अधिकांश सूचक ठीक, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार किन असफल ?

काठमाडौं । बाह्य क्षेत्रको उच्च सुधारसहित अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक ठीक अवस्थामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती, रेमिट्यान्स, शोधान्तर, चालू खातालगायत बाह्य सूचकांकमा ऐतिहासिक सुधार छ ।

गत वर्षको तुलनामा सरकारी खर्च तथा आम्दानी पनि केही बढेको देखिन्छ । तर पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान छैन । आखिर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के चाहिन्छ, अधिकांश सूचकको प्रगति देखिए पनि किन चलायमान बन्न सकेन देशको अर्थतन्त्र भन्ने विषयको बहस शुरु भएको छ ।

विज्ञहरुले विदेशी मुद्रा छ भन्दैमा अब ढुक्क हुने अवस्था नआएको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमात्र सबै कुरा होइन रहेछ, हामीमै समस्या रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेकोले अर्थतन्त्रले अब ‘रिफर्म’ खोजेको छ । विशेषगरी आन्तरिक मागमा कमी आउँदा अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसकेको भनिएको छ । अहिले व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु आफैं पनि आफ्नो व्यापारबाट सन्तुष्ट छैनन् । अधिकांश व्यवसायी पहिले जस्तो व्यापार गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) छ । बैंकको व्याजदर पनि कम भइसकेको छ । महँगीभन्दा ब्याजदर कमको अवस्थामा आइपुग्दा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

अर्थविद् प्रा.डा. शिवराज अधिकारी सरकारले हरचिज परिवर्तन गर्न सक्ने भए पनि अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने गरी नीतिहरु परिवर्तन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘समग्र अर्थतन्त्रमा माग किन विस्तार हुन सकेन । सरकारले पर्फर्मेन्स राम्रो गर्दा निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने रहेछ । स्लो भयो भने निजी क्षेत्र पनि त्योभन्दा स्लो हुँदोरहेछ । अब यसमा सरकार नै अग्रसर भएर सुधार्नु जरुरी छ ।’

अर्कोतर्फ बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा सही ठाउँमा सदुपयोग नभएर पो अहिलेको अवस्था देखिएको हो कि भन्नेबारे पनि विश्लेषण हुनुपर्ने प्रा.डा अधिकारी औंल्याउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको संघीयता खर्चिलो भयो भनिन्छ । तर, सरकारले जनताको लागि काम गर्दा लागेको खर्चलाई खर्चिलो भन्ने हो कि होइन आफैंमा प्रश्न छ । हिजो जनताले सेवा लिन केन्द्र धाउनुपर्थ्यो अहिले स्थानीय तहमै पाए भने उनीहरुको खर्च घटेको कसैले हिसाब गरेको छ ? संघीयताले खर्चिलो बनायो भन्ने भन्दा पनि सरकारले पर्फर्मेन्स नै राम्रो गरेन भन्ने हो ।’

सरकारले ऋण लिएर सही ठाउँमा प्रयोग नगरी बचत गर्दा त्यसले झन दायित्व बढाउने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन ।

अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्नुको अर्को कारण सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्नु पनि हो । सरकारले आश्वासन दिएअनुसार अझै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँँजीगत खर्च बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सरकार यो वर्ष पनि पूँजीगत खर्चमा निकै पछाडि परेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन ७ गतेसम्म सरकारले ६६ अर्ब २८ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ मौद्रिक नीतिले गर्ने सबै काम भइसकेकाले अबको सुधार वित्तीय नीतिले मात्र सम्भव हुने बताउँछन् ।

उसो त केही समयअघिसम्म अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय नीतिबाट हुने सबै भइसकेकाले अबको समस्या समाधान मौद्रिक नीतिले मात्र गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, अब राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यति धेरै सुधार हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा कहीँकतै वित्त नीतिमा समस्या भएको औंल्याउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले गियर परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा अब वित्तीय नीतिले पनि आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।

डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संरचनागत परिवर्तन भएका छन् । तर, हामीले सोचेको परिवर्तन आएको छैन । भुक्तानी असन्तुलनका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएको थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिको प्रभाव देखिन १४ महिना लागेको थियो । अहिले तरलता बढेको छ, ब्याजदर घटेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रशारित हुन केही समय लाग्छ ।’

तैपनि २ वर्षअघि भन्दा अहिले केही परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि शताब्दीकै ठूलो समस्याबाट (पेन्डामिक) बैंकहरुमा समेत असर परेको बताउँछन् । यद्यपि, यो समस्याबाट विस्तारै अन्य क्षेत्रहरु बाहिरिँदै गर्दा बैंकहरुमा भने भर्खरभर्खर यसको असर देखिन थालेको छ । जसको कारण बैंकहरुको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ ।

नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली करिब ७० प्रतिशत बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा घटेको बताउँछन् । बैंकहरु दोहोरो चापमा परेको बताउँदै उनले भने, ‘एकातर्फ खर्च बढ्ने अर्कोतर्फ सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कने र मुनाफा नहुने देखिएको छ । यसले पनि समग्र अर्थतन्त्र रिफ्लेक्ट गरेको छ ।’

आर्थिक राष्ट्रियतालाई प्रमुखताका साथ अघि सारे आन्तरिक उपभोग बढ्ने विज्ञहरुको धारणा छ । तिनै तहका सरकारीस्तरमा अनिवार्य नेपाली उत्पादनलाई मात्र उपभोग गर्नुपर्ने नीति लिए उपभोग बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सघाउने उनीहरुको भनाइ छ ।