आगामी बजेटको काम धमाधम

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त संसदमा पेश गरिसकेको छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटको लागि विभिन्न समिति तथा उपसमितिमार्फत कर तथा गैरकरसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डा. प्रकाश श्रेष्ठ, वाणिज्य मन्त्रालयका बाबुराम गौतम पनि सो समितिमा छन् । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत ७ वटा उपसमिति गठन गरिएको छ । गत वर्ष ९ वटा उपसमिति बनाइएको थियो ।

समितिले विभिन्न उपसमितिलाई बजेटमा के कस्ता करका विषय समेट्न सकिन्छ, कहाँ कहाँ कमजोरी छ, के केमा सुधार गर्न सकिन्छ, ऐन र निर्देशिका के कस्तो हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गर्न भनेको छ । ती उपसमितिले सुझावसहितको रिपोर्ट परामर्श समितिलाई चैत मसान्तभित्र बुझाउनु पर्नेछ । उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदन कम्पाइल गरेर समितिले करसम्बन्धी नियम, ऐन, निर्देशिकालगायतमा परिवर्तन गर्ने हो कि होइन भन्ने सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनेछ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खर्चको लक्ष्य घटे पनि राजस्वको लक्ष्य नघटाउने गरी बजेट बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ । राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत यसै समितिबाट हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व नीति, करसम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको समसामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्नेबारे आवश्यक अध्ययन गर्नु यस समितिको जिम्मेवारी हो । उपसमितिहरुले कर तथा गैरकर प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, छुट तथा सहुलियत, करको दायरा विस्तार तथा करका दरको विषयमा अर्थलाई सिफारिस गर्नेछन् । सोही आधारमा आगामी कर नीति तर्जुमा हुनेछ ।

सामान्यतया करसम्बन्धी छलफल बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा हुने गरेको छ । सोहीअनुसार करको दर र दायराको निर्धारण पनि अन्तिममा हुने गर्छ । अहिले एकीकृत प्रतिवेदन दिए पनि राजस्व परामर्श समितिले करका दर र दायराको विषयमा अन्तिममा ड्राफ्ट बनाएर दिनेछ । सो समितिका प्रतिनिधिले उपत्यका बाहिरका नाकामा गएर पनि स्थलगत अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।

कसको नेतृत्वमा कुन उपसमिति ?

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भुपाल बरालको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा भन्सार उपसमिति र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति गठन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण उपसमिति बनाइएको छ । यसअघि यो उपसमितिको संयोजक राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक थिए । तर, यसपटक अर्थ आफैंले यो उपसमितिको नेतृत्व गरेको छ ।

त्यस्तै सहसचिव धनिराम शर्माको संयोजकत्वमा कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति बनाइएको छ । शर्मा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख हुन् । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा यो उपसमिति बनको थियो । अहिले अर्थकै सहसचिवको नेतृत्वमा यो उपसमिति बनेको छ । यद्यपि, आयोगका प्रतिनिधि यो उपसमितिमा भने रहनेछन् । आयोगको आर्थिक योजना महाशाखाका सहसचिव यो उपसमितिमा राखिएका छन् ।

अर्थकै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा बैंक वित्तीय संस्था बीमा तथा पूँजी बजार उपसमिति बनेको छ ।

यस पटक गैरकर र अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापनलाई मर्ज गरेर एउटै उपसमिति बनाइएको छ । यसअघि छुट्टाछुट्टै उपसमितिको व्यवस्था थियो । वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले यो उपसमितिको लिड गरेका छन् ।

कार्यगत डुब्लिकेसन धेरै भएकाले यो पटक उपसमितिको संख्या घटाइएको अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन् । उपसमितिहरु धेरै हुँदा त्यसको प्रभावकारिता धेरै नहुने, तिनै प्रतिनिधि धेरै समूहमा हुँदा समस्या भएका कारण उपमितिको संख्या घटाइएको अर्थले बताएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्बभित्र रहेर बनाउन भनिसकेको छ । यो पटक गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि हुने भएकाले राजस्वका लक्ष्य नघटाइने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्ष १४ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिए पनि सरकारले सो लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यसैकारण सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत चालू वर्षको अन्त्यसम्म राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन १५ सम्म सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । १७ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

कस्तो हुन्छ आगामी बजेट ?

सरकारले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक सार्वजनिक स्रोत निर्माण गर्नेगरी आगामी बजेट ल्याइने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलविद्युतमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, जलविद्युतको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने, विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेको ठाउँमा सौर्य ऊर्जा र नवीकरणीण ऊर्जा पुर्‍याइने बजेटको प्राथमिकता हुने बताएका छन् ।

त्यस्तै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हासिल गर्न कृषि उपजको भण्डारमा जोड दिने, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान दिइने, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सिंचाइ सुविधा, मलको सुनिश्चितता गरी उत्पादन बढाइने, पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेलगायतका विषय आगामी बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

यसैगरी निजी लगानी संकुचितनहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने प्राथमिकता बजेटमा हुने बताइएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई प्राथमिकीकरण गरेर पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई अगाडि बढाइने गरी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।