माओवादी विधान अधिवेशनको कार्यभार

कार्ल माक्र्सले भन्नुभएको थियो, ‘महान उद्देश्यको निम्ति समर्पित भएर त्याग गर्ने शहीदहरू कहिल्यै मर्दैनन् । अहिले एकछिन दबाइएर चिहानमा पुरिए पनि चिहानबाट फेरि ती जाग्छन् र जिउँदा मान्छेका निम्ति प्रेरणा भएर फेरि आउँछन् । ती हजारौं शहीद कहिल्यै पनि दबिने छैनन् ।’

गणतान्त्रिक आन्दोलनका वीर शहीदहरूलाई सम्झिरहने छौं । अमर शहीदहरु हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन्, जसले समाजवाद तथा साम्यवादको बाटोतिर हिँड्न सबै क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई प्रेरणा प्रदान गर्छन् । त्यसैले सबैले महान शहीदहरुको बलिदान तथा शहीद दिवसको संरक्षण, रक्षा, संस्मरण तथा सम्मान गर्नु सबै वामपन्थी तथा क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हो । महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनको लागि भएका आन्दोलनमा बलिदानी गर्नुहुने महान शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै महान शहीद परिवारजनमा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्छु ।

माओवादी जनयुद्ध

कतिपयले दुस्प्रचार गरेर भने जस्तै जनयुद्ध कुनै लहड वा आवेगमा सुरु गरिएको थिएन । इतिहासका विभिन्न क्रान्तिको सफलता र असफलताको अनुभवलाई संश्लेषण गरेर देशको ठोस परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर नेपालको क्रान्तिको बाटो तय गरिएको थियो । चार-पाँच वर्षको वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र व्यवस्थापकीय तयारीपछि मात्रै सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । २०५१ साल फागुनमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको तेस्रो विस्तारित बैठकले जनयुद्धको ठोस रणनीति र कार्यनीति निर्माण गरेर वर्ष-दिनपछि घनीभूत तयारीमा जुटेको थियो ।

जनयुद्ध/आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका अनि अपाङ्ग भएकाहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । शरीरमा लागेको बमका छर्राहरुले अहिले पनि दुखाइरहेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यही गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी हुनु परेको अवस्था छ । आफूले परिवार र आफन्त गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रको कुनै अनुभूति हुन सकेको छैन । हिजो गणतन्त्रविरोधी नारा लगाउनेहरु आज गणतन्त्र ल्याउनेहरुको नाममा दर्ज भएका छन् ।

नेपालमा राजा

सामन्ती राजतन्त्रकालका २५० वर्ष र गणतन्त्रकालका १४-१५ वर्षको मात्रै तुलना गर्दा गणतान्त्रिक नेपालले निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको तथ्यहरुले प्रमाणित गर्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण प्रक्रियादेखि २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुँदासम्म नेपालका शाह राजाहरुले २५० वर्ष शासन गरे । राजतन्त्रकाल नेपाली राजनीतिक एवं सामाजिक जीवनमा अन्धकारको युग थियो । तर, यो यथार्थ तिनीहरुले मात्र अनुभूति गर्छन्, जसले राजतन्त्रको दमन र ज्यादती प्रत्यक्ष रुपमा भोगेका थिए । यसका गरिब, विपन्न, पछौटे नेपाली प्रत्यक्ष साक्षी थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ । त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ न त गणतन्त्रका उपलब्धिमा चित्त बुझाउन सकेको छ । तसर्थ, राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले यही यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत तुल्याउनु पर्छ ।

हिजोको पुस्ता राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध लड्न डराएको भए वा चुकेका भए आज हाम्रो पुस्ताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाउने थिएन । यो उपलब्धिको उपभोग गरिरहँदा त्यो संघर्ष र योगदानको सम्मान गर्नु हाम्रो दायित्व हुन आउँछ । तर, हजारौंको योगदान र बलिदानबाट लामो संघर्षपश्चात् आएको लोकतन्त्र आज सत्तामोहले गिजोलेका निर्वाचित नेताहरूका कारण धरापमा परेको छ ।

२१औं शताब्दीको विश्व परिवेश, क्षेत्रीय भू-राजनीति र पुराना कम्युनिष्ट भनिने सत्ताका भ्रष्टीकृत स्वरूपलाई हेर्दा नेपाली जनयुद्ध एउटा विन्दुमा पुगेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा शान्तिपूर्ण अभियानमा रूपान्तरित हुनु बिल्कुल स्वाभाविक र जायज मान्न सकिन्छ  । क्रान्ति भनेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो र विकासको खास चरणमा विद्यमान शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्न सकिएन भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन्छ  । पछिल्लो चरणका विश्वका प्रायः सबै माओवादी आन्दोलन कि पूरै पराजित भयो कि त लामो गतिहीनतामा फसेर विसर्जन भएका घटनाले त्यसको पुष्टि गर्छ । सहमति र सम्झौता गर्दा भुल्न नहुने मुख्य विषय निरन्तर अग्रगमनको ढोकालाई बन्द नगर्नु हो ।

अर्कोतिर, अहिले जे-जति उपलब्धि भएका छन्, त्यसमा माओवादी जनयुद्धको कुनै भूमिका छैन र पुरानै कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वमा परिवर्तन आएको हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, त्यो सरासर झूट र बेइमानी हो ।

देशमा बेरोजगारी समस्या

बेरोजगारीलाई राम्रो व्यवस्था नगर्ने हो भने यसले ठूलो सामाजिक विकृति निम्त्याउनेछ र यसले पार्ने आर्थिक भार सम्हाल्न गाह्रो हुनेछ । त्यसैगरी जीवनयापनका लागि दैनिक ज्यालादारीमा भरपर्ने जनसमूहको स्थिति बिकराल हुनेछ । यसले ठूलो समूह निरपेक्ष गरिबीको पीडाबाट गुज्रनेछ । माओले भने झैं देश युवाहरूको नै हो र देश बनाउने जिम्मा पनि युवाहरूकै हो । देशको हरेक राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनको इतिहास हेर्ने हो भने परिवर्तनका हरेक इतिहासमा युवाहरूको भूमिका अग्रस्थानमै रहेको पाइन्छ । हिजोको पुस्ता राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध लड्न डराएको भए वा चुकेका भए आज हाम्रो पुस्ताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाउने थिएन । यो उपलब्धिको उपभोग गरिरहँदा त्यो संघर्ष र योगदानको सम्मान गर्नु हाम्रो दायित्व हुन आउँछ । तर, हजारौंको योगदान र बलिदानबाट लामो संघर्षपश्चात् आएको लोकतन्त्र आज सत्तामोहले गिजोलेका निर्वाचित नेताहरूका कारण धरापमा परेको छ ।

माओवादी केन्द्र

पार्टी कि सुध्रिने कि त सिद्धिनेबाहेक अर्को विकल्प छैन । राजनीतिको पहिलो आधार विचार हो । विचारले संगठन खोज्छ र सो संगठनले अवलम्बन गरेको कार्यशैलीका आधारमा उसको फैलावट र प्रभाव निर्भर गर्छ । राज्य राजनीतिले चल्छ । राजनीतिले सबै नीतिको नेतृत्व गर्छ । त्यसैले राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको मूल नीति भन्ने गरिन्छ । विचार, संगठन र कार्यशैलीको तादात्म्य कुनै पनि राजनीतिको सफलताको आधार मान्ने गरिन्छ । यो मान्यता लेनिनले स्थापित गरे । जसलाई लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति भन्ने गरिन्छ । राजनीति गर्न विचार अनिवार्य तत्व हो कि हैन भन्नेबारेमा नयाँ बहसको थालनी गर्न जरूरी छ । बहसबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा भावी राजनीति तय गर्न जरूरी छ ।

नेपाली जनताको चाहना युद्ध होइन, उत्पादन हो । उत्पादनमा सामूहिकता र गाउँमा सहकारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? माओवादी नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर सामूहिकतामा लानुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई नमुनाको रूपमा देखाउँदै आमजनता र विश्वव्यापी रूपमा लैजानुपर्छ र युगान्तकारी परिवर्तनको लहर ल्याउन सक्नुपर्छ ।

मार्क्सवादी सिद्धान्तको प्रथम प्रयोगभूमि सोभियत संघमा कम्युनिष्ट आन्दोलन आफ्नै कारणले समाप्त भएको दृष्टान्त विशेष रूपमा स्मरण गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले नै कम्युनिष्ट आन्दोलन विघटन गरेको थियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास वर्ग संघर्षभन्दा कम र फुट विभाजनको इतिहास बढी बनेको छ । कम्युनिष्टका आमकार्यकर्तामा एकताको चाहना छ । तर, शीर्ष नेताका स्वार्थ र दम्भका कारण एकता हुन सकेको छैन । अब सम्पूर्ण कम्युनिष्ट गोलबन्द हुनुको विकल्प छैन । एकतामात्र होइन, कम्युनिष्ट सिद्धान्त र विधिअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्रीयतामात्र होइन, सामूहिकता खोजिनुपर्छ । कम्युनिष्टहरूका अगाडि गुमाउन केवल केही नेताको निजी अहंकार छ भने पाउन कम्युनिष्ट एकता छ । कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एकता आजको अपरिहार्यता हो ।

साझा जिम्मेवारी

नेपालका पूर्वराष्ट्रपतिका श्रीमानले सडक दुर्घटनामै ज्यान गुमाएका थिए । नेपालका धेरै मन्त्री र विद्वान गुमेका छन् । भाग्य र भविष्य जोडिएका मानिसहरू हामीले सडक दुर्घटनामा गुमाउनुपरेको छ । नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी हजारौंको मृत्यु र त्योभन्दा ठूलो संख्यामा अंगभंग हुने गरेको छ । हामी किन गरिब भयौं भनेर घण्टौं छलफल गर्छौं । तर, ती छलफलबाट गरिबीको मूल जरोसम्म पुग्न सकेका छैनौं । हामी गरिब हुनुमा यातायात अत्यन्त खराब हुनु र भएको यातायात पनि महँगो हुनु हो । यसले हामीलाई झनै गरिबमात्रै हैन, थप कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अनि हामी अन्य देशमा निर्भर भएका छौं ।

नेपालमा अकालमै मृत्यु हुनुको पहिलो कारण सडक दुर्घटना हो । हाम्रो उत्पादकत्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नुको कारण पनि सडकको दुरवस्था नै हो । सडकमा मानिसको मृत्यु हुनु भनेको दुर्घटना होइन, हत्या हो । मन्त्रीको बेइमानी, ठेकेदारको दुई नम्बरी काम, यातायात व्यवसायीको गडबडी, ट्राफिक प्रहरीको कमजोरी, नीति निर्माण गर्नेहरूको बेइमानी, मुनाफाखोर प्रवृत्ति र तोकिएको बजेट खर्च नगर्ने कुशासनले गरेको हत्या हो । गाउँ नै रित्तिने गरी पनि कहीँ दुर्घटना हुन्छ ? यो भनेको मानव हत्या हो ।

माओवादीको विधान अधिवेशन

माओवादी कतातिर जाने हो भन्ने दिशानिर्देश त गर्‍यो । तर, अझै ठोस कार्यक्रम समावेश छैनन् । समाजवादको विषयमा आउनुपर्ने धेरै कुरा आउँदाआउँदै पनि कतिपय विषय छुटेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको पहुँचको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय पनि प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ । नेपाली जनताको चाहना युद्ध होइन, उत्पादन हो । उत्पादनमा सामूहिकता र गाउँमा सहकारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? माओवादी नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर सामूहिकतामा लानुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई नमुनाको रूपमा देखाउँदै आमजनता र विश्वव्यापी रूपमा लैजानुपर्छ र युगान्तकारी परिवर्तनको लहर ल्याउन सक्नुपर्छ । विधानमा धेरै विषय छुटेका छन् । पहिलो संविधानसभाले स्वामित्व लिएका मुद्दालाई छोडिएको जस्तो देखिन्छ । उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको १४ प्रदेशको संघीय संरचनालाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व लिन सकेन । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण तीतो यथार्थलाई यो विधानले बिर्सिएको छ ।

हाम्रा नेताले हिम्मत गरेर स्वदेशकै साधनस्रोतलाई उपयोग गर्नुपर्छ र युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्छ । कार्यकर्ता व्यवस्थापनको सवाल, उत्पादनसँग नेताऔकार्यकर्ता जोड्ने सवालमा हामीले सुझाव दिँदै संगठनलाई जनतासँग जोड्ने र जनतालाई पार्टीसँग जोड्ने पुलको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ ।

अहिले गरिएको प्रदेशको सीमांकन र नामांकन पनि त्रुटिपूर्ण छ । स्वदेशकै विषयमा दस्तावेज पर्याप्त नभएको देखिन्छ । कृषि, उद्योगलगायतका विषयमा पनि विधानमा कमी भएको देखिन्छ । विदेशीसँग परनिर्भर नभई हाम्रा नेताले हिम्मत गरेर स्वदेशकै साधनस्रोतलाई उपयोग गर्नुपर्छ र युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्छ । कार्यकर्ता व्यवस्थापनको सवाल, उत्पादनसँग नेता-कार्यकर्ता जोड्ने सवालमा हामीले सुझाव दिँदै संगठनलाई जनतासँग जोड्ने र जनतालाई पार्टीसँग जोड्ने पुलको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । त्यसका सफलता र असफलताको समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न समाजवादी क्रान्तिको नेपाली मोडेलको मूल बाटोबारे बहस चलाउनुपर्छ ।

समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनिएको छ । यो नीतिसहित आउनुपर्छ । कस्ता नीति लिएर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने ? त्यसैले हामी वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीलाई कम्युनिष्ट आचरणसहितको बनाउनुपर्छ । तर, लोकतन्त्रलाई आधारमा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने समाजवादी क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्न सक्छौं ? शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको सत्य तथा मेलमिलाप, बेपत्ताको छानबिन बाँकी काम चाँडो समाधान गरौं । हाम्रो परराष्ट्र नीति, असंलग्न नीति र स्वतन्त्र नीतिको विषय पनि छुटेको छ । भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने कुरालाई पार्टीले मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रियताको विषयमा कसैसँग नझुक्ने गरी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नेपाल भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गर्न गराउन सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्छ ।

राष्ट्र निर्माणमा प्रवासी नेपाली र जनताको सरकार

मान्छेमा स्वाभाविक रूपमै विभिन्न हिसाबले टाढा रहेका आत्मीयजन, भूगोल र परिवेशसँग जोडिने आकांक्षा हुने गर्छ । त्यो भावनाको उचित कदर गर्ने कुरामा राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । प्रवासी नेपालीलाई भौतिक रूपमा टाढा रहे पनि आत्मीय रूपमा देशसँग जोडिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । प्रवासी नेपालीको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूसँग रहेको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रतिभा र सञ्जाललाई राज्यसँग जोड्ने दिगो र प्रभावकारी नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

आजको दिनमा प्रवासी र स्वदेशी नागरिकका बीचमा सहकार्य र समन्वयले मात्र देश बन्नसक्छ र राज्यका नीति बनाउँदा यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेमा हाम्रा प्रयासहरू पूर्ण र परिणाममुखी हुन सक्दैनन् । प्रवासी विज्ञहरूसँग नेटवर्किङ गर्ने, आकर्षक सुविधाहरू प्रस्ताव गरी स्वदेश फर्किन आह्वान गर्ने, प्रवासी विज्ञहरूको डेटाबेस तयार र व्यवस्थापन गर्ने र देशमा रहेका आकर्षक अवसरहरूबारे जानकारी विश्वका कुनाकाप्चामा रहेका विज्ञहरूसमक्ष पुर्‍याउने अनि स्वदेश आगमनमा विविध छुटहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्न यी पहल हुन आवश्यक छः

सफलता र असफलताको समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न समाजवादी क्रान्तिको नेपाली मोडेलको मूल बाटोबारे बहस चलाउनुपर्छ । समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनिएको छ । यो नीतिसहित आउनुपर्छ । कस्ता नीति लिएर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने ? त्यसैले हामी वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीलाई कम्युनिष्ट आचरणसहितको बनाउनुपर्छ ।

• नेपालबाट भारत तथा चीनका सीमाहरुका प्रत्येक नाकामा सीसीटीभी जडान र प्रशासनमा सुधार गरिनुपर्छ ।
• विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली चेलीहरुले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवीय हक एवं अधिकार शोषणका विरुद्धमा आफ्नो मुलुकमा बसी कानूनी न्याय प्राप्तिको निम्ति अदालतमा अपिल गर्ने, न्यायको लागि लड्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
• नेपालबाट चेलीबेटीहरुलाई भारतबाट खाडी मुलुकमा पुर्‍याइ बेच्ने कार्य बढेको हुँदा तत्काल त्यस्तो दलालको पहिचान र कारबाही तथा चेलीहरुलाई चेतनाको प्रचार गरिनुपर्छ ।
• भारतमा अस्थायी रुपमा पेसा, व्यापार, व्यवसाय अन्य संस्थामा कार्यरत नेपालीहरुको बैंक तथा फाइनान्स संस्थामा खाता खोल्ने कठिनाइ हटाउनुपर्छ । भारतमा कार्यरत नेपालीहरुको अन्य मुलुकमा काम गर्न जाने नेपालीसरह बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल-भारत बीचको महँगो टेलिफोन महसुलदर कम गर्नु गराउनुपर्छ ।
• नेपालमा व्यवस्थामा परिवर्तनसँग जनताको विकासमा समेत परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो भएन । हामी मताधिकारबाट बञ्चित छौं । भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मताधिकार दिनबाट वञ्चित नगरियोस् । नेपालीले उपचार गर्न आउने कतिपय अस्पतालमा लगाइने अन्तर्राष्ट्रिय शुल्क महँगो रहेको छ ।
• सीमा नाकामा भारतीय प्रहरीद्वारा नेपाली नागरिकसँग गरिने लुटपाट, अभद्र व्यवहार तथा ज्यादतीका घटना छन् । त्यसको नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
• प्रवासी नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा मात्रै मतदाता सम्झने अवस्थाको अन्त्य गरी अरू समयमा पनि नेपाली नागरिकको दुःख पीडामा मल्हम लगाउने अवस्थाको सिर्जना होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहनालाई वर्तमान नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
• नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवासी नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रवासी नेपालीको कमाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निवेश हुनुको साटो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।
• भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन् । तेस्रो मुलुकमा प्रवेशाज्ञाको आवश्यकता भएको हुँदा केही तथ्यांक होला । तर, भारतमा नेपालीहरूको वास्तविक संख्या के कति छ ? कुनै तथ्यांक छैन । भारतमा रहेका नेपालीहरूको तथ्यांक तयार पार्न सरकारबाट आवश्यक पहल गरियोस् ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले राष्ट्रिय समस्याको निरुपण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । लोकतन्त्रको स्वस्थता र सबलताका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य छ । यस कुरालाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको छ ।

लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य मान्यता

सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । नागरिकलाई ढाँट्नुहुँदैन र सही सूचना सम्प्रेषण गर्छ भन्ने विश्वास सबैलाई हुन्छ । सबै नागरिकलाई समान अधिकार, भूमिका र अवसरको अवस्था हुन्छ । यसमा विधिको शासन हुन्छ । व्यक्तिबाट होइन, कानूनबमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ । कानूनले सबैलाई समान र निष्पक्ष अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । विविधतालाई सबैले आत्मैदेखि स्वीकार्छन् । संस्कृति, भेषभुषा, भाषा, धर्म आदिलाई शक्तिको रूपमा ग्रहण गरिएको हुन्छ । सरकार वा अन्य कसैबाट कुनै प्रकारको भय, हिंसा वा मृत्युको त्रास नभएको जीवन बाँच्न पाउने अवस्था हुन्छ ।

लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टी संगठनको कुनै पनि निर्वाचनमा दूरदराजको छाप्रो र झुप्रोमा बस्ने पार्टी सदस्य र सामान्य जनता र राज्यको नीति निर्माण तहको महत्वपूर्ण ओहदामा बस्ने सर्वाधिकार सम्पन्न अधिकारीको पनि समान अधिकार र हैसियत रहने कुरामा सर्वमान्य सिद्धान्तको परीक्षण र पुनर्परीक्षणको आयाम हो । लोकतन्त्र एउटा आकार हो, जहाँ जनतालाई अधिकार हुन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले राष्ट्रिय समस्याको निरुपण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । लोकतन्त्रको स्वस्थता र सबलताका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य छ । यस कुरालाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको छ ।

हामीले मतदान नगरेमा हामी राज्य सञ्चालनप्रति जिम्मेवार नभएको देखिन्छ । पार्टी निर्वाचनमा एक मत नै निर्णायक हुनसक्छ । तसर्थ, मतदाताले मत हालेमा आफूले चाहेअनुरूपको उम्मेदवारले जित्नसक्छ । बहुमत व्यक्ति तथा पार्टीलाई रुचाएका संस्थाले राज्य सञ्चालनमा जान सहयोग पुर्‍याउँछ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको अति नै महत्व हुन्छ । पार्टी र राष्ट्रलाई विकसित र व्यवस्थित बनाउन राजनीतिमा चासो राख्ने हरेक मानिस सक्रिय हुनुपर्छ । यसमा युवालगायत विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्छ । तबमात्र पार्टी संगठन र देशले सही निकास र विकास पाउनसक्छ ।

अन्तमा, सम्भव छ भने अहिलेकै व्यवस्थाभित्र स्थिरता खोज्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिलाई सत्ता स्वार्थ होइन, देश र जनतामा समर्पित गर्ने, लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा अँगाल्ने, जवाफदेही र पारदर्शी हुने, राजनीतिक स्थिरताका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुने प्रतिबद्धता जनतामा जाहेर गर्नुपर्छ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले सधैं भूराजनीतिक भूमरीमा फस्ने सम्भावना त छँदैछ, सात दशकसम्म राजाको शासन तथा संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरतामात्र सृजना गरेको छ ।

(खड्का माओवादी निकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय उपमहासचिव हुन् ।)