कुण्ठित अधिकारलाई फुकाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन गर्न माग

काठमाडौं । स्थानीय तहका कुण्ठित अधिकारलाई फुकाउने गरी सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थानीय तहले माग गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा स्थानीय तहसँग लिएको सुझावमा स्थानीय तहले यस्तो माग राखेका हुन् । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई समयानुकुल र वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।

सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वित्तीय व्यवस्थापन ऐन लगायत ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले ऐन संशोधनको लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुङ्गानाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती नगर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।

उनले सरकारले उक्त ऐन संशोधनमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकार सञ्चालन परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष ढुङ्गानाले संविधानले दिएको २२ वटा एकाधिकार कटौती नगरी पाउनुपर्ने माग रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय सरकार बन्नुभन्दा पहिला बनेको ऐन भएकाले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन परिमार्जन गर्नुपर्छ । वित्तीय सरकार ऐन जुन छ । त्यसमा संविधानले दिएका एकल अधिकार र त्यहाँ भित्र लेखिएका कुराहरु एकल अधिकार भित्र रहेका २२ वटा कुराहरुलाई कटौती नगरी स्थानीय सरकारले पाउनुपर्छ । यो ऐन संशोधनको आवश्यकता भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । वडा अध्यक्षले सिफारिस दिने कुराहरु स्पष्ट थिएनन् । ती लगायत धेरै कुराहरु छन् । आवश्यकता ,समयसापेक्ष र स्थानीय तहका कुण्ठित गरिएका अधिकार फुकाउने गरी ऐन संशोधन आवश्यक छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव तथा कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिम थापाले स्थानीय सरकार बन्नु भन्दा पहिला बनेको ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सात वर्ष पुरानो ऐनमा काम गर्दा धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई ऐनको रुपमा समेट्नुपर्ने बताए । उनले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,बजेट निर्माण,वित्तीय समानिकरण अनुदान पठाउने र राजश्व बाडँफाडको सन्दर्भमा अस्पष्ट रहेकाले स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहको अधिकार खुलाउनु पर्ने बताए ।

सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई स्थानीय सरकार सञ्चालन पहिलो संशोधन ऐन, २०८० बनाएको छ । उक्त संशोधन ऐनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षहरुसँग सुझाव र छलफल सरकारले निरन्तर रुपमा गरिरहेको छ ।