बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अदालतले प्रहरीलाई किन दियो दुई दिनको हदम्याद ?

काठमाडौं । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई बढीमा बुधबारसम्म हाजिरी जमानीमा छाड्नुपर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशबाट तरंग सृजना भएको छ । न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आरोपीको बयान सकिएको र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्छु भनेकाले दुई दिनभित्रै अभियोगपत्र दर्ता गर्न, अन्यथा हाजिर जमानीमा रिहा गर्न भनेको हो ।

यो प्रकरणमा अदालतले पहिलो पटकलाई ४ दिनको म्याद दिएर त्यो सकिएपछि मंगलबार दोस्रोपटक म्याद थपका लागि आरोपीलाई अदालत पेश गरिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानका थुप्रै काम बाँकी रहेकाले म्याद दिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रहरीले सामान्यतया आरोपीलाई पक्राउ गरेको बढीमा २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्छ । संगठित अपराध, मानव बेचबिखन र लागुऔषध मुद्दामा यो म्याद ६० दिन र ९० दिनसम्मको हुन्छ । तर, प्रहरीले जति चाँडो अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझायो, त्यति नै छिटो अभियोगपत्र पनि दर्ता हुने हो । अधिकांश अनुसन्धानमा अदालतले प्रहरीले हिरासतमा राख्ने अधिकतम समय हेरेर थुनाको म्याद दिइरहेकै हुन्छ ।

न्यायाधीश आचार्यको इजलासले न्यायिक हिरासतलाई कसुरदार ठहर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपरेको जस्तो गम्भीर रुपमा लिन नहुने र अनुसन्धानको कार्यलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाई आरोपित व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गरी अभियोगपत्र पेश हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई पनि स्मरण गराएको छ । चौधरीसहितका आरोपीलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर इजलासको छ ।

पक्राउ परेका चौधरीसहित तीनै जना हाजिरी जमानीमा छुटेपछि सरकारी वकिललाई तत्कालै अभियोगपत्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछैन ।

पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अदालतको स्वविवेकीय अधिकारको क्षेत्रभित्र परे पनि राष्ट्रिय महत्वको अनुसन्धानमा यस किसिमको आदेश आउनु स्वाभाविक नलागेको बताउँछन् ।

‘यति दिनसम्म अनुसन्धान सिध्याऊमात्र भनेको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर, यति दिनभित्र नसके हाजिरी जमानीमा छाड्नू भन्ने हिसाबले आदेश आएको छ । यस किसिमको निर्देशनात्मक परमादेश शोभनीय होइन’, पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन् ।

प्रमाणहरुको संकलनका आधारमा अदालतले म्याद दिने उनले बताए ।

‘यति ठूलो अपराधमा विभिन्न व्यक्तिहरु जोडिएका हुन सक्छन् । हिरासत बाहिर रहँदा आरोपीले प्रमाणहरु नष्ट गर्नसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कारण पनि त्यही भएर हो’, एआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘बाहिर राख्दा पनि मुद्दा प्रभावित हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा थुना बाहिर राख्ने हो । तर, मुद्दामा त प्रभाव पर्नसक्छ ।’

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई भने अदालतको आदेश कानून र न्यायको दृष्टिले उत्कृष्ट देखिएको बताउँछन् । तर, सामान्य मान्छेको हकमा यस किसिमको आदेश आउन सक्नेमा उनको संशय छ ।

आदेशको प्रतिलिपि राख्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेका यी आदेशहरु कानून र न्यायको दृष्टिले उत्कृष्ट हुन् । तर, गरिबकुमार, निमुखादेवी जस्ता भुईं मान्छेहरुको म्याद थपको सुनुवाइमा बहस गर्न जाँदा न्यायाधीशबाट कानून व्यवसायीले कस्तो जवाफ पाउँछन् ? र ती भुईं मान्छेहरुको मुद्दाको अनुसन्धान कति दिनसम्म थुनेर नै गरिन्छ भन्ने जानकारी हुने हामी भुक्तभोगीहरुले यो आदेशलाई के भन्ने ?’