दललाई निर्वाचन आयोगको १५ बुँदे निर्देशन- समितिमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नू

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दललाई १५ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले आयोगमा दर्ता कायम सबै राजनीतिक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम १५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमा आयोगमा दर्ता कायम राजनीतिक दलले विधान संशोधन वा हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्दा आयोगले स्वीकृत गरेको ढाँचाबमोजिम तयार गरी पेश गर्न भनिएको छ । दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेर गरेमा ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराइसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै राजनीतिक दलले विधानबमोजिम विभिन्‍न तहमा रहने समितिमा पदाधिकारी एवम् सदस्यको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्न अयोगले निर्देशन दिएको छ ।

दलको संघीय र प्रदेश तहका समितिमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको पद विधानमा किटान गरी तोक्नुपर्ने, दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरी त्यसैबमोजिम निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ ।

दलले विधानको संशोधन गरी सोही व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलगायत अन्य समितिको हेरफेर गरी विधानको संशोधन र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अद्यावधिक गर्न एकै पटक पेश नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पहिला विधानमा भएको संशोधन अद्यावधिक भएपछि मात्रै त्यसको आधारमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरी अद्यावधिकको लागि पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी आयोगले तोकेको ढाँचामा लेखा राखी अभिलेख राख्‍ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्नेछ । दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । दलले आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्‍त लेखापरीक्षकबाट गराई एक महिनाभित्र पेश गरी आयोगमा पेश भएको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने त्यसको जानकारी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।

दलले आफ्नो विधानमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले एक जनामात्र प्रमुख पदाधिकारी रहने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।

आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीले विधानबमोजिम तोकिएको समयमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन नगरेकोले आयोगबाट जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो । आयोगबाट भएको जरिवाना हालसम्म पनि नबुझाएकोले उक्त दललाई जरिवाना बुझाउन एक पटक मौका दिई तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाएमा कानूनबमोजिम दल दर्ता खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।