लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठक: परियोजनाहरूको तयारी गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेस्रो बैठक अर्थमन्त्री तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा बिहीबार भएको छ । बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएको नीति, कानून तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउँदै गम्भीरताका साथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ, विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानूनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्‍याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।’

बैठकमा मन्त्री डा. महतले आउँदो जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलियत दरमा ऋण दिने संस्थाले (आईडी)को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए । उनले औपचारिक पत्र केही दिनमा आउने बताए । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहनेछन् ।

बैठकमा नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानूनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।

कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानूनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठेरा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, शहरी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।