संघीय निजामती सेवा विधेयक: पास भएको एक वर्षपछि मात्रै कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष

काठमाडौं । संघीय संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट दुई वर्ष बढाएर ६० पुर्‍याइएको छ । संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको उक्त विधेयक पारित भएको अर्को वर्षदेखि मात्रै लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको परिच्छेद ७ को दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ ।’ तर, यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहनेछ ।’

उक्त व्यवस्थाअनुसार यदि सरकारले यो आर्थिक वर्ष अर्थात् असारभित्र ऐन ल्याउन सकेको अवस्थामा साउनदेखि एकमुस्ट रूपमा ६० वर्ष लागू हुनेछ । यस वर्ष विधेयक पारित हुन नसकेर अर्को वर्षसम्म गएमा अर्को वर्ष पनि ५८ वर्ष नै कायम रहने रत्योभन्दा पछिल्लो वर्षमात्रै ६० वर्षे उमेर हद लागू हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई नै कामकाज गर्न खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि मात्रै स्थानीय सेवाको पद हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकको दफा ११८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउनेछ ।’

नेपाल सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुपर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारले कर्मचारी नखटाएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सकिने उल्लेख छ ।

तर, यसरी खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन पाउने छैन ।

उपदफा ३ बमोजिम खटाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले सुपरिवेक्षकको रूपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ । तर, अधिकृत एघारौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

सूचना प्रविधि सेवा थप

प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधि सेवा थपिएको छ । यसअघि विभिन्न १० वटा सेवा रहेकोमा अहिले सूचना प्रविधि सेवा थप गरिएको छ । यसअघि नेपाल विविध सेवा तोकिएका पदमा कार्यरत रहेका कर्मचारी अब नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुनेछन् ।

तर, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात अधिकृत तेह्रौं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्नेगरी ६ वटा सेवा प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा रहेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकले राजपत्रांकित तहमा कार्यरत कर्मचारीको दुई–दुई तह तथा राजपत्र अनंकित तहमा कार्यरत कर्मचारीको एक–एक तहमात्रै छुट्याएको छ । जसमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसरहको कर्मचारीको अधिकृत चौधौं र अधिकृत तेह्रौं तहमा विभाजन गरिएको छ । जसमा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत चौधौं तहको कर्मचारी हुनेछन् भने सचिव वा सोसरहको पदमा कार्यरत कर्मचारी तेहौं तहको मानिनेछन् ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सचिवसरहको कर्मचारीको अधिकृत बाहौं र अधिकृत एघारौं, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिव सरहको कर्मचारीको अधिकृत दसौं र अधिकृत नवौं तथा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतसरहको कर्मचारीको अधिकृत आठौं, सातौं र छैटौं गरेर तीन वटा तहमा छुट्याइएको छ ।

यस्तै राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात नायब सुब्बासरहको कर्मचारीको तह सहायक पाँचौं, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी अर्थात खरिदारसरहको कर्मचारीको सहायक चौथो तह छुट्याइएको छ । राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीको कर्मचारीको सहायक दोस्रो श्रेणी र राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी वा श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीको सहायक पहिलो तह छुट्याइएको छ ।

विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भिड्न स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तथा सात वर्षको अनुभव लिएको हुनुपर्ने र सहसचिव भिड्न १० वर्षको अनुभव लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको उपसचिव भिड्न पाँच वर्षमात्रै र सहसचिव भिड्न सात वर्षमात्रै रहेकोमा दुबै पदमा क्रमशः दुई र तीन वर्ष थप गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १० को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै पनि सरकारी सेवा वा संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदको लागि कम्तीमा सात वर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदका लागि १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।’

५० प्रतिशत आरक्षण महिलालाई

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा ५० प्रतिशत पदमा महिला महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा विभिन्न समूहका उम्मेदवारका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर सबैभन्दा बढी २७.७ प्रतिशत खस आर्य महिलालाई छुट्याइएको छ । दोस्रोमा आदिवासी जनजाति महिलाका लागि २५.७ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ ।

यस्तै मधेशी महिलाका लागि १५.३, दलित महिलाका लागि १२.७, थारु महिलाका लागि ६.६ र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्ति महिलाका लागि ४-४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतबाहेक बाँकी ५० प्रतिशत शत प्रतिशत मानेर आदिवासी जनजातिका लागि ३२.५, मधेशीका लागि १९, दलित १५.५, विपन्न खस-आर्य १०, थारु ९, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ५-५ तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।

आरक्षणका लागि छुट्याइएको पदमा सबै वा केही पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पदमा अन्य समूहको महिलाका लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखितपछिको परीक्षामा सहभागि भएका तर, सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई सिफारिस गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित पदमा एकएक पटकमात्रै लिन पाउनेछ ।

निजामती कर्मचारी हुन पुरुष ३२ र महिला ३७ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने

विधेयकमा निजामती सेवा प्रवेशका लागि यसअघिको व्यवस्थामा ३ वर्ष घटाइएको छ । यसअघि पुरुषले ३५ र महिलाले ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेश पाउने व्यवस्था रहेकोमा दुई-दुई वर्ष घटाएर पुरुषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने महिलासरह नै ३७ वर्षसम्म प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १८ मा उम्मेदवार हुन योग्यता तोकिएको छ । जसको उपदफा १ को ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर पूरा नभएको ।’ तर, पूर्ण अशक्त अपांगता, अति अशक्त अपांगता वा मध्यम अशक्त अपांगता भएको व्यक्ति ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।’

अस्थायी कर्मचारी मनपरी भर्ना गर्न नपाइने

विधेयकले अस्थायी कर्मचारीलाई मनपरी रुपमा भर्ना गर्ने कार्यलाई रोक्न लोकसेवा आयोगमार्फत अस्थायी योग्यताक्रम निर्धारण गरेरमात्रै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा १९ मा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रमअनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । आयोगमा लेखी आएमा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउनेछ । सिफारिस भएका व्यक्तिलाई एक वर्षमा नबढ्ने गरी त्यस्तो पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गर्नेछ । अस्थायी नियुक्त गरेको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले सात दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।

ज्यालादारी वा करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने

विधेयकले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा २० अनुसार निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । यद्यपि राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीको रिक्त पदमा भने सेवा करारमा गराइने व्यवस्था विधेयककै दफा १० को उपदफा १४ मा गरिएको छ ।

सेवा करारबाट काम गराउँदा सेवा करारबमोजिम काम गर्ने व्यक्तिका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र योगदनमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेछ ।

सचिवको सरुवा आवश्यकअनुसार हुने, सहसचिवको एक वर्षमा मात्रै

विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा तोकिएबमोजिमको चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरुवा गर्दा कर्मचारीको दरबन्दी भएसम्म सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी हुने गरी तोकिएबमोजिमको आधार र प्राथमकिताबमोजिम गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पद नभएका सेवा, समूह र श्रेणी वा तहका कर्मचारीलाई पद भएका क्षेत्रमा वस्तुगत मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी निजामती कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीकालाई एक वर्ष र अन्यलाई दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्ष र अन्यलाई तीन वर्ष पूरा नभई बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायबाट अर्को मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायमा सरुवा नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका निजामती कर्मचारीलाई वैदेशिक नियोगमा गरिने सरुवासम्बन्धी व्यवस्था सेवा समूहसम्बन्धी नियममा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

तर, विशेष अवस्थामा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीभन्दा एक श्रेणी वा तह माथिको अधिकारीको सहमति लिएर र राजपत्रांकित कर्मचारीलाई मन्त्रालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कुनै संवैधानिक निकायमा कार्यरत रहेका कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञता कायम भएका वा विशेष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने प्रकृतिका काममा संलग्न निजामती कर्मचारीलाई त्यस्तो निकायबाट अन्य ठाउँमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेरमात्रै सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरुवा हुने कर्मचारीले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमना लिनुपर्नेछ । रमाना नदिने वा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ । बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र रमाना नदिई सरुवा भइसकेको कार्यालयबाट कर्मचारीलाई तबलभत्ता भुक्तानी दिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको त्यस्ता निजामती कर्मचारीले खाएको तलब भत्तासमेत त्यसरी रमाना नदिई तलब भत्ता खुवाउने कार्यालय प्रमुख वा लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरुवा वा पदस्थापन भएको कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापन भएको कार्यालय वा निकायले हाजिर गराउनुपर्ने र सरुवा वा पदस्थापन भएको निजामती कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस् : बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता (पूर्णपाठ)