गिर्दो अर्थतन्त्रको कमान्डमा वर्षमान, निजी क्षेत्रको कसरी फर्काउलान् मान ?

काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले माघ २९ गते अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै १२.६२ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाए । उनले लक्ष्यअनुरुप आम्दानी नहुने भएकोले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारिएको बताएका थिए । विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रदान गरिएको कर छुटको कारणले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा नभएको उनको भनाइ थियो ।

उनै महतले फागुन ४ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब सिलिङमा आउने बताए । चालू आार्थिक वर्षकै लक्ष्यलाई हासिल गर्न नसकेका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब सिलिङमा आउने बताउनु विरोधाभासपूर्ण थियो ।

अर्थतन्त्र सुधार्न असफल देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई हटाउन तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसको सहमति खोजेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्रीन सिग्नल दिएनन् । उल्टै अर्थमन्त्रीले आफूलाई समेत नटेर्न थालेपछि प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन नै फेरे । नयाँ सत्ता समीकरणबाट माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनले बुधबार राष्ट्रपतिबाट शपथसमेत खाइसकेका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेको अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन् ।

उनका अनुसार राजस्व संकलनमा मात्रै केन्द्रित भएर काम गर्ने महतले देश विकास र व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास बढाउन सकेनन् ।

‘अब आउने अर्थमन्त्रीप्रति हामी सकारात्मक र आशावादी छौं । किनभने वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ’, महासचिव उप्रेती भन्छन्, ‘तर पनि यस क्षेत्रमा रहेका धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती भने अबको अर्थमन्त्रीमाथि रहनेछ । वर्षमान पुनजीले यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।’

नाडाले अटोमोबाइल्स क्षेत्रका समस्यालाई लिएर बारम्बार सरकारलाई सुझाव पेश गर्दै आइरहेको र अब पनि सुझावहरु दिने निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

‘निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई बुझ्न नै चाहनुभएन । अर्थमन्त्री केबल आफ्नो राजस्व संकलनमा केन्द्रित भए’, महासचिव उप्रेतीले भने, ‘राजस्व संकलनलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । निजी क्षेत्रका समस्या के कस्ता छन् ? सबै बुझ्नुपर्छ । राजस्व उठ्ने अन्य क्षेत्रहरु पनि छन् । राजस्व चुहावट कहाँ कहाँ छ ? त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु भने जस्तो सजिलो नहुने नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्यो भन्ने कुरा आउनुको कारण भनेको राम्रोसँग सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल नगर्नु हो’, उनले भने, ‘निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नराम्रो काम गरेका छैनन् । तर, एउटा विद्युतीय सवारीको करमा भने उहाँले अटेरी गर्नुभएको थियो । पछि त्यसलाई मान्नुभयो । विद्युतीय सवारीसाधानको आयात देखेर राजस्व हिसाब गरेर राजस्व संकलनमा कमी भयो भन्न मिल्दैन । किनभने सरकारले विद्युतीय गाडीहरुमा कर बढाउनेबित्तिकै आयातमा पनि कमी आउँछ ।’

वि.स २०६८ साल भदौमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका थिए । करिब १८ महिना १३ दिन अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका पुनको टाउकोमाथि अब बजेट कटौतीको लक्ष्य र आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब सिलिङको भार पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

गत साउन ८ गते २ हजार २०० को विन्दूमा पुगेको शेयर बजारलाई करिब ७ महिनापछि पुरानै लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि उनीमाथि रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा करिब दुई महिना शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री भएका पुन २०७४ साल चैत २ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री भएर ४ वर्ष ९ महिनाभन्दा बढी काम गरेका थिए ।