साँच्चै देशको अर्थतन्त्र सुध्रिएको हो त ? आम्दानी र खर्चमा १ खर्बको ग्याप

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार देशको अर्थतन्त्र सुध्रिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मलाई चासो भएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार आएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार केही समय अघिसम्म चिन्ताको विषय बनेको मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा भने उच्च सुधार देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई लिएर संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा केही सांसदले चर्चासमेत गरेका थिए ।

के साँँच्चै देशको अर्थतन्त्र सुध्रिएको हो त ? शंका अझै पनि सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्ममा देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मुलुक अहिले बाह्य क्षेत्रको दबाबबाट मुक्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण देश श्रीलंकाको बाटोमा हिँड्ने चिन्ता सर्वत्र थियो ।

त्यही चिन्ताकै कारण विदेशी मुद्रा जोगाउन राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धदेखि बैंकको ब्याजदर बढाउनेसम्मको नीति अघि सारेको थियो । फलस्वरुप अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विस्तारै सुध्रँदै गयो । अहिले सो चिन्ता तत्कालका लागि टरेको छ ।

विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तु, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ किन्न तथा विदेशीको ऋण तिर्न विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । यी वस्तुको आयात थेग्ने गरी विदेशी मुद्रा नहुनु भनेको चाहिँ संकट हो । तथापि संकटको मुखमा पुगेको देशको अर्थतन्त्र औषधिसमेत किन्न नसक्ने गरी थलिन भने पाएन ।

विकसित मुलुकहरूमा तीन महिनाको लागि विदेशी मुद्रा मौज्दात भए पर्याप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायतको मान्यता छ । तर, नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकमा विदेशी मुद्राले ६ महिनासम्मको आयात धान्न पुग्ने भए सुरक्षित मानिन्छ ।

यसले नै पुष्टि गरेको छ- नेपाल अहिले सुरक्षित अवस्थामा छ । नेपालसँग अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिती १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग विदेशी मुद्रा पर्याप्त देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटक आगमन, रेमिटेन्सलगायतका क्षेत्र पर्छन् ।

रेमिटेन्स मासिक सवा १ खर्ब भित्रिन्छ

विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिटेन्स बढिरहेको तथ्यांक छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मासिक औसत झण्डै सवा १ खर्ब रेमिटेन्स भित्र्याइरहेको छ । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो भनेको रेमिटेन्स आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको हो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २२.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिटेन्सले नै विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशलाई आर्थिक मन्दीबाट जोगाउँदै आएको छ ।

बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी

नेपालबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकममा उल्लेख्य सुधार आएको छ । भुक्तानी सन्तुलन भनेर चिनिने शोधान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । मुलुकले गर्ने आम्दानी, विदेशी सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत जोडेर बाहिरिने रकमभन्दा भित्रिने रकम धेरै भएको अवस्थामा शोधान्तर बचतमा हुन्छ । यसलाई भुक्तानी सन्तुलन अथवा शोधान्तर बचतसमेत भनिन्छ ।

देशको आर्थिक स्थायित्वसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने शोधान्तर बचत वा भुक्तानी सन्तुलनको नाफा केही महिनायता बढ्दै गएको देखिन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य स्थिर छ कि छैन भनेर नाप्ने प्रमुख औजार हो भुक्तानी सन्तुलन ।

यता, चालू खाता १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ३५ अर्ब ५७ करोडले घाटामा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २७ करोड ९६ लाखले घाटा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब २१ करोडले बचतमा छ ।

चालू खाता घाटाले अन्य देशहरूबाट खुद सापटी लिइएको र चालू खाता बचतले अन्य देशहरूलाई खुद सापटी दिइएको भन्ने बुझिन्छ । चालू खाताअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा व्यापार खाता, आम्दानी खाता र ट्रान्सफर खाता रहेका हुन्छन् ।

पूँजीगत ट्रान्सफर ६ महिनामा ३० प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब ११ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ५३ करोडले धनात्मक छ ।

न्यून व्यापार घाटा

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.६ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार भएको देखिन्छ । निर्यात-आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.२ प्रतिशत थियो ।

कस्तो छ अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र ?

देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा उच्च सुधार भइरहँदा आन्तरिक क्षेत्रमा भने अझै सकस छ । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा आन्तरिकतर्फ केही क्षेत्रमा सुधार आएको छ ।

तर, समग्र आन्तरिक क्षेत्रको सकस अझै रहेकोे राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछ । पूँजीगत खर्चमा समस्या, रेमिटेन्स जति पनि राजस्व नउठ्नु, बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दै जानु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र अझै सकसमा रहेको संकेत गर्छ । अहिले आन्तरिक तर्फ सबैभन्दा अप्ठेरो अवस्थामा बैकिङ क्षेत्र देखिएको छ ।

बैंकहरु अधिक तरलताका कारण बढी लागत लिएर राखेको निक्षेप कम ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकलाई दिन बाध्य छन् । लगानी गरेको कर्जा उठ्न सकेको छैन ।

सरकारी खर्चमा १.७ प्रतिशतको कमी

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्चमा गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अहिले १.७ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिमा चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड, पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब २४ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ८० अर्ब रहेको छ ।

आम्दानी र खर्चमा १ खर्बको ग्याप

सरकारले गर्ने खर्चभन्दा आम्दानी बढी भयो भने अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र सहज मानिन्छ । तर, अहिले त्यसको विपरीत आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल आम्दानी (कर, गैरकर, अनुदान तथा अन्य प्राप्ति) ५ खर्ब ६७ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ । तर, खर्च ६ खर्ब ६० अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । यसले सरकारले गर्ने आम्दानीले खर्च धान्न सक्ने अवस्था अझै छैन ।

गत वर्ष पनि यस्तै अवस्था थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष राजस्वमा केही बढोत्तरी भने भएको छ ।

खराब कर्जाको मारमा बैंकहरु

अर्थतन्त्रको मन्दी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले नाफा घटेको तथा खराब कर्जा बढेको देखाएको छ । यी दुवै कमजोर वित्तीय अवस्थाका सूचक हुन् । गत वर्षको तुलनामा २०८० पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ४७.१२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ३.३६ प्रतिशत पुगेको छ । खराब कर्जाको भारमा परेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नआतिएर असुलीमा लाग्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सबैभन्दा बढी कर्पोरेट ट्याक्स तिर्ने बैंकिङ क्षेत्रकै नाफा प्रभावित भएपछि सरकारले असुल गर्ने कर पनि घट्ने देखिएको छ । बैंकले लगानी गरेको कर्जा तथा त्यसको ब्याज नउठेपछि त्यसलाई सम्भावित जोखिमको रूपमा प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकहरूको प्रोभिजन बढेको छ । जसको असर नाफामा देखिएको हो ।

पूँजी बजारमा सुधार

वि.सं २०७९ पुस मसान्तमा २१४९.३९ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०८० पुस मसान्तमा २१२०.६२ कायम भएको छ । तर, सूचकांक घटे पनि बजार पूँजीकरण बढेको छ । पुस मसान्तमा धितोपत्र बजार पूँजीकरण ३३ खर्ब ३० अर्ब ७५ करोड कायम भएको छ । जबकि गत वर्षको यसै अवधिमा बजार पूँजीकरण ३१ खर्ब ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो ।