विद्युतीय चुलो: प्रचार बढी, छैन प्रयोग

रुपन्देही । अहिले देशका मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन थालिएको छ । वन र वातावरणको संरक्षण गर्न, भान्साको समय घटाउन र गृहिणीलाई स्वास्थ्य बनाउनका लागि विद्युतीय चुलो उत्तम हुने भएपनि नियमित विद्युत आपूर्तिमा समस्या, प्रविधिबारे पूर्ण जानकार नभएकाले अझै धेरै उपभोक्ताको पहुँचमा यो पुग्न सकेको छैन । सरकारले पनि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र यसबारे प्रशस्तै व्यवहारिक कार्ययोजना बन्न सकेका छैनन् ।

उपभोक्तालाई यसको सचेतना र त्यसका लागि बजार बनाउनेहरु बजार क्षेत्रमा केही सक्रियता रहेपनि ग्रामीण क्षेत्रमा त यसको पहुँच ठ्याक्कै पुग्न नसकेको जनप्रतिनिधिकै बुझाई छ । बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सावित्रा अर्याल विद्युतीय चुलो भान्साको समय घटाउन र गृहिणीलाई स्वस्थ्य राख्न उपयुक्त माध्यम भएपनि उपभोक्ताको पहुँचमा पुर्‍याउन नसकिएको बताइन् ।

‘पहिलो कुरा त यसबारे सचेतना छैन, विद्युतको नियमित आपूर्ति छैन, स्थानीय सरकारले पनि यसमा ध्यान दिन नसकेको सत्य हो’ उनले भनिन्–‘हामीले यसलाई कार्ययोजनामै राखेर अगाडि बढेका छौं यही कार्यकालमा सबै घरमा विद्युतीय चुलो पुराउने प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा पुर्‍याउँछौं ।’ उनले बजार क्षेत्रमै यसको प्रयोग नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउन समस्या हुने बताइन् ।

उद्यमी मन्जु भुसालले विद्युतीय चुलो राम्रो भएपनि विद्युतको ग्यारेन्टी नभएकाले यसको प्रयोग नभएको बताउँछिन् । ‘अहिले लाइनको कुनै ग्यारेन्टी छैन, भएका कलकारखाना बन्द हुने अवस्था भयो, गर्मी नलाग्दै यो अवस्था छ, कसरी चलाउन सकिन्छ विद्युतीय चुलो, राम्रो त हो, पहिले विद्युतको ग्यारेन्टी होस् अनि यसको प्रचार गरौंला ।’ उनले भनिन् ।

अहिले वैकल्पिक ऊर्जा, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार,ऊर्जा सप्लायर्स कम्पनीसँग सहकार्य गरेर देशका मुख्यमुख्य बजारमा अभियान संचालन गरेको छ । उनीहरुले नागरिकसँग प्रत्यक्ष कारोबार गरिरहेका वित्त कम्पनीहरुलाई यसको प्रयोगमा आवश्यक सहुलियत दिएर अभियानलाई अगाडि बढाएका छन् ।

नेपालमा अहिले पनि ६८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीका बासिन्दाले बायोग्यासको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले वातावरण प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा असर पर्नुको साथै एलपी ग्यासको खपत तीव्र रूपमा बढेको सरोकारवालको चिन्ता छ ।

परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपतलाई कम गरी मुलुकभर विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले पनि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

विद्युतीय चुलो खरिदमा सहकार्य गर्दै आएको साना किसान सहकारी प्रबन्धक गणेश भट्टराईले विदुतीय चुलो प्रवद्र्वन गर्न सचेतता जरुरी रहेको बताउँदै आफूहरुले योजना बनाएरै काम गरेको बताए । उनले यो चुलोको प्रयोगले समय र रकममा ४० प्रतिशत बचत हुने भएपनि जनविश्वास नरहेको आफूले काम गर्दा पाएको बताए ।

विद्युतीय चुलो खरिदमा ऋण दिँदै आएको जनउत्थान लघुवित्तका इन्द्र बराइलीका अनुसार आफूहरुले विद्युतीय चुलोको विषयमा सचेतना र प्रयोगका लागि लगानी गरेपनि चाहेजसरी प्रतिफल पाउन सकिएको छैन ।

उनले भने ‘तीन हजार घरधुरीमा लगानी भएको छ । स्थानीय स्तरमा मर्मत हुन नसक्दा समस्या छ । नयाँ घर बनाउदा नै यसको संरचना तयारी हुनुपर्ने हो । प्रविधिलाई पछ्याउनुपर्ने र प्रत्येक घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुराउने अभियान स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले राष्ट्रिय कार्ययोजना र सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न पहिलो पटक सरोकारवालाबीच लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन अभियान कार्यक्रम गरेकोे छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विद्युतीय चुलोको विकास र विस्तारमा क्रियाशील बनाउन तथा विद्युतीय चुलोको माग, आपूर्ति, उपयुक्त वातावरण र वित्तीय क्षेत्रका प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।

वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरणमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग निकै उपयोगी हुने भएकाले यसको प्रवद्र्धनका लागि तीन तहकै सरकारले नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताए । भरपर्दो विद्युतीय सेवा र चुलोमा सहुलीयत दिन पनि उनीहरुले माग गरे ।

सामुदायिक विद्युत् उत्पादक राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले भरपर्दो, गुणस्तरीय र विपन्न जनताले पनि खपत गर्नसक्ने विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित गरेर प्रत्येक घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्याउन माग गरे । उनले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग आवश्यक रहेको बताउँदै विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता र राष्ट्रियस्तरमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वातावरण संरक्षण र आयातीत इन्धनको खपतको न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका टीम लिडर सुमन बस्नेतले विद्युतीय चुलोका लागि बजार बिस्तार र आपूर्ति गर्न समस्या भएकाले चुलो निर्माण र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका दिनुुपर्ने बताए । विधुतीय चुलोका लागि बजार बिस्तार र आपूर्ति गर्न समस्या भएको बताउँदै दीगो उर्जा चुनौती कोषबाट ७ वटा लघुवित्तलाई सहयोग भएको बताए । विद्युतीय चुलोे प्रवद्र्धन अभियान लुम्बिनी हुँदै अन्य प्रदेशमा जाने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष नकुल केसीले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई कसरी व्यवहारिक र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारको कार्यक्रममै समेटिने बताए । ‘नीति बनाउन संस्थागत समन्वय गरौं । दोस्रो आवधिक योजना बन्दैछ त्यसमा ५ वर्षमा के गर्न सकिन्छ भनेर जोडौं । इनर्जी सेक्टरमा योजना बनाएर काम गरौं’ उनले प्रस्ताव गरे ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नेपालले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण परम्परागत ऊर्जा र आयातीत इन्धनको खपतलाई न्यून गरी स्वच्छ भान्छाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएकाले विद्युतीय चुलो प्रविधिलाई विस्तार गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘हरेक घरमा २८ सम्म खाना पकाउने विधुतीय चुलो पुराउने रणनीति छ ।

१५ औं योजनामा यसलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ र १६ औ योजनामा पनि समेटिएको छ । ’ उनले भने–‘०७८ को तथ्यांकमा ५४ प्रतिशत दाउरा गुईठो प्रयोग । १ प्रतिशत मात्र विधुतीय चुलो प्रयोगको अवस्था छ । जैविक ऊर्जा नि जोगाउने धुँवाजन्य रोगमा कमी ल्याउने मुख्य उद्देश्य हो ।’

ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी रहेको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएकाले विद्युत् खपत बढाउन र आयातीत इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न विद्युतीय चुलो महत्वपूर्ण विकल्प रहेको बताए ।

‘चुलोबाट नै नेपालीको कहानी सुरु हुन्छ, त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिन्छ, पहिले वैकल्पिक ऊर्जाको विषयमा योजना बनाएर जानुपर्दछ, लक्षित वर्गलाई आधुनिक प्रविधिको विषयमा जानकारी छैन’ उनले भने–‘पहिले विद्युतको समस्या समाधान होस्, त्यसपछि विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई सबै घरमा अभियानका रुपमा लैजानुपर्छ, विद्युत सहुलियतमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।’

उनले चालु वर्षमा ऊर्जालाई बजेट थोरै रहेको र अब बढ्ने बताउँदै विद्युतीय चुलोको व्यवस्थापन गर्दा उपभोक्तालाई ग्यारेन्टी पहिलो शर्त हुनुपर्ने अनि मात्रै यसको महत्व बढ्ने बताए ।