राष्ट्रियसभाको औचित्यमा उठेको प्रश्न- दलहरुले कसरी गर्दैछन् ‘मिसयुज’ ?

काठमाडौं । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक गठन भएको संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रियसभालाई दलहरुले नीतिगत बहसको थलोभन्दा पनि चुनाव हारेका र अवसर नपाएकाहरुलाई थन्क्याउने ठाउँका रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि आलोचना बढेको हो ।

राष्ट्रियसभामा कानून निर्माणदेखि विभिन्न विषयमा गहन छलफलका लागि बौद्धिक, क्षमतावान र तार्किक व्यक्तिहरु हुनुपर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । तर, राजनीतिक दल र सीमित नेताहरुको स्वार्थमा राष्ट्रियसभालाई डम्पिङ साइट बनाउन खोजिएको टिप्पणी भइरहेको छ । सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेलामा शक्ति केन्द्रमा रहेका शीर्ष नेताहरुकै कारणले राष्ट्रियसभा विवादित बन्न गएको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् कांग्रेसबाट माघ ११ मा निर्वाचित कृष्णप्रसाद सिटौला । दुईपटक प्रतिनिधिसभामा जनताबाट अस्वीकृत सिटौला गठबन्धनको टेकोमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेका छन् । उनी फागुन २० पछि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनेमा आश्चर्य हुनेछैन ।

सिटौलामात्रै होइन, गत माघ ११ मा ६ वर्षका लागि निर्वाचित कुनै पनि सदस्य संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका व्यक्ति छैनन् । शीर्ष तहमा नेताहरुलाई रिझाउन सक्नेदेखि शक्ति केन्द्रमा हालिमुहाली गर्नसक्ने, चुनाव हारेका, नेताहरुको आफन्तहरुले नै राष्ट्रियसभा भरिने अवस्था बन्दै भएको छ ।

राजनीतिक घटनाक्रमको चेपुवामा परेको राष्ट्रियसभालाई विज्ञ र पाकाहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । राष्ट्रियसभाका प्रमुख कार्य विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानून बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो ।

तर, राष्ट्रियसभाले त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सदनको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा झैं राष्ट्रियसभा पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसमाथि राष्ट्रियसभा सधैं प्रतिनिधिसभाको छायाँमा रहिरह्यो ।

अहिले सिटौलामात्रै होइन, यसअघि पनि मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतम, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भाइ नारायणप्रसाद दाहाल पनि मनोनीत भएर राष्ट्रियसभा छिरेका थिए । गौतमले त राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । श्रेष्ठ अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को सदनको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । तैपनि कानून बनाउने सभामा कानूनकै छिद्रमा टेकेर अव्यवहारिक कदम चाल्न छाडेका छैनन् ।

राजनीतिक दललाई राष्ट्रियसभाको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती बन्दै गइरहेको बेलामा संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा यसको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । संसदलाई एक सदनात्मक बनाउने विषयमाथि कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र पनि यो विषय विस्तारै उठ्न थालेको छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रियसभाको औचित्यलाई लिएर भइरहेकोे टीकाटिप्पणी जायज ठान्छन् । संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रियसभा सञ्चालन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

संविधानविद् आचार्यका अनुसार राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गर्नुका तीन उद्देश्य छन् ।

• पहिलो- संसदकै अभिभावकको रुपमा स्थापित गर्ने ।
• दोस्रो- जो प्रबुद्ध व्यक्ति राजनीति गर्न मन पराउँदैन, राजनीतिमा छैन तर, समाजमा विभिन्न विधामा रहेर योगदान दिइरहेका छन्, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउने ।
• तेस्रो- राष्ट्रियसभाले तल्लो संसदले गरेको काम कारबाहीलाई संविधान अनुकूल भएन भने वा लोकप्रियतामा गएर केही काम तलमाथि गर्‍यो भने त्यसलाई सच्याउने, दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवार सभा बनोस् भन्ने ।

तर, उद्देश्यअनुसार राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियसभालाई चलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘राजनीतिक भागबन्डाका लागि जस्तो व्यक्तिहरुलाई लगिएको छ, त्यसले राष्ट्रियसभाको मर्मलाई नै अन्त्य गरिदिएको छ । दलहरु व्यक्तिको छनोटमै चुकेका छन् । उद्देश्य नै नबुझेका हुन् वा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् । यसको अभिप्राय नै सिद्ध भएको छैन ।’

अब संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्यअनुसार नचलाए राष्ट्रियसभाको कुनै औचित्य नहुने उनले बताए ।

आचार्यले थपे, ‘यस्तै भइराख्ने हो भने राष्ट्रियसभाको कुनै काम छैन । राज्यलाई खर्च मात्रै किन बढाइराख्ने ? यस्तो राष्ट्रियसभा हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन ।’

‘संविधानले कमजोर बनायो’

राष्ट्रियसभालाई संविधानले नै कमजोर बनाएको संघीयताविद् तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकार निर्माणमा कुनै भूमिका छैन । विधेयक निर्माणमा पनि प्रतिनिधिसभा हाबी हुने खालको बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा कुनै विधेयक पठायो भने सात दिनमा फिर्ता गर्न सक्ने, राष्ट्रियसभाको जति समय पनि होल्ड गरेर राख्न पाइन्छ ।’

विज्ञहरुको थलो भने पनि दलहरुले व्यक्ति चयन गर्नेबेला ध्यान नदिँदा प्रश्न उठेको उनले बताए ।

देवकोटाले भने, ‘राष्ट्रियसभालाई विज्ञको थलो भन्छौं, आआफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका, मुलुकको लागि उल्लेख्य योगदान दिएकाहरुको थलो भनिएको छ । राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधिमूलक संस्था पनि हो ।’

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भोट हालेर पठाएपछि त्यसलाई नजिकबाट चिनेर जवाफदेही हुनसक्नुपर्ने उनले बताए ।

देवकोटाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संरचनाबारे नै फरक पर्नसक्छ । कुनै बेला प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको दुई तिहाइ बहुमत आयो भने दम्भको कारणले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ला । कुनै कारण देखाएर राष्ट्रिय संकट भन्ला, त्यस्तो बेलामा जनताको मौलिक अधिकार पनि हनन् हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा छैन भने राष्ट्रियसभाले एक महिनाभित्र दुई तिहाइले एक महिनाभित्र पास गर्नुपर्छ । त्यस्तो अप्ठेरोको बेलामा मुलुकलाई बचाउँछ ।’

अहिले देखिएका कमीकमजोरी हटाएर यही व्यवस्थालाई परिस्कृत गरेर जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

देवकोटा थप्छन्, ‘कमीकमजोरी भए प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाएर पूर्ण प्रत्यक्ष, राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक गर्न पनि सकिन्छ । तर, अहिले हामी जुन अभ्यासमा छौं, त्यसलाई नै परिस्कृत गर्दै जानुपर्छ । एक सदनात्मक व्यवस्थातिर जानु हुँदैन ।’

राष्ट्रियसभाको औचित्य नभएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको एमालेको राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘कतिपयले नबुझेर, कतिपयले पूर्वाग्राही ढंगले सोचेर प्रश्न उठाएको हुनसक्छ । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको हो । दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति भए संविधान संशोधन गरेर एक सदनात्मक व्यवस्थामा पनि जान सकिन्छ । तर, त्यो उपयुक्त हुँदैन ।’

उनको थप भनाइः

केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा सभाले राम्रो ढंगले काम गरेको थियो । तर, गठबन्धन सरकार आएपछि एक वर्षमा मिटरब्याजसम्बन्धी एउटामात्रै कानून बनाएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको काम कानून बनाउने हो । तर, सरकारले बिजनेस दिन नसकेको कारणले हामीले पर्याप्त मात्रामा कानून बनाउन सकेनौं ।

१८१ वटा कानून बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा १५१ संघ, २४ प्रदेश र ६ वटा स्थानीय तहसँग जोडिएका कानून बनाउनुपर्नेछ । हाम्रो ध्यानाकर्षणपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर, आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन । सरकार जवाफदेही नबन्नु दुःखद् पक्ष हो । सरकारकै कारणले हामीले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेनौं ।

हामीले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार काम गरेका छौं । सरकारले बिजनेस नै नदिएपछि काम गरेन भन्न मिल्दैन । राष्ट्रियसभालाई विज्ञ सभाको रुपमा लिने गरिएको छ । त्यहाँ समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरुकै समूहबाट विज्ञ ल्याउनुुपर्छ भन्ने हो । यो पहिलो अभ्यास भएकाले भएका कामलाई सन्तोषजनक रुपमा नै लिनुपर्छ, जसरी बाहिर आए जस्तो कुरा होइन ।

राष्ट्रियसभाले निर्माण गरेको विधेयक पनि यही सरकारको कारणले मिसयुज भयो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको २२ वटा विधेयक नियमित तरिकाबाटै गए, राष्ट्रियसभाले पाँच वटा विधेयक पठाएको थियो सन्देशसहित, त्यो प्रतिनिधिसभामा पेश नै नगरेर विधेयक मृत अवस्थामा गए । त्यसैले आएका विधेयकहरु निर्माणमा राष्ट्रियसभाले राम्रो भूमिका खेलेको छ ।

राष्ट्रियसभाप्रति प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । कतिपयले नबुझेर कतिपयले पूर्वाग्राही ढंगले सोचेर पनि होला । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा भनेर । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नियमावली बनाउँदैछौं । यो नियमावली पास भयो भने राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ र औचित्य छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

अहिले संघमा मात्रै दुई सदनात्मक व्यवस्था छ, प्रदेशमा छैन । राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति भएर संविधान संशोधन हुन्छ भने त्यो अगल कुरा हो । तर, दुई सदनात्मक व्यवस्था गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रियसभालाई हटाएर प्रतिनिधिसभा मात्रै मान्दा त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।