पौडेलद्वय थुनामा, तर उनीहरूका ‘संरक्षक’ कुन कुनामा ?

काठमाडौं । विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रवन्धक निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । दुवै जनामाथि यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेकोमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानको सिलसिलामा बयानका लागि बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि अख्तियारले पक्राउ गरेको हो ।

आरोपितहरू विकल र सुनिल दुवै विवादहरू पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूको प्रमुख संलग्नता रहेका प्राय सबै सूचना प्रविधिसम्बन्धी आयोजना तथा खरिद प्रकृयाहरूमा अनियमितताको श्रृंखला निरन्तर चलेकै थियो । थुप्रै उजुरी तथा गुनासोहरू पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, सरकारी सेवामा रहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको र सरकारी सेवामा रहेकै बेला अमेरिकाको पीआर लिएको देखिएकाले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने र भाग्नसक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरू गरिएको अख्तियारले यसअघि प्रष्ट गरिसकेको छ । उनीहरू दुवैलाई अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनलगायतका कसूरमा गत माघ १० गते पक्राउ गरेको हो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा विकलमाथि र सूचना प्रविधि केन्द्रका उपकरण खरिदमा सुनीलमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । गत वैशाख २ गते विकलसहित ९ जनाविरुद्ध ६९ करोडभन्दा बढीको बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, सुनील र अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनीसहित सहित नौजना विरुद्ध राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा छ । मुद्दामा २३ करोड २७ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

पौडेलद्वय संलग्न रहेका सूचना प्रविधिका आयोजनाहरू सबै अलपत्र अवस्थामा छन् । खरिद भएका मालसामान तथा प्रविधि न्यून गुणस्तरका छन् भने उनीहरूले खरिद प्रकृयामा ‘भेन्डर लकिङ’ गरेर नै राज्यलाई हानी-नोक्सानी पुर्याउने गरी वास्तबिक लागतभन्दा दशौं गुणा बढी मूल्यमा मालसामान तथा सफ्टवेयरहरू खरिद गराएको पाइएको छ । अख्तियारले कयौंपटक उनीहरूमाथि छानविन गरी प्रतिवेदन दिन भने पनि तालुक निकायहरू पौडेलद्वयको अनियमितता ढाकछोप गर्नमै तल्लिन थिए ।

पौडेलद्वयमाथि मुद्दा दायर भएपछि उनीहरूले आफ्नो कसूरको सजाय त पाउलान् नै । तर, उनीहरूलाई मात्रै दण्डित गरेर यति ठूला भ्रष्टाचारका केसहरू राफसाफ हुन सक्छन् त ? यी दुई विवादित पात्रका पछाडि को-को छन् ? विवादित पृष्ठभूमिका पात्रहरूलाई राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा कार्यकारी भूमिकामा नियुक्ति दिन कानून नै संशोधन गर्न समेत तत्पर भएकाहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्छन् ? यसमा मन्त्री परिषद्, तालुक मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च पद्स्थ पदाधिकारीहरूमाथि छानविन हुनु पर्छ कि पर्दैन ? अहिले उठिरहेका ज्वलन्त प्रश्न यी हुन् ।

विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुनः नियुक्ति दिन सरकारले कानून नै संशोधन गरेको थियो, त्यो पनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा एउटै व्यक्ति दोहोरिन नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै विकलका लागि बाटो खुला गरिएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । तर, यसरी कानून संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन सचिव र मन्त्रीहरू छानविनमा तानिएका छैनन् । विकल र तत्कालीन कानून सचिव (हाल मुख्यसचिव) बैकुण्ठ अर्यालबीच आर्थिक लेनदेन भएका कुराहरू पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।

विवादित छवि भएका पौडेलद्वयलाई नै नियुक्त गर्न नियुक्ति मापदण्ड तथा कागजातमा अनेकौं संशोधन गरी सेटिङ गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ । पौडेल बन्धुलाई नियुक्त गर्न सहजीकरण गरे बापत बेमुनासिव लाभ लिएको आरोप लागेका कर्मचारी, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरू समेतलाई नतान्दासम्म छानविन अधुरो रहने छ । दुई कर्मचारीलाई जेल हालेर मात्र सरकारले ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ को तक्मा लगाउन सक्दैन ।

कानूनी प्रावधान मिचेर विकललाई सुरक्षण मुद्रणको प्रमुख कार्यकारीमा पुनः नियक्ति दिलाउने तथा सुनील पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा आसिन गराउने कार्यमा योगदान दिने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल हुन् । मन्त्री कार्की र सचिव अर्याल टेरामक्सको अनियमितता प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । चाँडै नै अख्तियारले टेरामक्सको मुद्दा अदालतमा लैजाँदैछ । यदि ललिता निवासमा जस्तै कर्मचारीमाथि मुद्दा हालेर उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याउने प्रपञ्च भयो भने सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी नारा केवल एउटा उच्छवास ठहरिने छ ।