चितवनमा शिक्षकमाथि रत्ननगर नगरपालिकाकाे शासन ! अदालतको फैसलापछि पनि पाएनन् तलब

चितवन । माध्यमिक तहसम्म विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले शिक्षकलाई कतिसम्म दुःख दिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण चितवनको रत्ननगर नगरपालिका बनेको छ ।

रत्ननगरपालिकास्थित नेपाल नमुना माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई मेयर-उपमेयरलगायतकाे टीमले दिएको निरन्तरको ज्यादतीले विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले कतिसम्म मनलाग्दी गर्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाल नमुना रत्ननगर नगरपालिकाकै नमुना विद्यालयमा पर्छ । उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन्- बुद्धिराज सुवेदी । गत भदौमा नगरपालिकाको स्वीकृति लिएर सुवेदी विद्यालयकै कामको लागि १० दिन जापान गएका थिए ।

नगरपालिकाकाे नगर शिक्षा कार्यविधिमै प्रधानाध्यापकको कार्यावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले ५ वर्षको लागि प्रधानाध्यापक नियुक्त सुवेदीलाई जापानबाट नफर्किँदै भदौ १३ गते सरुवा गर्‍यो । प्रधानाध्यापक नियुक्त भएकाे ३ वर्ष पनि पूरा नहुँदै सरुवा गरिएकाेबारे नपाले कुनै विशेष कारण पनि देखाएको छैन ।

यो पनि हेर्नुहोस् : विद्यालयको काममा १० दिनलाई जापान गएका प्रधानाध्यापक नफर्किँदै सरुवा

प्रधानाध्यापकको हैसियतमा विदेश गएर भदौ २० मा नेपाल फर्किएपछि विद्यालयमा हाजिर गर्न जान जाँदा मोहना माध्यमिक विद्यालयमा आफ्नाे सरुवा भएको थाहा पाएकाे सुवेदी बताउँछन् । सरुवा रोकिदिन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि नगरपालिकाबाट कुनै सुनुवाइ नभएकाे उनकाे गुनासाे छ ।

नगरपालिकाले विनाकारण पूरा समय काम गर्न नदिनपछि सुवेदीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । अदालतले पुस १९ गते उत्प्रेषणको आदेशबाट उनको सरुवा बदर गरिदियो । यसपछि उनी निरन्तर विद्यालय गइरहेका छन् ।

रिट हालेपछि टिप्पणी उठाएर तलब रोक्का

उच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट सरुवा बदर गरे पनि नगरपालिकाले सुवेदीलाई अहिलेसम्म तलबभत्ता दिएको छैन । सुवेदी जापानबाट फर्किएपछि पनि निरन्तर विद्यालयमा हाजिर भइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय खुलेको दिन निरन्तर हाजिर भइरहेको छु । तलब आएको छैन ।’

सुवेदी जापान जाँदा सरुवा गरिएको मोहना माध्यमिक विद्यालय नगएर प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल नमुना माध्यमिक विद्यालयमा नियमित हाजिर भइरहेका छन् । तर, जापान जानुअघिको मासिक तलबसमेत नगरपालिकाले टिप्पणी उठाएर रोकेको उनकाे भनाइ छ । नगरपालिकाले बैंक खाता सञ्चालन गर्नेसमेत सारिदिएको उनले बताए ।

‘कात्तिकदेखि पुससम्म सरुवा भनेर पठाइएको मोहना माध्यमिक विद्यालयबाट तलब माग आउनुपर्ने भनिएकोले मोहनाका निमित्त प्रधानाध्यापक राजु चापागाईंले कात्तिक ७ गते ३ महिनाको तलब माग गरेर नगरपालिकामा पठाएको थियाे’, सुवेदीले भने, ‘तर, तलब माग फारम पनि नगरपालिकाले टिप्पणी उठाएर फिर्ता पठाइदिएको छ ।’

उनका अनुसार आफ्नाे सरुवा रोक्न सहयोग गरेको र सरुवाको विरोध गरी विज्ञप्ति निकालेको भन्ने आरोपमा नगरपालिकाले टिप्पणी उठाएर मोहनाका निमित्त प्रधानाध्यापक चापागाईंकाे समेत तलब राेक्का गरेकाे छ । उक्त टिप्पणीमा मेयर प्रल्हाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जिसस सदस्य नियुक्त

सुवेदीकाे सरुवा नराेकेकाे र तलब नदिएकाे नगरपालिकाले अर्को नियमविपरीतको काम गरेको पाइएकाे छ । नपाकाे नगर शिक्षा ऐनको दफा १२ (१, ख) ले गरेको व्यवस्था लत्त्याउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको बहालवाला सदस्यलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । जबकि नगर शिक्षा ऐनको दफा १२ ले स्पष्ट रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा ‘माध्यमिक विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष तथा आधारभूत विद्यालयहरूको हकमा वडा अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।

वडाध्यक्ष अध्यक्ष हुनुपर्नेमा ऐनविपरीत २ नम्बर वडाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सञ्जीवप्रसाद पौडेललाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरी पठाएका छन् ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार मेयर सापकाेटा जसरी पनि उक्त विद्यालयबाट सुवेदीलाई हटाउन चाहन्छन् । त्यसैले एकपछि अर्को नीतिविपरीतका काम गर्न लगाइरहेकाे स्राेतले बतायाे ।

यस विषयमा बुझ्न मेयर सापकोटालाई पटक पटक फाेन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

उपमेयर यादव पाठक भने तलब भत्ताको माग फारम नै नआएकोले नगएको दाबी गर्छन् । नगरले टिप्पणी नै उठाएर तलब भत्ता दिन्न भनेको विषय आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।