२०७७ को अर्थतन्त्रः कोभिड कहरमा पनि नेप्सेमा कीर्तिमान, आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक

काठमाडौं । आज वर्ष २०७७ सालको अन्तिम दिन । कोभिड १९ को महामारीका कारण यो वर्ष बिर्सनलायक रह्यो । अर्थतन्त्रको दृष्टिबाट पनि फलदायी नरहेको वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा भने सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् ।

गत वर्ष चैत ११ गते सरकारले कोभिड १९ विरुद्ध सतर्कता स्वरुप जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण मुलुक ठूलो आर्थिक संकटमा फस्न पुग्यो । आवगमनमा प्रतिवन्ध लागेपछि अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरु प्रभावित बने । कोभिड–१९ को सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पर्‍याे । यातायातका सम्पुर्ण क्षेत्रहरु पूर्णरुपमा बन्द भए ।

अतिआवश्यकीय बस्तु खरिदका लागि पसलहरु पटके हिसावमा खुले । आपूर्ति श्रृङखला पुर्णरुपमा टुट्न पुग्यो भने रोजगारी र आम्दानीको अभावमा वस्तुको माग घट्यो । उपभोगमा कमी आउँदा आयातमा कटौती भयो ।

बिगतमा लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्ने देशमा कोभिडले थप असर गर्‍याे र इतिहासकै कम बजेट खर्च भयो । व्यापारमा आएको कमीका कारण सरकारको राजस्व घटेपछि केही समय त सरकारलाई आपत् नै परेको थियो ।

उपभोग तथा निर्माणको काममा आएको कमीका कारण नेपालको ब्यापार घाटा घटेको देखियो भने बिदेशी मुद्रा सञ्चिती र भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रह्यो । सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको असर अनुरुप सरकारी खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रले यो वर्ष अन्त्यसम्म आइपुग्दा पुरानो आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

यस वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा नेपालमा बजेटको आकारमा संकुचन, पुस्तक आयातमा कर, चक्लेटमा भन्सार शुल्कमा छुट, बिद्युतीय सवारी सधानमा कर बृद्धि, पुँजी बजार, डिजिटल भुक्तानी र ऋणात्मक आर्थिक बृद्धि सार्वाधिक चर्चामा रहे ।

बजेटको आकारमा संकुचन

कोभिडका कारण सरकारको स्रोत संकुचित भएको भन्दै नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटक बजेटमा आकार घटाइयो । गत बर्षको तुलनामा ५९ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

आर्थिक बर्ष २०५७/५८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटको आकार घटाएयता बजेटको आकार खुम्चिएको या पहिलोपटक थियो । त्यसबेला माओवादी जनयुद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि महतले बजेटको आकार घटाएका थिए ।

४१ वर्षपछि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक

आर्थिक बर्ष २०३६/३७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक भएको थिया । जनमत संग्रह भएका त्यस वर्ष सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा अर्थ सहायक मन्त्री हरिहर यादब थिए । त्यसको ४१ बर्षपछि नेपालको आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । अर्थतन्त्र ऋणात्मक भए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार भने ३९ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ ।

चक्लेट र बिद्युतीय सवारीको कर विवाद

यो वर्ष चक्लेटमा कर घटाइएको तथा बिद्युतीय सवारी साधानमा कर बृद्धि गरेको बिषयले बिशेष चर्चा पायो । अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले यसलाई ‘प्रतिगामी कदम’ बताएका थिए ।

नेपालमा बिद्युतको खपत कसरी बढाउने भन्ने बिषयमा बहस भइरहेको समयमा बजेटमार्फत बिद्युतिय सावारी साधानमा कर बढाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्को विरोध भयो । त्यस्तै उनले किताबमा लगाएको करलाई निरन्तरता दिएपछि ज्ञानमा कर लगाएको भन्दै आलोचना भयो ।

नेप्सेमा कीर्तिमानमाथि कीर्तिमान

विगत ४ बर्षदेखि घटिरहेको अर्थात बेयरिस ट्रेन्डमा रहेको सेयर बजार बुलिस ट्रेन्डमा पुगेको छ । हालसम्मकै उच्चतम २६९१ अंकको बिन्दुमा सेयर बजारमा कारोबार भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको बहिर्गमन र अर्थमन्त्रीको पदमा बिष्णुप्रसाद पौडेलको आवगमनसँगै पुँजी बजारले उकालो चढ्न थालेको थियो ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कामय रहेको अधिक तरलताले पनि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्‍यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ५ प्रतिशतले बढाइदियो । जसका कारण बिभिन्न बिकृतिहरु सेयर बजारमा कामय रहे पनि लगानीकर्ताको संख्या बढेर ३० लाख पुगेको छ ।

प्राविधिक गडवडी, सिग्नलिङ इफेक्ट, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवरोधका विच पनि सेयर बजारले २०७७ मा गति लियो । फागुन महिनामा आएर तरलताको हल्लाका कारण बजार घटे पनि त्यसपछी भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।

यो बर्ष सबैभन्दा धेरै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गरेर निफ्रा निकै चर्चामा रह्यो । त्यस्तै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरले बजारमा उच्च प्राथमिकता पाएको थियो । नविल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, नागरिक लगानी कोष लगायतका कम्पनीले ठूलो परिमाणमा बोनस सेयर तथा राइट सेयर बितरण गरे ।

त्यस्तै इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५० प्रतिशतको राइट सेयर वितरणसम्वन्धी प्रस्ताव फिर्ता भयो भने धितोपत्र बोर्डले छानविन गर्नका लागि पहिलो पटक समिति गठन गर्‍याे ।

बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै बीमा समितिको अनुमति नलिई राइट सेयर बितरण नगर्न निर्देशन दिएपछि अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी सँगै अन्य कम्पनीले पनि राइट सेयर फिर्ता लिए ।

त्यस्तै यो वर्ष नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्टक स्प्लिटले पनि बिशेष चर्चा पायो । बीमा समितिले कम्पनीको स्टक स्प्लिटको निर्णयलाई खारेज गरिदिएपछी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको मेहनत खेर गएको थियो ।

बिकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्ति

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा आफूलाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा सूचिकृत गराउने भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सुचाकांक र आर्थिक जोखिम सुचकांकहरुमा सुधार गरेकाले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैलीमा सुधार आउने कतिपय बुझाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा परिषदले नेपालसँगै बंगलादेश र लाओसलाई पनि अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

तथ्यांकको आधार वर्ष परिवर्तन

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै २०६७/६८ कायम गरेपछी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढ्दै ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा उत्पादन २०.२७ प्रतिशत र उपभोग ३५.४२ प्रतिशतले बढ्यो । आधार वर्ष परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय लेखा गणनाका लागि अर्थतन्त्रका १७ वटा क्षेत्रलाई बढाएर २१ वटा क्षेत्र पुर्‍याइएको छ । परिवर्तित आधार वर्षका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १३.९ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्रको ५२.२ प्रतिशत रह्यो ।

त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको परिवर्तनले कृषि, वन तथा माछापालनमा ०.५ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननमा २२.५ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादनमा ४.५ प्रतिशत, विद्युत ग्यासमा ४६.८ प्रतिशत, निर्माणमा ३.७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २३.१ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । यस्तै आवासमा १६.४ प्रतिशत, यातायात तथा संचारमा २.६ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमा सम्बन्धी क्रियाकलापमा ३६.८ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा ५२ प्रतिशत, सार्वजनिक तथा सामाजिक सुरक्षामा १५७.९ प्रतिशत र शिक्षामा ११ २ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ ।