माधव नेपाल सम्झाउने कांग्रेस महासमिति-के थिए अपेक्षा, के भयो निर्णय ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले कुनै बेला भनेको एउटा भनाइ अहिले पनि चर्चित छ । ‘हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सरकारमा जानका हतारिएको छैन तर ढिलाइ गर्ने पक्षमा पनि छैन’ भन्ने उनको भनाइ अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जालमा जमाना थियो भने ट्रेण्डिङ ट्रोल बन्ने थियो ।

गोदावरीमा ४ दिन लगाएर समापन भएको कांग्रेस महासमिति बैठकले माधव नेपालेको उक्त चर्चित भनाइजस्तै निर्णय गरेको छ । महासमितिमा बहुचर्चित चुनावअघिको गठबन्धन ठीक कि बेठीक ? भन्ने बहसमा बैठकले गरेको निर्णयको सार चाहिँ ‘कांग्रेस एक्लै बहुमत ल्याउने रणनीतिका साथ लाग्छ तर वर्तमान गठबन्धन छाड्दैन बरु अझ बलियो बनाउँछ’ भन्ने छ ।

हालै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बेला ओखलढुंगा पुगेर नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अहिलेको गठबन्धन अझै ५० वर्ष सँगै अघि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । उनले उभिएर बोलेको ठाउँभन्दा केही किलोमिटर तल एक वर्षअघि रामहरी खतिवडाले पनि भनेका थिए- कांग्रेस भनेको माओवादी हो,माओवादी भनेको कांग्रेस हो ।

गठबन्धनलाई नीति बनाउने कि रणनीति ? कांग्रेसमात्र होइन सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दल पनि अलमलमै छन् । कुरा यति हो कि, कांग्रेस नेतृत्वलाई पनि एक्लै लडे पहिलो दल बन्न सकिन्न भन्ने डर छ । माओवादी र समाजवादीलगायतका दललाई त एक्लै लडे अस्तित्व नै रहँदैन भन्ने लघुताभास छ ।

कांग्रेसका नेता कार्याकर्ताले नै पार्टीले आफ्नो इतिहास र मौलिकतासँगै आफ्नो लोकतान्त्रिक मौलिक चरित्र भुलेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने नाउमा कम्युनिष्टहरूको खेताला बनेको आरोप लगाउँदै नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा कांग्रेस महासमितिमा चलेको गठबन्धनको बहसले सबै दलका मनोदशालाई एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आशंका र त्रास सिर्जना गर्न सफल भएका गगन थापाले विपक्षी नेकपा एमालेमा अर्को गठबन्धनको लालसा पनि जगाइदिएका छन् । कांग्रेसबाट उम्किएको माओवादी आफ्नो ढोक्सामा कुनै पनि बेला आइपुग्ने आशा एमालेमा जागेको हुनुपर्छ ।

प्रसंग काग्रेस महासमिति बैठककै हो । यो बैठकको समिक्षा गर्नुभन्दा अघि एउटा के चाहिँ संस्लेषण गर्न सकिन्छ भने अब कांग्रेस औपचारिकरूपमै १५ औं महाधिवेशनको अभ्यासमा होमिएको छ । अबका दुई वर्षभित्र कांग्रेसका व्यापक फेरबदल, गुटहरूका गठन र विघटन अनि नेताहरूका विभिन्न धुरीहरूको ध्रुवीकरण हुनेछ ।

अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको करिब २ तिहाइको शक्ति आगामी महाधिवेशनमा पुग्दा कम्तीमा तीन गुटमा बाँडिनेछ । शेखर कोइराला र गगन थापाले नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षी धुरी पनि कम्तीमा दुईतिर विभाजित हुनेछ । त्यसका प्रारम्भिक संकेत महासमितिमा प्रकट भइसकेका छन् ।

अनि यो महासमितिमा प्रकट भएको अर्को नांगो सत्य के हो भने, गगन थापा १५ औं महाधिवेशनको सभापतिका उम्मेदवार हुन् र उनी हारजित दुवै सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै अघि बढिसकेका छन् । यसबीचमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने गणित बनाउन सकेमा उनको समर्थन दलदको नेतामा शेखर कोइरालालाई हुनेछ तर सभापतिमा उनी अब कसैलाई छाड्नेवाला छैनन् ।

त्यसैले महाधिवेशनमा उनको दस्तावेज माधव नेपाल शैलीमा पारित भए पनि उनको उद्देश्य प्रष्ट देखिन्छ । गठबन्धन नगर्ने भन्दा आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको पालो नआउँने डर देउवामा छ, तर गगन ४ वर्षपछि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले वहस गर्ने समय होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि नियोजितरूपमा त्यसलाई स्थापित गर्न सफल भइसकेका छन् ।

गगन थापाले अबदेखि आवधिक निर्वाचनमा रुखबाहेक अन्य भोट हाल्नुपर्ने छैन भनेर बोलिरहँदा महासमिति बैठकमै रहेका एक नेताले व्यंग्यात्मक गरेका थिए- गगनले गठबन्धन नगर्ने र रुखमै भोट हाल्ने त भने भोलि प्रचण्डजीले ठीक छ हामी रुख चिन्हबाटै लड्छौं भनेर शेरबहादुर देउवासँग सम्झौता गर्दिए भने के गर्ने ? वास्तवमा अहिलेको मनोदशा त्यस्तै हो ।

त्यसो भए कांग्रेस महासमितिमा के भयो त ?

१४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमात्र चयन गरेको कांग्रेसले यसपटकको चार दिने महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशनका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । नीति महाधिवेशनका रूपमा व्याख्या गरेको यो महासमितिबाट कांग्रेस नेता कार्याकर्ता मात्र होइन मुलुकले पनि अपेक्षा गरेको थियो ।

सिंगै मुलुकले नियालिरहेको नेपाली कांग्रेसको यो महासमितिको बैठकले के गर्‍यो त ? अझ नेपाली कांग्रेसका पहिलो पुस्ताका सभापति र युवाहरूको नेतृत्वमा बाहुल्य रहेका बेलामा कांग्रेसले स्पष्ट नीति र गति लिने अनुमान पनि गरिएको थियो ।

चार दिनसम्म चलेको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा चर्चा र हल्ला धेरै भयो । त्यो पनि मूल विषय छाडेर पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा आआफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न गठबन्धनको मुद्दालाई नेताहरूले अघि सार्दा महासमिति बैठकमा आगामी आवाधिक निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बढी नै हल्लाखल्ला भयो । तर, कुनै पनि विषयमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न असफल भने भएको छ ।

नयाँ नीति होइन विधि र थितीको प्रतिवद्धता नै आएन

कांग्रेसको यो महासमिति बैठकले पार्टीलाई समयानुकूल बनाउन नीति निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्ता नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो महासमिति बैठकमा चार वर्षपछिको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसमै कांग्रेसका नेताहरू अल्झिदा नयाँ कांग्रेस बनाउने बाटो अलमलियो ।

नीति अधिवेशनको पनि जिम्मेवारी पाएको यो महासमिति बैठकबाट पार्टीले तत्कालका लागि ज्यादा र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितका केही नीति बनाउन सक्ने स्पष्ट आधार थियो । धेरैको अपेक्षा पनि थियो । जसमा तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा कांग्रेसको आफ्ना धारणा के र भावी लक्ष्यसिहतको गन्तव्य कहाँ हो भनि छलफलमार्फत निर्णय लिनु जरुरी थियो।

वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा फेरि पुरानै राजसंस्था र हिन्दू राज्य फर्काउने नारासहित पूर्वपञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना गतिविधिहरू तिब्रगतिमा अघि बढाइरहेको स्थिति छ । तर, कांग्रेसको महासमिति बैठकले यो बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएन । बरु उनीहरूलाई नै बल पुग्नेगरी महासमितिस्थलमा स्टल राखेरै हिन्दूराज्यको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो ।

तर, विडम्बना नै भनौँ, यो महासमिति बैठक नीतिमा कम रणनीतिमा ज्यादा केन्द्रित हुन पुग्यो । कतिपय कांग्रेसका नेता कार्याकर्ताले नै पार्टीले आफ्नो इतिहास र मौलिकतासँगै आफ्नो लोकतान्त्रिक मौलिक चरित्र भुलेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने नाउमा कम्युनिष्टहरूको खेताला बनेको आरोप लगाउँदै नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।

यसबारे कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने कुरा पनि महासमितिले स्पष्ट पार्न सकेन् । ११ बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै सकिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट कांग्रेसलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको कार्यक्रम आउने अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।

तर, यो महासमिति बैठक यही प्रतिवद्धता जानउनबाट समेत चुकेको छ । त्यस्तै पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन नसकेपनि विधानको व्यवस्थाअनुसारका पार्टीका आन्तरिक संरचना कहिलेसम्म पूर्णता दिने भन्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाउन चुक्यो ।

नागरिकका मुद्दालाई नजरअन्दाज

सत्ताको प्रमुख घटक मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष भूमिका भएको नेपाली कांग्रेसलाई जिल्ला जिल्लाबाट आएका दुई हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूले गाउँबस्तीका सर्वसाधारणका सरोकारबारे बैठकमा राखेर नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने थियो । तर, यो बैठकले पनि नागरिकका मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेजस्तै गरी जनसरोकारका मुद्दा छाडेर सत्ता र शक्तिकै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर आम नागरिकमा निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको नीति निर्माण गर्ने सबैभन्दा उच्च निकाय महासमितिको यो बैठक सामयिक सवालमा होइन, चार वर्षपछि हुने आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो ।

मिटरब्याजपीडितको मुद्दा वर्षौंदेखि बल्झिएको छ । पश्चिम र पूर्वबाट हिँडेका मिटरव्याजपीडीत राजमार्गमा २३ दिनपछि काठमाडौं आइपुगेका छन्, उनीहरूका विषयमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा छलफल भएर एउटा निष्कर्ष निस्कनु पर्दथ्यो ।

सहकारीमा सानोसानो रकम जम्मा गरेका सर्वसाधारणको बचत हिनामिना भएको विषयमा समेत कांग्रेसको महासमिति बैठकमा एजेन्डा बन्नुपर्दथ्यो । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएको चार महिना पूरा भइसक्दा पनि अस्थायी आवासका लागि सरकारबाट घोषित अनुदान नपाएर पीडितहरू चिसोमा कठ्यांग्रिनुपरेको विषय कांग्रेसको महसमिति बैठकको एजेण्डा बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।

अर्थिक मुद्दामा पनि उस्तै

यो बेला मुलुक आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको छ । राम्रो व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरू पनि आत्महत्याको अवस्थामा पुगेका छन् । आयात-निर्यात दुवै घटिरहेको छ । व्यवसाय विस्तार एवं लगानीका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन ।

तीनै तहका सरकारको विकास (पूँजीगत) खर्च कमजोर छ। आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्र वरिपरि छ । सरकारको आम्दानी घट्ने र संकलित राजस्व पनि परिचालन नहुने अवस्थाले वित्तीय चक्र ठप्प हुने र आर्थिक विकासमा अवरुद्ध हुने अवस्था छ ।

यो विषयमा कांग्रेसको महासमिति बैठकले ठोस बाटो नै तय गर्न पर्दथ्यो । कांग्रेसले विगतमा भन्दै आएको समाजवादी अर्थव्यवस्था र वर्तमान संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रबारे भिन्नता वा समानता के छ भन्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्दथ्यो । विगतमा अपनाएका उदारवादी अर्थव्यवस्था अथवा तीन खम्बे अर्थ नीतिबारे तात्कालीक र दीर्घकालीन अवधारणा के भन्ने पनि स्पष्ट पार्न जरुरी थियो ।

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे डा. शेखर कोइरालाले महासमितिको पूर्वसन्ध्यामा गरेको भेलामा सहभागी भए । केन्द्रीय सदस्य मञ्जु खाण पनि डा. कोइरालाको भेलामा सहभागी भइन् । डा. शेखर पक्षमा रहेका सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार शेखर र गगन दुवैको भेलामा गएनन् ।

महंगी, कृतिम अभाव, कालोबजारी, वेरोजगारी, आर्थिक अभावका कारण साँझ/बिहानको चुल्हो बाल्न समेत धौधौको स्थितिमा पुग्दै गरेका सर्वसाधारण जनता अत्यन्त कहालीलाग्दो स्थितिबाट गुज्रिँदैछन् ।

अर्कोतर्फ राज्यको अस्थिर, गलत नीति र रवैयाका कारण निजी क्षेत्रमा गरेको जीवनभरको लगानी डुब्दा जीउनु कि विष पिउनुको अवस्थामा रहेका उद्यमव्यवसायी दिनदिनै सडक आन्दोलनमा उत्रने कि आत्महत्या गर्ने अथवा मानसिक सन्तुलन गुमाउने स्थितिमा पुग्दैछन् ।

तर, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल र सत्ता गठबन्धनको पनि सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर नेपाली कांग्रेसको नीति निर्माण गर्ने थलोमा चारवर्षपछि हुने निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय गलफत्ती गरेको बसेको पाइयो ।

अरु दलहरूलाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण खोइ ?

सामान्यतः हरेक राजनीतिक दलको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोण र आफ्नै विचारधारा हुन्छ । त्यो विचारधारा मान्ने दलले आफू अन्य दलभन्दा के कारणले फरक र जनपक्षीय छ भनेर दस्तावेज बनाउनुपर्छ । तर, नेपाली कांग्रेसको महासमिति जस्तो विचार निर्माणको थलोमा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र अन्य दलहरूको बारेमा कुनै चर्चा नै भएन र कुनै प्रतिवेदनले त्यसबारे बोलेनन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अथवा अन्य दलप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ कि पर्दैन ? उदाहरणका लागि हालैमात्र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेस बुर्जुवा उदार पूँजीपतिहरूको संरक्षण गर्ने पार्टी हो तर संविधान रक्षाका सन्दर्भमा सहकार्य भइरहेको छ भनेर उल्लेख गरे ।

पार्टी उपसभापति र एंवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतका बीचको द्वन्द्व दुवै नेताको प्रतिवेदनमा स्पष्टरूपमा देखियो । खड्का प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सहज नभएको स्पष्टरूपमा पाइन्छ भने डा. महतले आफू अर्थमन्त्री बनेपछि अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गरेका छन् । खड्का र महत दुवै सभापति देउवा नजिक छन् ।

तर, कांग्रेस महासमितिमा उपसभापति र दुई महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा अन्य दललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै आएन । सवैभन्दा लामो समय चुनाव पूर्व गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा खर्चेको कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरू र उनीहरूको अहिलेको राणनीतिका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण के भन्ने स्पष्टता तय गर्नुपर्ने होइन र ?

वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा फेरि पुरानै राजसंस्था र हिन्दू राज्य फर्काउने नारासहित पूर्वपञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना गतिविधिहरू तिब्रगतिमा अघि बढाइरहेको स्थिति छ । तर, कांग्रेसको महासमिति बैठकले यो बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएन । बरु उनीहरूलाई नै बल पुग्नेगरी महासमितिस्थलमा स्टल राखेरै हिन्दूराज्यको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो ।

त्यस्तै रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाप्रति लक्षित एउटा प्याराग्राफमा लोकरिझ्याइँ गर्नेहरूको हालको शासन व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति कुनै पनि अपनत्व छैन। न त गौरवपूर्ण इतिहास छ, न त विश्वस्त भविश्य । छ त केबल सस्तो लोकप्रियताको नाममा समाजमा वितृष्णा र निराशाको राजनीतिक खेती गर्ने प्रयत्नशीलता मात्रै भनिएको छ । योबाहेक कुनै पनि प्रस्तावहरूमा रास्वपाको विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

महासमितिमा भयो के त ?

कांग्रेसको यो महासमितिमा भयो के त भन्ने प्रश्नमा धेरै सहभागीहरूको तर्क भने नेतृत्वको बीचमा स्पष्ट ध्रुवीकरण देखियो भन्ने छ । यो महासमितिको बैठकमा शीर्ष नेतृत्वका बीचमा भने स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिएको छ ।

पार्टी उपसभापति र एंवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतका बीचको द्वन्द्व दुवै नेताको प्रतिवेदनमा स्पष्टरूपमा देखियो । खड्का प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सहज नभएको स्पष्टरूपमा पाइन्छ भने डा. महतले आफू अर्थमन्त्री बनेपछि अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गरेका छन् । खड्का र महत दुवै सभापति देउवा नजिक छन् ।

त्यस्तै पछिल्लो समय एउटा गुटमा रहेका दुई महामन्त्रीका बीचमा पनि स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिएको छ । महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्नै नसकिने अर्थात रुखबाहेक अन्यत्र मतदान गर्न लगाउन नहुने स्पष्ट छ । तर, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावमा गठबन्धनको विषय रणनीति भएकाले अहिले नै छलफल गरिराख्न नपर्ने भन्ने देखिन्छ ।

खासमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री थापाका बीचमा तिव्र ध्रुविकरण देखिएपनि यो महासमिति बैठकमा धेरै पदाधिकारीहरूका बीचमा ध्रुवीकरण देखिएको छ । यसले पार्टीभित्र १५औं महाधिवेशनलाई लिएर नेताहरूको तीव्र ध्रुवीकरण, गुट अदलबदल र व्यापक उथलपुथलको संकेत भने गरेको छ ।

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे डा. शेखर कोइरालाले महासमितिको पूर्वसन्ध्यामा गरेको भेलामा सहभागी भए । केन्द्रीय सदस्य मञ्जु खाण पनि डा. कोइरालाको भेलामा सहभागी भइन् । डा. शेखर पक्षमा रहेका सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार शेखर र गगन दुवैको भेलामा गएनन् । यस्तै महासमिति बैठकमा भने सभापति देउवा र महामन्त्री थापाका बीचमा रस्साकस्सी हुँदा डा. शेखर ओझेलमा परे ।