सुप्रिम सहकारीको दर्ता प्रकृयामै झेल, अध्यक्ष र व्यवस्थापक पक्राउ परेपछि खुल्दैछन् पाेल

रुपन्देही । बचतकर्ताको झण्डै सबा अर्ब रकम हिनामिना भएपछि संकटमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता प्रकृयादेखि गलत भएको खुल्दै गएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रियामा कैफियत देखाउँदै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि रुपन्देही प्रहरीले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरुको खोजीमा सक्रियता देखाएको छ।

प्रदेश दर्ता अधिकारीको कार्यालयले बचतकर्ताहरुले सहकारीका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा सवा एक अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको उजुरी दिएपछि छानविन थालेको थियो। दर्ता अधिकारी कार्यालयले प्रतिवेदन बुझाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सहकारीका अध्यक्ष र भैरहवा शाखा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएलगत्तै सुप्रिम सहकारीमा राखेको रकमको प्रमाणसहित उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले छानविनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ०७२ सालमा सहकारी दर्ता गर्ने तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका निर्णयकर्ता कर्मचारीको कार्यमा कैफियत देखिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सहकारी ऐनमा सहकारीका संचालक समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको ठेगाना संस्थाको कार्य क्षेत्रभित्रको हुनुपर्ने वा कार्य क्षेत्रभित्र बसोबास गरेको परिचय खुल्ने बसाईसराई वा मतदातासूचीमा नाम हुनुपर्ने प्रावधान सहकारी ऐनमा भएपनि सुप्रिम सहकारी दर्ता गर्दा त्यस किसिमका कागजात नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मैत्री सहकारीलाई सुप्रिम सहकारी बनाएर नाम परिवर्तन गर्दा उपाध्यक्षबाहेक अन्य सबै रुपन्देहीभन्दा बाहिरका पदाधिकारी तथा सदस्यको नाम तत्कालीन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीमा पेश गरिएको छ। सोही अनुसार सहकारी दर्ता गरेको भन्दै तत्कालीन संचालक समिति र सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखमाथि समेत प्रश्न उठाएको हो।

सहकारी दर्ता अधिकारी कार्यालयका प्रमुख यमबहादुर कुंवरले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता गर्दा संचालक समितिका पदाधिकारीले पेश गरेको नागरिकताको ठेगाना कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको र कार्यक्षेत्रमा बसोबास प्रमाणित हुने बसाईसराई, मतदाता सूचि लगायतका कुनैपनि दस्तावेज समावेश नगरिएकोले सहकारी दर्ता गर्दा नै सहकारीको ऐन, नियम र सहकारीको मूल्य मान्यता विपरीत गरिएको उल्लेख छ।

२०७२ साल चैत्र ८ गते सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नेत्र घिमिरेले दर्ता गरी बलखु १ ओखलढुंगाका गितेन्द्रबाबु ९जिबि० राई अध्यक्ष रहेको संचालक समितिलाई सहकारी संचालनको अनुमति दिएका थिए। सहकारी दर्ता गर्दा उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङबाहेक सचिव राजु वराल, कोषाध्यक्ष दिपेश पुन र सदस्यहरु सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्रबाबु राई र भुपेन्द्र राई सबै कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका थिए।

२०७२ सालमा सहकारी दर्ता गर्ने भन्दै डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देही पुगेको जिबि राई र दिपेश पुनको समूह सहकारी डिभिजन प्रमुख नेत्र घिमिरे मार्फत ओमप्रकाश गुरुङको सम्पर्कमा पुगेको थियो। गुरुङ २०५७ सालदेखि बुटवलमा संचालनमा रहेको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संचालक थिए।

त्यतिबेला रुपन्देहीमा धेरै सहकारी संस्था दर्ता भएको भन्दै नयाँ सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो। उता न्यून सदस्य रहेको भन्दै मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई बन्द गर्न सहकारी डिभिजन कार्यालयले दवाव दिइरहेको थियो। सोही बखत जिबि राई र दिपेश पुनको समूहले सहकारी दर्ताको दवाव दिएपछि घिमिरेले राई र पुनलाई गुरुङसँग भेट गर्न पठाएका थिए।

गुरुङसँगको भेटपछि सहकारी दर्ता गर्न आएको राई र पुनको समूह मैत्रेय सहकारीमा २०७२ साल माघ २५ गते सदस्य बनेका थिए। माया गुरुङ अध्यक्ष रहेको मैत्रेय सहकारीले राई र पुनसँगै राजु बराल, सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्रबाबु राई र भुपेन्द्र राईलाई सहकारीको सदस्यता दिएका थिए।

उहाँहरु बुटवलमा नयाँ सहकारी दर्ता गर्न आउनुभएको रहेछ,त्यो बेला सहकारी दर्ता बन्द भएको थियो,चल्न नसकेर बन्द हुन लागेका सहकारीको लिष्ट जिल्ला सहकारी कार्यालयमा थियो, त्यहीबाट राईहरु हामीलाई खोज्दै आउनु भएको हो’– गुरुङले पक्राउ पर्नुअघि भनेका थिए।

माघ २५ गते सदस्य बनेका राईसहितको समूह र ओमप्रकाश गुरुङ समेतले फागुन १ गते सहकारीको विशेष साधारणसभा बोलाउन निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनपछि फागुन ३० गते भएको विशेष साधारणसभाबाट मैत्रेय सहकारीको नाम संशोधन गरी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बनाइएको थियो।

नाम संशोधनसँगै बुटवलमा मात्र रहेको कार्यक्षेत्रलाई रुपन्देही जिल्लाभर कायम गरिएको थियो भने संचालक समिति समेत पुनर्गठन गरिएको थियो। पुनर्गठित संचालक समितिमा मैत्रेय सहकारीमा रहेका ओमप्रकाश गुरुङबाहेक अन्य सबै पदाधिकारी र सदस्यहरु कार्यक्षेत्र बाहिरका राईको समूह थिए। जसलाई सहकारी डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले विनियम संशोधन गरेको थियो।

रुपन्देहीमा नयाँ सहकारी संस्थाको दर्ता रोकिएको अवस्थामा मैत्रेय सहकारीको सदस्य बनेको १ महिनाभित्रै राईको समूहले यसरी रुपन्देहीका बचतकर्ताहरुका बीचमा सुप्रिम सहकारीको जालो फिंजाउन शुरु गरेको थियो। २०७६ साल भदौसम्म राई आफै अध्यक्ष रहे। राईले अध्यक्षबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै भदौ १४ गतेको साधारणसभाबाट गुरुङ अध्यक्ष बनेर राईलाई संरक्षक बनाइएको थियो।

गुरुङ अध्यक्ष बनेपछि २०७६ असोज १६ गते ३० जना मात्र सदस्य रहेको भैरहवाको जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई सुप्रिमसँग एकीकरण गरिएको थियो। पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक संयोजक रहेका अनन्त बाबु राई, भरतपुरको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका अध्यक्ष रहेका कृष्णकुमार तामाङ र नेचरनेष्ट प्रालिका निर्देशक कुमार रम्तेललाई अतिथि बनाएर एकीकरण गरिएको थियो।

एकीकरणपछि पनि सुप्रिमकै संचालक रहेका ओमप्रकाश गुरुङकै अध्यक्षतामा असरफ अलि उपाध्यक्ष, दिपेश कुमार पुन सचिव र सुरज श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष रहने गरी संचालक समिति बनेको थियो। जय अम्बेबाट उपाध्यक्ष रहेका सागर केसी सहकारीको मुख्य कार्यालयको व्यवस्थापक बने।

एकीकरणपछि भने २०७६ कार्तिक २६ गते लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको थियो। रुपन्देहीमा दर्ता भएपछि नै बचतकर्ताहरुसँग दैनिक बचत उठाउन शुरु गरेको सुप्रिमले ऋण लगानी भने २०७५ सालदेखि गरेको देखिन्छ। कुल १० हजार ३९१ जना बचतकर्ताबाट संकलन गरेको १ अर्ब ७ करोड ८२ लाख ६७ हजार ७२९ रुपैयाँमध्ये सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक रहेका राई र उनी संलग्न विभिन्न पाँचवटा कम्पनीलाई मात्र ७८ करोड ५० लाख ७६ हजार ६६५ रुपैयाँ ऋण दिइएको छ।

राईले आफू अध्यक्ष रहेकै बखत आफ्ना विभिन्न चारवटा कम्पनीका नाममा १३ करोड ७० लाख ९२ हजार २७० रुपैयाँ ऋण लगेका थिए भने गुरुङ अध्यक्ष भएपछि ५ वटा कम्पनीमा ६४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ ऋण लगेका छन्।

त्यस्तै आफै अध्यक्ष रहेका बखत नेचर नेष्ट कम्पनीका निर्देशक रहेका कुमार रम्तेलका नाममा पनि राईले २ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएका थिए। हाल सहकारीको कोषाध्यक्षसमेत रहेका रम्तले अहिले प्रहरी थुनामा रहेका छन्। उनले सहकारीलाई व्याज मात्रै झण्डै २५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।

पाँचवटा कम्पनीमा लगेको ऋणवापत राईले सहकारीलाई व्याज मात्रै ९ करोड १९ लाख १ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। सावाँ र व्याज गरी ८७ करोड ६९ लाख ७६ हजार ७६५ रुपैयाँ लिएर राई सम्पर्कविहीन छन्।

सहकारीबाट राई अध्यक्ष रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा विभिन्न ५ वटा मितिमा १२ करोड १४ लाख ८४ हजार ८६०, जिपि ग्रुप एण्ड कम्पनी लिमिटेडमा विभिन्न सातवटा मितिमा गरी १४ करोड ९९ लाख ५९ हजार ५२०, स्प्रिङ उड रियल स्टेड हाउजिङ प्रालिमा तिनवटा मितिमा ६ पटक गरी १८ करोड २१ लाख ७८ हजार १८३ रुपैयाँ ऋण लगेका थिए।

त्यस्तै राई संचालक रहेको नेचर नेष्ट प्रालिमा विभिन्न तिनवटा मितिमा २ करोड ८९ लाख ७१ हजार ८८५ र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा तिनवटा मितिमा ६ करोड २० लाख ८८ हजार ४८९ रुपैयाँ गरी ७८ करोड ५० लाख ७६ हजारभन्दा बढी रकम ऋण दिइएको छ।

त्यस्तै अन्य संचालक तथा विभिन्न ५२ जना ऋणीहरुलाई दिएको २४ करोड ३ लाख ९३ हजार ७२५ रुपैयाँ पनि सहकारीले उठाउन सकेको छैन। ति ऋणीहरुले पनि व्याजवापत मात्रै ३ करोड ९८ लाख १९ हजार ७७५ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी देखिन्छ। बचतकर्ताहरुको यति ठूलो रकम हिनामिना भएपछि सहकारीका ४५४ बचतकर्ताले गतवर्ष नै सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।

बचत गरेको रकम जोखिममा पर्न थालेको सुईको पाएका बचतकर्ताहरुले २०७९ को शुरुदेखि नै रकम फिर्ता गर्न सहकारीलाई ताकेता गर्न थालेका थिए। रकम निकाल्न बचतकर्ताको भिड लाग्न थालेपछि सहकारीले ५ हजारको चेक साट्न समेत बार तोकिदिएको थियो।
आफैले जम्मा गरेको ५ हजारको चेक साट्न बचतकर्ताहरु हप्तौंसम्म सहकारीमा धाइरहेकै बखत जिबि राईका विभिन्न कम्पनीले भने २० करोड २५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लगेको देखिन्छ।

सहकारी २०७९ सालको जेठ महिनादेखि आर्थिक समस्यामा परेपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले करिव ६ करोड ऋण दिएर समस्या टार्न सहयोग गरेको थियो। हेटौँडामा रहेको जग्गा राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट लिएको ६ करोडमध्ये २ करोड रुपैयाँ बचतकर्ताहरुलाई बाँडेर ४ करोड रुपैयाँ जिबि राईकै कम्पनीलाई लगेको देखिएको छ।

सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि नै सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पटक पटक निवेदन दिएपनि कार्यालयको वेवास्ताले सहकारीको यति ठूलो रकम हिनामिना गरेको बचतकर्ताहरुको गुनासो छ।

बचतकर्ताहरुको उजुरीपछि ढिलोगरी छानविन शुरु गरेको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले सहकारीका वर्तमान पदाधिकारी अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, उपाध्यक्ष असरफ अली, कोषाध्यक्ष आशिष आनन्द र सदस्यहरु धिरज कुमार दाश, बुद्धि गुरुङ र दिनेश रोकालाई कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई प्रतिवेदन सहितको पत्राचार गरेको छ।

तर सहकारीको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना गरिएको बखत सचिव रहेका दिपेश पुन र कोषाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठको विषयमा भने सहकारी दर्ता अधिकारी कार्यालयको छानविन प्रतिवेदन मौन छ।

२०७६ साल कार्तिक १६ गतेको साधारणसभाबाट सचिव बनेका दिपेश कुमार पुन र कोषाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले सहकारीको रकम हिनामिना भई आर्थिक समस्या देखिएपछि २०७९ मंसिर २४ गते राजीनामा दिएका थिए। पुन र श्रेष्ठको राजीनामापछि कुमार रम्तेललाई सचिव र आशिष आनन्दलाई कोषाध्यक्ष चयन गरिएको थियो।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका प्रमुख यमबहादुर कुँवरका अनुसार सहकारीका संचालक पदाधिकारी जो सुकै भएपनि सहकारीमा रहेको सफ्टवेयर भने जिवी राई र बुटवलका व्यवस्थापक सागर केसीको पहुँचमा मात्रै सीमित थियो।

उनले नेपालगन्ज, बुटवल चितवन पोखरा र काठमाण्डौमा जिबीले राईले खोलेका सहकारीहरुको सञ्जाल बनेको र सोही सञ्जालमार्फत राईले जुनसुकै शाखाबाट पनि पैसा तान्ने गरेको बताए । बुटवल प्रहरीले केही दिनपहिले सहकारीका अध्यक्ष र भैरहवाका व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेर छानविन थालेको छ ।

प्रदेश सहकारीको निवेदनअुनसार पक्राउ गरी सहकारीका पीडितको निवेदन माग गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख विजयराज पण्डितले बताएका छन् ।