नेपाल टेलिकमको २० औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सूचना प्रविधिको आधारभुत पूर्वाधार दूरसञ्चार नै रहेको बताइन् । उनले सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको बताइन् ।

उनले समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको दाबी गरिन् । उनले लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि, एनसेलको शेयर बिक्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको बताइन् ।

उनले यस वर्ष मात्रै सरकारले नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले अब जतिसक्दो छिटो अनलाइन प्रणालीमा जान जरुरी रहेको र त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त रहेको बताइन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले दूरसञ्चारको विकासमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिइरहेको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुको पेशागत, हक, हीतको रक्षा गर्ने दायित्व पहिलो दायित्व भएको बताइन् ।

यस्तो छ मन्त्री शर्माको भनाइः

१०७ वर्ष लामो इतिहास बोकेको दुरसञ्चार संस्थान नेपाल टेलिकममा परिणत भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । देशभर फैलिएर रहेका सेवाग्राही, आपूर्तिकर्ता र सबै सरोकारवालाका लागि आज विशेष महत्वको दिन हो ।

प्रविधिको विकास र बजारको मागअनुसार कम्पनीले आफ्ना सेवाहरुलाई आधुनिकीकरण विकास र परिमार्जन गर्दै ७७ वटै जिल्ला र सबैजसो स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीलाई यो उचाईसम्म ल्याउन विगतमा योगदान गर्ने पूर्वकर्मचारी सम्वद्ध सबैलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु ।

टेलिकमले आफ्नो सेवा विस्तारमा धेरै यात्रा पूरा गरेको छ । फोर जी सेवा ७४१ स्थानीय तहमा पुगेको छ । एफटीटीए सेवा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । भ्वाइस सेवाको ४८.३९ र डाटा सेवाको ५७. ४५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ भने अनलाइन सेवा ११०.२४ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ ।

यो सरकारको स्वामित्व भएको संस्था हो । म मन्त्रालयमा आएको एक वर्ष भइसकेको छ । सुधारका बारेमा धेरैपटक छलफल गरेका छौं । कार्ययोजना र लक्ष्य तोकेका छौं । एक वर्षमा धेरै सुधार भएका पनि छन् । यस वर्षदेखि सस्तो दरमा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ सेवा खरिद भएको छ । तर, यसमा मात्रै सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । हासिल हुन नसकेको बाँकी उपलब्धीको कारण पहिल्याउन र एकताका साथ अघि बढ्न संकल्प गर्ने दिन हो । नेपाल सरकारलाई दोष देखाएर उम्किन सक्ने अवस्था छैन । सबैले आत्मसमिक्षा गरौं ।

जनताले अपनत्व देखाएर हाम्रो टेलिकम भन्नुहुन्छ । साँच्चिकै नेपाली जनता र ग्राहकले टेलिकमको सेवा माग्ने होइन दिनलाई घर घर जाने व्यवस्था गर्यौं । यसो भयो भने नेपाल टेलिकमको भविष्य उज्ववल छ ।

यस वर्ष कम्पनीको अनुमतिपत्रको २५ वर्ष अवधि पूरा हुँदेछ । यसपश्चात नगद मौज्दातमा कमी हुने छ । आय बढाउने स्रोतहरु खोज्नुपर्ने छ । कर्मचारीको पेशागत सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ । सेवा सुविधासम्वन्धि विभिन्न प्रस्तावहरु अघि बढेका छन् ।  धेरैभन्दा धेरै सेवा सुविधा दिने र काम पनि धेरैभन्दा धेरै लिने पक्षमा छौं । 

सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिको आधारभुत पूर्वाधार दूरसञ्चार हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ ।

सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको छ ।

समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको छ । लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पती व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि, एनसेलको शेयर बिक्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको छ ।

यो वर्षमात्रै हामीले नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।

अब जतिसक्दो चाँडो हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ । यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।’