सहकारी पीडितको आन्दोलनमा गैरपीडित नेता

काठमाडौं । विवादित सहकारीहरुले चैतभित्र बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हातमा परेको थियो । प्रतिवेदन बुझेका उनले सुझावअनुसार कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारी पीडितहरुले प्रधानमन्त्री दाहालको सोही प्रतिबद्धतापछि ६३ दिने आन्दोलन रोकेका थिए ।

तर, अहिलेसम्म बचत फिर्ता नपाएको तथा सम्बन्धित सहकारी र नियामकबाट कुनै प्रतिक्रिया नपाएपछि पीडितहरुले १८ दिनदेखि नियामकको ढोकामा धर्ना दिइरहेका छन् । फागुन ६ गतेबाट सहकारी विभाग परिसरमा आन्दोलन थालेका बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता नपाएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणबाट समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव पेश गरेको थियो । जसमा सहकारीहरुले मंसिरमा बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने र चैत मसान्तसम्म मागदाबी भएको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।

कार्यदलले चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको सुझाव दिए पनि सुझाव कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । चैतमा बचत फिर्ता गर्न सहकारीहरुले अहिलेदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बचतकर्ताहरुको गुनासो छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले सहकारीहरुलाई आफ्नो नियामकीय क्षेत्रभित्र रहेर मंसिर मसान्तभित्र कसरी बचत फिर्ता गर्ने हो, त्यसको योजना पेश गर्न भनिएको जानकारी दिए ।

‘केहीले योजना पेश गरेको र सोहीअनुसार रकमसमेत बाँड्न शुरु गरेको भए पनि अधिकांशले कार्ययोजना नै पेश नगरेको विभागले हामीलाई रिपोर्टिङ गरेको छ’, उनले भने, ‘योजना पेश नगर्नेहरुको हकमा अनुसन्धान गरी आवश्यक परे समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राख्नेछौं ।’

उनका अनुसार बचत फिर्ता गर्न सक्ने भए कसरी गर्ने र नसक्ने भए किन नसक्ने भन्ने योजना नै सहकारीहरुले बुझाउनुपर्ने हो । तर, नबुझाएका सहकारीप्रति गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको भट्टले बताए ।

कार्यदलले सहकारी समस्या समाधानका लागि २७ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको थियो । ती सुझाव कार्यान्वयन हुने भन्दै पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसम्मको आश्वासन पाएका थिए । समयसीमा नजिकिँदै गर्दा बचत फिर्ता पाउनेमै शंका देखिएपछि आफूहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको बचतकर्ताहरु बताउँछन् ।

सरकारले १८ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा नभए पनि कैयौं सहकारीमा समस्या देखिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सहकारी पीडितको आन्दोलनमा गैरपीडित नेता

सहकारी बचतकर्ता राष्ट्रिय संरक्षण अभियान नामबाट सहकारी विभाग परिसरमा १८ दिनदेखि पीडितहरुले धर्ना दिइरहेका छन् । अभियानको अध्यक्ष कुशलभ केसीले धर्नाको नेतृत्व गरेका छन् । तर, केसी सहकारी पीडित होइनन् । आफू मुनलाइट टेलिभिजनको सञ्चारकर्मी भएको केसी बताउँछन् ।

टेलिभिजनको जागिर छोडेर सहकारी पीडितहरुको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको उनको दाबी छ । बचतकर्ताहरुले कसरी बचत फिर्ताको रणनीति अपनाउने भन्ने मेसो नपाएपछि उनीहरुलाई एकीकृत गर्न आफूने नेतृत्व लिएको केसीले दाबी गरे ।

उनी भन्छन्, ‘यदि मैले यो नेतृत्व छाडिदिने हो भने आन्दोलन भोलि नै रोकिन्छ । उहाँहरुलाई (बचतकर्तालाई) कसरी बचत फिर्ताका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने भन्ने नै थाहा छैन ।’

उनको नेतृत्वलाई पीडितहरुले साथ पनि दिइरहेका छन् । एक पीडित भन्छिन्, ‘उहाँकै कारण हामी यहाँसम्म आइपुग्न सकेका हौं । उहाँले कसैबाट पनि पैसा लिनुभएको छैन ।’

अभियानले चैत १ गते कालीमाटी, जावलाखेल, सिफलचौर, शंखपार्क र बीजी मलबाट पैदलयात्रा गर्दै सुन्धारा आउने तयारी गरेको छ । सो समूह सहकारी विभागमा आएर रातभर कार्यक्रम गर्ने अभियानका संयोजक केसीले बताए ।

यो अभियानमा २९८ सहकारी पीडित आवद्ध छन् । अभियानले २०० रुपैयाँ शुल्क लिँदै सदस्यता दिइरहेको छ ।