‘गल्ती सरकारको नेतृत्व र सत्तापक्षका सांसदले गर्ने, कारवाही ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ?’

काठमाडौं । संसद भवनभित्र लघुवित्तका ऋणी र मिटरब्याजपीडितहरु प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर ड्युटीमा खटिएका प्रहरी अधिकृतमाथि कारवाही गर्न खोजिएपछि सुरक्षा निकायभित्रै असन्तुष्टि प्रकट भएको छ ।

आन्दोलनमा आएकाहरूलाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका सांसदहरूले नै दर्शक पास दिएर छिराइएको पाइएपछि ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाउन नहुने तर्क उच्च अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सोमबार लघुवित्त पीडितको समूह अचानक प्रवेश गरेर नाराबाजी गरेका थिए । यसमा सुरक्षा कमजोरी देखिएको भन्दै सभामुखले आईजीपी वसन्त कुँवरलाई फोन गरेपछि छानबिन समिति बनेको छ ।

यता सुरक्षाकर्मीहरूले कडाइ गर्न खोज्दा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नै रोकेको उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गृहमन्त्रीका कारण पीडितका नाममा विभिन्न व्यक्ति घुसेर आन्दोलन चर्काएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका इन्स्पेक्टरसहित ३२ जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि गृहमन्त्रालयमा सोमबार साँझ सुरक्षा प्रमुखहरूको आकस्मिक बैठक समेत बसेको थियो । सो बैठकमा आईजीपीसहित उच्च अधिकारीहरूले आन्दोलनकारीलाई केही नगर्नू र खुला हिँडडूल गर्न दिनू भन्ने आदेश आएकाले सो दुर्घटना भएको बताएका थिए ।

नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘कथित मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनका नाममा माओवादी र नेकपा एसका जिम्मेवार नेताहरूले राजनीति गरेका छन् । उनीहरूलाई ऋण मिनाह हुन्छ र खान बस्न पाइन्छ भनेर काठमाडौं ल्याउनेमा तीनै दलका कार्यकर्ता देखिएका छन् । लघुवित्तपीडित भन्नेहरूलाई दुर्गा प्रसाईँदेखि यीनै दलको साथ छ । गृहमन्त्रीले नै बल प्रयोग नगर भनेपछि प्रहरीले के गर्ने ? अनि अहिले उल्टै फिल्डमा खटिएकालाई बलिको बोका बनाउने कुराले प्रहरी संगठन प्यारालाइज हुन्छ ।’

पीडितका नाममा भित्र छिरेर नाराबाजी गर्नेहरू कतिपयसँग प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकको दर्शक दीर्घाको पाससमेत रहेको पाइएको छ । सोमबारको बैठकमा संसद भवनभित्र आन्दोलनकारी कसरी प्रवेश गरे भनेर गृहमन्त्रीले सोधेको प्रश्नमा आईजीपी कुँवरले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जस लिने होडबाजीका कारण यस्तो घटना भएको जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीले भने, ‘भृकुटीमण्डमा रहेका मिटरब्जायपीडित र सिफलमा रहेका लघुवित्तका ऋणीलाई त्यहीँ रोकेर बाहिर आउन नदिने भन्दै माथिबाट केही नगर्नू भन्ने आदेश आएको हो । बानेश्वर वृत्तका प्रहरी बाह्य सुरक्षा घेरामा थिए । त्यहीबेला प्रधानमन्त्रीको सवारी व्यवस्थापन भइरहेका बेला भित्रका प्रहरीले गेट खोलेपछि हुरुहुरु अरु केही व्यक्ति छिरेका हुन् । बल प्रयोग नगर्ने आदेशका कारण प्रहरी निरीह बन्यो ।’

पछिल्लो पटक बालकुमारी घटनामा पनि ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई कारवाही गरेर मन्त्रीहरूलाई जोगाइएको भन्दै प्रहरी नेतृत्व संसद भवन प्रकरणमा सोही प्रवृत्ति दोहोरिन खोजेकोमा चिन्तित छ ।

आईजीपी कुँवरको भनाइ उदृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘संसद भवन बाहिर सबै सुरक्षा व्यवस्था थियो । सुरक्षाकर्मीहरूलाई पेलेर सांसदहरूले कथित लघुवित्तपीडितहरुलाई भित्र लैजानु गम्भीर घटना हो । सत्तापक्षकै सांसदले त्यसरी लगेकाले पहिले उहाँहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ, प्रहरी सुरक्षाकर्मीलाई होइन ।’

आन्दोलनका नाममा राजनीतिको रोटी सेकाउने प्रवृतिलाई सरकारको उच्च नेतृत्वले नै प्रश्रय दिने हो भने यस्ता घटनामा प्रहरीलाई दोषी देखाएर केही फाइदा नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।