सरकारलाई सर्तकता केन्द्रको सुझाव- निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पनि कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक

काठमाडौं । अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी कानूनी रुपमै आफूलाई दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उसले निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पनि कानूनी दायरा ल्याउनसमेत आवश्यक भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा केन्द्रबाट भएका काम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारलाई दिएका सुझाव समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उसले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

केन्द्रका सचिव रामआधार साहले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रलाई अनुचित कार्य हेर्ने गरी सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार नेपाल कानून आयोगबाट मस्यौदा भैरहेको राष्ट्रिय सतर्कतासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३८ (१) मा अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धानको व्यवस्था कुनै पनि निकायलाई प्रदान गरिएको छैन । चार वर्षअघि प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले अनुचित कार्यको छानबिन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कुनै न कुनै निकायलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

केन्द्रले निजी क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भैसकेको भन्दै उक्त महासन्धिअनुसार व्यवस्था कानूनी रुपमै गरिनुपर्ने केन्द्रले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै केन्द्रलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्न जरुरी देखिएको, निगरानी गर्ने निकायबीच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धनको प्रथम चरणको काम हरेक निकायबाट गौण रुपमा हुँदै भएको भन्दै केन्द्रले त्यस्ता अनुगमन महाशाखा तथा शाखाको नाम सुशासन प्रवर्द्धन तथा अनुगमन महाशाखा तथा शाखा नामकरण गरी जिम्मेवारी तोक्न र कार्यादेश थप गर्न केन्द्रले सुझाव दिएको छ । यसबाट अहिले मन्त्रालय तथा विभागलगायतका निकायमा रहेका अनुगमन महाशाखा तथा शाखाको कार्य सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने केन्द्रको अपेक्षा छ ।

प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई विकास निर्माणका आयोजनाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने, प्राविधिक परीक्षकबाट योजनाको प्राविधिक परीक्षण भैसकेपछि औंल्याइएका अपरिपालनालाई सच्याउन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा आयोजनास्तरबाट अनिवार्य रुपमा पालना गर्न बाध्यकारी बनाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि केन्द्रले सरकारलाई सुझाएको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट ठेक्का लगाउँदा ठूला आयोजनामा तर्जुमा गरिने प्राविधिक मापदण्डमा आयोजनापिच्छे फरक फरक मापदण्ड बनाइ सीमित ठेकेदारलाई फाइदा पुर्‍याएको गुनासो बढ्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय स्तरबाटै ठूला आयोजनाको लागि प्राविधिक र आर्थिक मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिएमा सीमित व्यक्तिको चलखेललाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने उसको सुझाव छ ।

विकास आयोजनाको ठेक्कापट्टा गर्दा वस्तुगत विश्लेषणसहित आयोजना सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौताको म्याद तोक्न र म्यादभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चिततासहित कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने, थप गर्नैपर्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम औचित्य पुष्टि गरेरमात्र म्याद थप गर्ने निर्णय समयमै गरिनुपर्ने सुझाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा जुनसुकै वस्तु खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा नगराई खरिद गर्ने व्यवस्थाको कारण एउटै वस्तुको मूल्य विभिन्न कार्यालयमा फरक फरक मूल्य पेश भै खरिद हुने गरेको छ । यसबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य र अनियमितता बढिरहेको भन्दै सम्भव भएसम्म गुणस्तरीय सामान प्राप्त हुने गरी उत्पादक कम्पनीसँग सोझै दररेट लिई सो दररेटको आधारमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा मितव्ययिता कायम हुन जाने केन्द्रको सुझाव छ । कार्यालयमा दैनिक रुपमा प्रयोग हुने जिन्सी सामग्रीको केन्द्रीय स्तरबाटै खरिद दररेट निर्धारण गरी सो दररेटभित्र सार्वजनिक निकायले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा खरिद मूल्यमा एकरुपता आई कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता आउने केन्द्रको जिकिर छ ।

विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्ने सबैलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने

विकास निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउन र निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न विकास निर्माणमा लापरबाही वा ढिलाइ गर्ने वा कामै नगरी ठेक्का ओगटिरहने र अन्त्यमा आएर ठेक्का तोड्ने जस्ता विकृति अन्त्य गर्न कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कडा कानूनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने केन्द्रको सुझाव छ ।

ठूला योजना तथा आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व त्यस्ता योजना तथा आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, स्वीकृत विस्तृत प्रतिवेदन अर्थात डीपीआर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आईईई, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अर्थात ईआईएलगायतका चरण पार गरेको हुनुपर्ने सुझाव छ ।

बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने औषधिजन्य उपकरणको गुणस्तर तथा मूल्यको अनुगमन तथा नियमन गर्ने संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिँदा आपूर्तिकर्ता तथा फार्मेसीले आपसी मिलेमतोमा मनोमानी तरिकाले कम गुणस्तरीय उपकरणलाई बढी मूल्य राखी आपूर्ति गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ । बिरामीले यस्ता कम गुणस्तरीय उपकरणलाई बढी मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता रहने भन्दै केन्द्रले विद्यमान संस्थागत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राजस्व संकलनमा नक्कली भ्याट बिललाई निरुत्साहन गर्न सरकारी निकायबाट भ्याट रकम भुक्तानीको विवरण मासिक रुपमा कर कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउने र कार्यालय तथा विभागबाट जाँचबुझ एवं रुजु गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सुझाव छ ।

सरकारी कोष वासरकारलाई दातृ निकाय तथा मुलुकबाट सरकारी कर्मचारीका लागि प्राप्त विदेश भ्रमणसम्बन्धी कोटामा मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव (निजामती कर्मचारीबाहेक)लाई विदेश भ्रमणमा नखटाउन केन्द्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा खटाउँदा कार्यक्रममा वा दातृ निकायबाट पद नै तोकी माग भएका कर्मचारीको हकमा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई मात्र पठाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने

लोकसेवा आयोगबाट शुरु नियुक्ति हुने प्राविधिक कर्मचारीको लागि सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, मन्त्रालय वा अन्तर्गत विभिन्न निकायका सवारीसाधनको अनधिकृत प्रयोग रोक्न अविलम्ब सवारीसाधन प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनुपर्नेमा केन्द्रले जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रले उजुरी व्यवस्थापनतर्फ गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७०० र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको २३७ गरी ९३७ वटा उजुरी रहेको जनाएको छ । जसमा छानबिनपछि ६६७ फर्छ्योट र ५९ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको, ११३ वटा सुझाव, निर्देशन, सतर्क र ध्यानाकर्षण गराइएका, अन्य तामेलीमा गएका (छानबिन, प्रतिक्रिया आदिबाट कसुर प्रमाणित हुन नसकेका) ४९५ वटा उजुरी रहेका छन् ।

प्रतिवेदन अवधिमा केन्द्रबाट राष्ट्रिय गौरवका र अन्य आयोजनातर्फ २४ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य भएको छ । प्राविधिक परीक्षणका लागि अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएकोमा दोस्रो पुल सुधार तथा सम्भार आयोजनातर्फ ४४ गरी जम्मा ६८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विविध क्षेत्रका २१ जना इञ्जिनियरलाई २१ दिने प्राविधिक परीक्षक तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ । प्राविधिक परीक्षणको क्रममा पाइएका अपरिपालना प्रतिवेदनलाई सरोकारवालाकै उपस्थितिमा केन्द्रमा प्रस्तुतीकरण गरी त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

नौ हजार ५९० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी आव २०७७/०७८ मा ६ लाख ८१ हजार २१५ जना अर्थात् ९७.७९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/०७९ मा सात लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८.६८ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै आव २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १५ हजार ४०९ अर्थात् २.२१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या नौ हजार ५९० अर्थात् १.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा नबुझाउने पदाधिकारी एवं कर्मचारीमध्ये संघमा चार लाख ५२ हजार ५८२ को विवरण प्राप्त भएको छ भने ६ हजार ६४६ को विवरण प्राप्त भएको छैन ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १४ हजार ७५८ र दुई लाख ५१ हजार ८१७ जनाको विवरण प्राप्त हुँदा क्रमशः एक हजार २७ तथा एक हजार ९१७ जनाको विवरण प्राप्त भएन । समग्रमा सात लाख २८ हजार ७४७ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये सात लाख १९ हजार १५७ (९८.६८%) को सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ । नौ हजार ५९० (१.३२%) जनाको विवरण प्राप्त नभएको केन्द्रले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्नु केन्द्रको प्रमुख कार्य मानिन्छ ।

एक हजार ४९७ जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पत्राचार

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ जिल्लाका २९५ वटा कार्यालयमा ‘नागरिक बडापत्र’ कार्यान्वयन अनुगमन गरी देखिएका कमजोरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ३०५ वटा कार्यालयमा समय पालनासम्बन्धी अनुगमन गरी एक हजार २९२ र तोकिएको पोशाक नलगाउने २०५ गरी जम्मा एक हजार ४९७ जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

प्राविधिक तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिको कमी, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, स्रोतसाधनको कमी, नियामक निकायबीच समन्वयको कमजोर अवस्था, कार्यालय भवन एवं स्थानको कमी जस्ता समस्या नियमित भोगिरहेको केन्द्रले जनाएको छ । सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएमा सुशासन कायम गरी सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा योगदान पुग्ने केन्द्रको विश्वास छ ।

केन्द्रले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नक्कली शैक्षिक योग्यता भएको, गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको जस्ता विषयका उजुरी र यस केन्द्रबाट छानबिन गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिने कुनै कार्य भए गरेको पाइएकोमा त्यस्ता उजुरी एवं त्यससम्बन्धी कागजात प्रमाणसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको जनाएको छ ।