लघुवित्तले असल ऋणीलाई सात लाखसम्म कर्जा दिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले भन्यो- नपाए हामीलाई भन्नू

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले असल वर्गका ऋणीलाई सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यलाई ७ लाखसम्मको लघु कर्जा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मङ्गलवार एक सूचना जारी गर्दै ग्राहकको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न र साना ग्राहकको हित संरक्षणका लागि गरेको विभिन्न व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको छ ।

विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विना धितो सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा र५ लाखसम्म मात्र लघु कर्जा लघुवित्तहरूले दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप र बचतमा ब्याज दिनुपर्ने, एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउने, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने र स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाइने बैंकले जनाएको छ ।

एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १।५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने बैंकले भनेको छ ।

उपर्युक्त व्यवस्थाको पालना नगरी यस्ता संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको भए बैंकलाई जानकारी गराउन भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो सुनुवाइ डेस्क का साथै टोल फ्री नं. १८०१९५००००२२ र अनलाइन पोर्टलको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।