उपमहानगर र व्यवसायीको अडानले नयाँ ठेक्कापछि पनि सञ्चालनमा आएन बुटवलको वधशाला

रुपन्देही । जिल्लाको बुटवलमा करोडौं लगानीमा बनेको पशु वधशाला अलपत्र परेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका र व्यवसायीबीचको आआफ्नै अडानले वधशाला अलपत्र परेको हो ।

उपमहानगरले आफूहरुको सहमतिविना निजी कम्पनीलाई टेण्डर दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले विकल्प खोज्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उपमहानगरले मासु ऐनमार्फत बाहिर वध गर्न नपाउने कानून ल्याउँदै व्यवसायीलाई जसरी पनि वधबालामा ल्याउन जोड गरिरहेको छ ।

पशु वधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ अनुसार बुटवलमा वधशालामा वध गरी प्रमाणीकरण गरिएको मासुमात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । जसअनुसार बुटवल नगरभित्र पशु वधशालाबाहेक अन्त व्यवसायिक रुपमा खसी र बोका बध गर्न रोक लगाउने र वध गरेको पाइएमा कारबाही हुनेछ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरसभाबाट पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन विधेयक २०७९ पारित गरिसकेको छ । विधेयकले पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरी वध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्ने, मासु बिक्री गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका– १० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा वधशाला निर्माण भएको छ ।

उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेयले स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ता अधिकार र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर वधशाला सञ्चालन हुन लागेकाले सबै नगरवासीले वधशालामा वध गरेको मासु उपभोग गर्न आग्रह गरे ।

उनले वधशाला सञ्चालनपछि यस क्षेत्रका किसान र व्यवसायीलाई समेत लाभ पुग्ने दाबी गरे ।

मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडका उमेश आचार्यले वधशाला सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण जडान भइरहेको र पूरा हुनेबित्तिकै सञ्चालन गरिने बताए । उनले बुटवल क्षेत्रका सबै मासु व्यवसायी र खसीबोका पाल्ने किसानहरुलाई साथमा लिएर वधशाला सञ्चालन गर्ने बताए ।

मुक्तिनाथ लाइभस्टकले भ्याट र अन्य करबाहेक वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७१० रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने छ । ५ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बताए ।

पशु वधशाला र मासु ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५५, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पालना गर्ने गरी सम्झौता भएको खनालले बताए ।

तर, व्यवसायीहरुले बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई ठेक्काद्वारा रीतपूर्वक छनोट गरी सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बुटवल उपमहानगरले अचानक विना कुनै सूचना असम्बन्धित एवं त्रुटिपूर्ण कारण देखाइ सानिसा ऐनको दफा २६ को बर्खिलाप हुने गरी तेस्रो कम्पनीलाई वधशाला दिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

व्यवयायीहरुले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निजी क्षेत्रले अर्कै वधशाला संचालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष चुरामणि घिमिरेले व्यवसायीमाथि भएका अन्यायबारे उपमहानगर मौन भएको र त्यहाँ हुनेभन्दा उत्तम विधि तय गरेर नयाँ ठाउँमा वधशाला राख्न खोजिएको बताए ।

‘व्यवसायीको सहमतिविना यो वधशाला चल्दैन, हामीले मास्टर प्लान बनाएका थियौं । तर, छलेर निजी कम्पनीलाई दिइयो, नगरले चलाओस्, सहयोग गर्छौं’, उनले भने, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा हामी त्यहाँ जान तयार छैनौं, मैले प्रस्ट कुरा राखेको केही जवाफ पाइएन ।’

हेफर इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा व्यवसायीहरुको समेत साझेदारीमा यो वधशाला निर्माण भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगरपालिकाको २५ करोड लगानी तथा हेफर नेपालको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको पशु वधशाला पब्लिक प्राइभेट प्रोड्युसर पार्टनरशिप अवधारणामा सञ्चालन गर्ने गरी गरिएको समझदारीअनुसार वधशाला सञ्चालनका लागि विधिसम्मत रुपमा सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा उपमहानगरले रोकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

व्यवसायीसँग कुनै छलफल नगरी एकलौटी रुपमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी फोरपी मोडलको मर्मविपरीत तेस्रो बाह्य कम्पनीलाई दिएको रुपन्देही मासु व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष नारायण जीसीले बताएका छन् ।

उपमहानगरले २०७८ असोज ७ गते प्रकाशन गरेको मनसाय पत्रबमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) नियमावलीको नियम ८ र ९ को अधिनमा रही तोकिएको सम्पूर्ण सर्त र आवश्यकता पूरा गरी आफ्नो कम्पनीले पनि मनसायपत्र पेश गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको बेला ठेक्का छनोट प्रक्रियाको अर्को चरणमा २०७८ मंसिर २१ मा उपमहानगरले सानिसा ऐनको दफा १९ र सानिसा नियमावलीको नियम १२ बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनको लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

२०७८ पुस २४ गते प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भई आर्थिक प्रस्ताव खोलिने जानकारी गराएको उपमहानगरले मंसिर २३ मै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

किसानहरुले उपमहानगरले सम्झौता प्रक्रियामा वार्ताका लागिसमेत बोलाएकोमा कम्पनीको तर्फबाट सहभागी भएर सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको र १२ औं नगरसभाको निर्णयअनुसार २०७९ माघ २९ गते मेयरसहित उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासनिक अधिकृत प्रतिनिधिहरुबीच भएको बैठकको निर्णयानुसार उपमहानगरलाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै कम्पनी र उपमहानगरबीच २५ वर्षको लागि सम्झौता गर्ने सहमति भई २०७९ फागुन २ गते भएको १३औं नगर कार्यपालिका बैठकबाट उल्लेखित सहमति अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बुटवल उपमहानगर र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडबीच असोजदेखि पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौतापछि बुटवलवासीले स्वच्छ वध गरेको मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा पूरा नहुने आशंका व्यवसायीको छ ।

दुई वर्षअघि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक जमानतसहित प्रस्तावना पेश गरेकोमा उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गर्न ढिलाइ गर्दा कम्पनीले आर्थिक रुपमा समेत ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको मासु व्यवसायीहरुको गुनासो छ । दातामध्ये एक हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मीले बुटवलको वधशाला बनाउने योजना इन्जिनियरिङदेखि निर्माण कार्यसम्म करिब ४ करोड बढी खर्चिएकोलाई बाइपास गरेर छापामार शैलीमा बाह्य कम्पनीलाई दिनु उपमहानगरको त्रुटि रहेको बताए ।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले अब आफूहरु बुटवल आसपासमा नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार अर्को निजी बधशाला निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेको बताए ।