यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले राजनीतिमा आरक्षण माग गरेको रिटमा सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

काठमाडौं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायले राजनीतिमा आरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै दायर रिटमा अग्राधिकार दिइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको हो ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया गुरुङ्गसहित पाँच जनाले दायर गरेको रिट चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिदा अग्राधिकार प्रदान गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्तासमेत रहेका सहरजिष्ट्रार बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा लेखिएको छ,‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु ।’

इजलासले म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला’आदेशमा लेखिएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण ऋखंला अनुसार विभेदकारी निर्वाचन ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए । उनका अनुसार सूचीकृत अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण दिए जस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि राजनीतिमा आरक्षणको माग गर्दै अदालतमा रीट दायर गरिएको हो ।

संविधान लागु भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट, संघीय संसद्, प्रदेश सभासमेतमा उपस्थिति नै शून्य रहेको छ । मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया, उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर खत्री ९मधु०, सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित पाँच जनाले गत बुधवार सर्वोच्च अदालत परमादेशसमेत माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । रिटमा शुक्रवार सुनुवाइ भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको हैसियतमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।