दुई पाइलटको जेट दुर्घटनाग्रस्त, सूर्यमा लाग्यो ग्रहण

काठमाडौं । दुईजना पाइलटले चलाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रुपी जम्बो जेट उडान भरेको दुई वर्ष ८ महिना चार दिनमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । पाइलट र को-पाइलटहरुको बीचको झगडाले ८ लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता सवार रहेको जेट गन्तव्यमा नपुग्दै दुई टुक्रा भएर बालुवाटार र बबरमहलमा खसेको छ ।

२०७५ जेठ ३ गते मदननगर बल्खुमा जननेता मदनकुमार भण्डारीको सालिक अगाडि उभिएर मुठ्ठी कस्दै ७० वर्षपछि एउटै उडानका लागि तयार भएको जहाज मिलेर चलाउने उद्घोष गरेका दुई पाइलटबीच एक वर्ष नपुग्दै तालमेल नमिलेको आवाज ककपिटबाट बाहिर आइसकेको थियो । अन्ततः पाइलट र को-पाइलटहरुको लडाइँले दुर्घटनामा पुर्‍याएरै छाड्यो ।

पार्टी एकीकरण गर्दै गर्दा नेकपाका दुवै अध्यक्षहरुले दुई जना पाइलटले हाँकेको जेट सबैभन्दा सुरक्षित हुने बताएका थिए । तर एक अर्काबीचको इगो, हठ र बेमेलका कारण विना कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक कारण नेकपा विभाजित भएको छ । फुटेपछि सिद्धान्तको जलप लगाउने कम्युनिष्टहरुको पुरानै शैली रहे पनि पार्टी विभाजनको औचित्य दुवै पक्षले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपा अब राजनीतिक निर्णयका आधारमा दुइटा बनेको छ । दुवै पक्ष आआफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै अब निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक निर्णयबाट एकीकरण भएको पार्टीको आधिकारिकता अब निर्वाचन आयोगको कानूनी निर्णयका आधारमा तय हुनेछ ।

नेकपा विभाजनपछि पार्टीको नामको आधिकारिकता भन्दा पनि चुनाव चिन्ह सूर्य कब्जा गर्न दुवै पक्षको मुख्य कसरत हुनेछ । २०४८ सालदेखि तत्कालीन एमालेको पहिचान बनेको सूर्य चिन्ह आम जनतामा लोकप्रिय र विशेष गरी एमाले पंक्तिको भावना जोडिएको विषय भएकाले दुवै पक्षले चुनावमा जानका लागि सूर्य हत्याउने प्रयास गर्नेछन् ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच २०७४ असोज १७ गते माइतीघरस्थित नविन कँडेलको घरमा भएको सातबुँदे समझदारीमा दुवै पार्टी सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा जाने सहमति गरेका थिए । विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा साक्षी बसेर गरेको सो कागजमा तत्कालीन माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन लगायतले आपत्ति जनाएपछि प्रचण्ड पछि हटेका थिए ।

पछि पार्टी एकीकरणको बेला पनि एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य कायम राख्न तत्कालीन माओवादीले मानेको थिएन । सूर्य राख्दा पनि गोलाकारभित्रको सूर्य वा सूर्यभित्र हँसिया हथौडा राख्ने प्रस्ताव माओवादीले गरेको थियो । सूर्य चिन्हमा चुनाव नलडेर अलग अलग लडेकै कारण १० लाखभन्दा बढी समानुपातिकतर्फका मत बदर भएका थिए ।

यसबीचमा सूर्य चिन्ह माओवादी पक्षलाई पनि ग्राह्य भइसकेको छ भने प्रचण्डसँग पूर्व एमालेको माधव नेपाल पक्ष मिसिएकाले अब सूर्य चिन्ह ओली नेतृत्वको नेकपा र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा दुवैका लागि भावनात्मक विषय बनेको छ । अब निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्ने सूर्य चिन्हको लडाइँमा कसले जित्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ ।

पार्टी विभाजन निश्चित भएपछि देशभर विशेषतः तल्लो तहका पूर्व एमाले कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञान सूर्य चिन्ह जता हुन्छ त्यतै लाग्ने खालको देखिन्छ । प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले आफूहरुसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेकाले आफ्नो निर्णय नै वैधानिक हुने र पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो समूहले पाउने दाबी गरेका छन् ।

गणितको हिसाबले पार्टीका सबै कमिटीमा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको बहुमत छ । तर नेकपाको विधान, उसले यसबीचमा गरेका अभ्यास, केपी ओली पक्षको बैठकले गरेको चलाखीपूर्ण निर्णय र निर्वाचन आयोगमा शुरुमा बुझाइएको माइन्युटमा अध्यक्ष केपी अ‍ोलीको मात्र हस्ताक्षर रहेका जस्ता प्राविधिक र कानूनी विषयले सूर्य चिन्हमाथि अहिले ग्रहण लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा ओली पक्षले विगतका तिनै निर्णय र विधानका धाराहरु सम्झाउँदै पार्टीकाे केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठनको सूचना दिएको छ । ओली पक्षले कसैलाई पनि कारबाही वा हटाउने निर्णय गरेको छैन । बरु यसबीचमा विप्लव समूह र बाबुराम समूहबाट आएका चार जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएको नजिर टेकेर ११ सय ९९ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ ।

ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सूर्य चिन्हमाथिको अर्को पक्षको दाबी वैधानिक नहुने बताउनुले थप संशय पैदा गरेको छ । बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अध्यक्ष, बैठक संचालन गर्ने महासचिव र पार्टीको माइन्युट विना पार्टी प्यालेसमा बसेको भेलाले बैठकको मान्यता नपाउने तर्क ओली पक्षको छ । स्रोतका अनुसार नेकपाको माइन्युट महासचिव पौडेलसँग छ ।

यसबीचमा निर्वाचन आयोगमा गरिएका पत्राचारहरु ओलीको हस्ताक्षरमा रहेको दाबी ओली पक्षले गरेको छ । सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्ने सबै तयारीसहित बालुवाटारबाट कदम चालिएको बताइन्छ । तर अर्को पक्षले पार्टीको बहुमतले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको र यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेकाले आधिकारिकता आफ्नो पक्षले नै पाउने दाबी गरेको छ ।

नेकपाको विधानमा पार्टीका बैठक बोलाउने, कार्यसूची बनाउने र माइन्युटिङ गर्नेलगायतका अधिकार महासचिवलाई दिइएको छ । अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका कारण पहिलो अध्यक्ष ओलीको परामर्शमा महासचिव विष्णु पौडेलले तय गरेका कार्य सूची र माइन्युटसहितको प्रामाणिक दस्तावेजहरु निर्वाचन आयोगमा रहेको ओली पक्षले जनाएको छ ।

नेकपाका दुवै पक्षले आ आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरे पनि यो विषय निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित छ । यसबीचमा अदालतले फैसलामा ढिलाइ गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएर चुनाव हुने भयो भने कि त सूर्य चिन्ह नै स्थगन हुन्छ कि निर्वाचन आयोगले जसलाई दिन्छ उसले त्यो चिन्ह लिएर चुनावमा जान सक्छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले अध्यक्षलाई कारबाही गरेर निकालेको दाबी प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको छ । तर विधानले कुनै एक अध्यक्षको मात्र निर्णयलाई मान्छ कि मान्दैन ? यो विषय पनि अब न्यायिक निरुपणमै जाने सम्भावना छ ।
नेकपाको विधानमा दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी,पोलिटव्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुई मध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने भनेको छ ।

तर पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ । यहींनेर नेकपाको आधिकारिकता विवाद पेचिलो बन्ने देखिएको छ । मंगलबार दुवै अध्यक्षले अलग अलग बैठकको अध्यक्षता गरेका छन् । एउटा अध्यक्षको बैठकले अर्को अध्यक्षलाई हटाएको छ ।

केपी ओली अध्यक्ष रहेको बैठकले कसैलाई पनि नहटाई पार्टीको विधान संशोधन गरेर ११ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएको छ । विगतमा जस्तै मंगलबार पनि पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण भएको कागज आयोगलाई पठाइएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले बताए ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्णय नै आधिकारिक हुने भएकाले पार्टीको आधिकारिकताको विवाद नै नहुने बताए। निर्वाचन आयोगलाई उक्त समूहले ओलीमाथि कारबाहीको जानकारी दिइसकेकाले नेकपाको आधिकारिकता आफूहरुले नै पाउने दाबी छ ।

नेकपाको विवाद अब राजनीतिक रुपमा किनारा लागेको छ । अब दुवै पक्षले आफ्ना भेला बैठक, कमिटीहरुको पुनर्गठन थाल्नेछन् । कतिपय ठाउँमा पार्टी कार्यालय कब्जाको प्रयास हुँदा झडपहरु हुनेछन् । पार्टीको सम्पत्तिमा दुवै पक्षले दाबी गर्नेछन् । धुम्बाराहीको कार्यालयमा ओली पक्षले ताला लगाइसकेको छ । ओली पक्षले पेरिसडाँडामा भने दाबी नगर्ने भएको छ ।

नेकपाको विभाजनले मूलतः तत्कालीन एमाले तलदेखि माथिसम्म दुई फ्याक भएको छ । महाधिवेशनमा लगभग बराबरीको शक्ति रहेका ओली र माधव नेपाल तलसम्मै सोही अनुसार विभाजित थिए । नेपाल पक्षका केही नेता बाहेक सबै प्रचण्ड नेतृत्वकै नेकपामा सामेल भएका छन् ।

पूर्व माओवादी प्रचण्डको नेतृत्वमा सबै एक ठाउँमा रहने अनुमान थियो । तर टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा,छक्कबहादुर लामा ओली पक्षमा लागेका छन् । रामबहादुर बादल अहिलेसम्म कतै लागेका छैनन् । पूर्व एमालेका वामदेव गौतमले पनि कित्ता प्रष्ट पारेका छैनन् । तर पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा वामदेव र बादलले कि त तेस्रो पार्टी बनाउन सक्नुपर्छ नत्र भने एकातिर लाग्नै पर्ने बाध्यतामा छन् ।

स्रोतका अनुसार यी दुई नेता सर्वाेच्च अदालतको फैसला कुर्ने कि भनेर छलफलमा छन् । ठीक तीन वर्षअघि यतिबेला तत्कालीन एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धनले करीव दुई तिहाइ जनमतका साथ देशमा हँसिया हथौडाको रातो झण्डा एकछत्र फहराएको थियो । अब ५० वर्ष नेपालको नेतृत्व गर्ने उद्घोष गरेका नेताहरुले अन्ततः राज्यसत्ता र पार्टी सत्ताको नेतृत्व बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर दुर्घटना गराइदिएका छन् ।

फेरि पनि केपी ओलीले प्रचण्डलाई गत वैशाखमा भनेको प्रसंग मुलुकको राजनीतिले व्यहोर्न बाँकी छ । उनले भनेका थिए– म यो (प्रधानमन्त्री)कुर्सीमा सधैं बस्दिनँ तर मलाई जबर्जस्ती हटाउन खोजियो भने तपाईंहरु कोही बस्न नसक्ने गरी भाँचिदिन्छु । म हात छाड्दिनँ तर हात छाड्नुभयो भने उठ्न नसक्ने गरी फर्काउँछु ।

ओलीले हात फर्काइसकेका छन् अब कुर्सी के हुन्छ ? यदि सर्वाेच्च अदालतको न्यायिक निरुपण नपर्खी अरु द्वन्द्व बढाउने खालका गतिविधि भए भने सडकमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको भन्दा ठूला जुलुस हिन्दुत्व र जनमत संग्रहको माग लिएर आउनेछन् । उसै पनि जनता राजनीतिक पार्टीको ब्यानरमा निस्किन छाडिसकेका छन् ।

पार्टीको झण्डा बोकेर निस्कने कार्यकर्ताका जुलुसको आवाजभन्दा राष्ट्रिय झण्डा लिएर निस्कने अराजनीतिक युवाको जुलुसको आवाज ठूलो हुनसक्छ । यसबीचमा विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता दृश्य देखिइसकेका छन् । त्यसपछि आम चुनाव कि जनमत संग्रह भन्ने बहसले राष्ट्रिय स्वरुप लिन सक्नेछ । त्यसपछिका परिदृश्य भनेको संवैधानिक संकट र अन्ततः संवैधानिक रिक्ततातर्फको यात्रा नै हुन् ।