राष्ट्रियसभाका तीन समितिको नाम फेरिने, विधायन व्यवस्था समिति यथावत रहने

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका तीन वटा संसदीय समितिको नाम हेरफेर हुने भएको छ । राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्न गठित सांसद सुरेश आलेमगरको संयोजकत्वमा गठित १२ सदस्यीय समितिले चारमध्ये तीन वटा समितिको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त समितिले पारित गरेको नियमावली संशोधन प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाले स्वीकृत गरेसँगै तीन समितिको नाम फेरिने भएको हो ।

स्वीकृत संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनअनुसार अहिले प्रकाश पन्थ सभापति रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको नाम विकास, आर्थिक तथा सुशासन समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । दिलकुमार रावल सभापति रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको नाम संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै मायाप्रसाद शर्मा सभापति रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको नाम सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन मस्यौदा समितिले जयन्तीदेवी राई सभापति रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिको नाम भने यथावत रहने प्रस्ताव गरेको छ ।

दिगो विकास समितिको नाम नफेर्न र पूर्वसांसद मञ्चको परामर्श लिनुपर्ने

यसैबीच दिगो विकास तथा सुशासन समितिको नाम हेरफेर नगर्न भन्दै संघीय संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । समितिकै सभापति प्रकाश पन्थसहित ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै समितिको नाम हेरफेर गरे पनि दिगो कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उक्त प्रस्तावको समर्थकमा रमेशजंग रायमाझी, गोपीबहादुर अछामी, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार, गोमादेवी तिमिल्सिना र कमला पन्त रहेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रियसभा, पदाधिकारी, संसदीय समिति एवं सदस्यले आफ्नो कामकारबाहीको सिलसिलामा सभाका पूर्वसदस्य वा पूर्वसदस्यको संगठित संस्था पूर्वसांसद मञ्च नेपाल लगायतसँग राय परामर्श लिने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

दलित समन्वय समिति गठन गर्न पाँच जना सांसदले दर्ता गराए अर्को संशोधन

यस्तै राष्ट्रियसभाकै पाँच जना सांसदले दलित समन्वय समिति पनि गठन गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले सबैभन्दा पिंधमा रहेको दलित, उत्पीडित, हत्या, हिंसा, आगजनी र अपमानको अन्त्य गर्ने विषयमा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई अध्ययन, अनुसन्धान, बहस, पैरवीमा ल्याउन दलित समन्वय समिति अत्यावश्यक रहेकोले उक्त समिति गठन गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले दर्ता गराएको संशोधनमा गोपीबहादुर अछामी, राधेश्याम पासवान, सिंहबहादुर विश्वकर्मा र जगतबहादुर पार्कीले समर्थन जनाएका छन् । उनीहरुले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत शान्ति प्रक्रिया र विपद् व्यवस्थापनको बीचमा ‘दलित विकास’ पनि राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । संशोधन समितिले प्रस्ताव गरेको नियमावलीको प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रिया र विपद व्यवस्थापनमात्रै छ ।

कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेना सर्वसम्मतबाट पारित गर्ने पक्षमा

राष्ट्रियसभाको कार्यतालिकाअनुसार गत माघ २८ गते बोलाइएको बैठकको कार्यसूचीमा राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदामाथि दफाबार छलफल र पारित गर्ने कार्यतालिका थियो । तर, विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको र संशोधन प्रस्तावबारे सहमति तथा टुंगो लागि नसकेका कारण उक्त दिनको कार्यसूचीबाट अन्तिम समयमा हटाइँदा छलफल तथा पारित हुन सकेन ।

आफ्नो कार्यकाल सकिन केही दिनमात्रै बाँकी रहेकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना बहुमत र अल्पमतबाट नभई सर्वसम्मत नियमावली पारित गर्ने पक्षमा रहेका छन् । त्यसैकारण उनले आन्तरिक रुपमा नियमावलीमा सहमति जुटाउन यसअघिको कार्यसूचीमा रहेको नियमावली पारित गर्ने प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाएका थिए ।