प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदमा दलितको सहभागिता शून्य, महिला २० प्रतिशत

काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र युद्दमा दलित समुदायका मुद्दा उठाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा दलितको सहभागिता शून्य भएको छ । यस अघिको गठबन्धनमा भने माओवादीबाट सुशिला श्रीर्पाली राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।

अहिले नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार पुर्नगठन गरेका हुन् । तीनवटै दलबाट प्रतिनिधि सभामा १० जना दलित समुदायका सांसद निर्वाचित छन् ।

तीन वटै दलबाट गरेर दलित समुदायका १० जना सांसद निर्वाचित भएको भए पनि तीन वटै दलले आफ्नो दलबाट सरकारमा मन्त्री पठाउँदा एक जना पनि दलित समुदायको व्यक्तिलाई मन्त्री पठाउन सकेनन् ।

जसमा सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले)बाट पार्टी सचिवसमेत रहेका छविलाल विश्वकर्मा, इश्वरबहादुर रिजाल, प्रभु हजरा दुसाध, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मणी राना बराईली र हर्कमाया विश्वकर्मा निर्वाचित छन् ।

यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट रणेन्द्र बराली र सुशिला श्रीर्पाली ठकुरी निर्वाचित छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार र शिव नेपाली निर्वाचित छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट भने एक जना पनि दलित समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुन सकेको छैन ।

क्याबिनेटमा महिलाको सहभागिता २० प्रतिशत मात्रै

समग्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अहिले पहिलो चरणमा बिस्तार भएको २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २० प्रतिशत अर्थात चार जना महिलाको मात्रै सहभागिता भएको छ ।

जसमा सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले)बाट आठ जना मन्त्री बन्दा १५ प्रतिशत अर्थात दुई जना महिला मन्त्री बनेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पाँच जना मन्त्री बन्दा २० प्रतिशत अर्थात एक जना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चार जना मन्त्री बन्दा २५ प्रतिशत अर्थात एक जना मात्रै महिला मन्त्री बनेका छन् ।

सरकारमा नेकपा (एमाले)बाट भगवती चौधरी र ज्वालाकुमारी साह, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट रेखा शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सुमना श्रेष्ठ मन्त्री बनेकी हुन् । महिलाबाट चार जना मन्त्री बन्दा सबै समुदाय र महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

जसमा एक जना खस आर्य, एक जना थारु, एक जना मधेशी र एक जना आदिवासी जनजाती समुदायबाट मन्त्री बनेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट भने एक जना पनि महिला निर्वाचित नभएका कारण दुबै जना मन्त्री बन्दा दुवै जना पुरुष नै मन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा (एमाले)बाट ५० प्रतिशत खस आर्यबाटै मन्त्री बन्दा दुई महिला

सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले)ले एक उपप्रधानसहित आठ जनालाई मन्त्री पठाउँदा समावेशिताको दृष्टिकोणले हेर्दा ५० प्रतिशत अर्थात चार जना खस आर्य समुदायबाटै मन्त्री बनाएको छ भने त्यसमा पनि सबै पुरुष नै परेका छन् ।

जसमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा पदम गिरी, रक्षामन्त्रीमा हरि उप्रेती, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा दामोदर भण्डारी र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी रहेका छन् ।

यद्यपी एमालेबाट सरकारमा नेतृत्वको जिम्मेवारी भने मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने रघुविर महासेठले उपप्रधान एवम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् भने मधेशी समुदायबाटै ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

त्यसपछि थारु समुदायबाट भगवती चौधरीले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउदाँ आदिवासी जनजाती समुदायबाट राजेन्द्र राईले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेले दलित र मुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री पठाउन सकेन् ।

माओवादीबाट ५० प्रतिशत खस आर्य र ५० प्रतिशत आदिवासी जनजाति

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित ६ जना मन्त्री बन्दा ५० प्रतिशत अर्थात तीन जना खस आर्यबाटै बनेका छन् भने ५० प्रतिशत अर्थात तीन जना आदिवासी जनजातिबाट बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्ति बस्नेत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा खस आर्यबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने उपप्रधान एवम परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ आदिवासी जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । माओवादीले मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री पठाउन सकेन ।

आफूलाई फरक दल बताउने रास्वपाले मन्त्री पठाउँदा फरक देखाउन सकेन

आफुलाई अरु सबै दलभन्दा फरक दल बताउने पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मन्त्री पठाउँदा फरक देखाउन सकेन ।

उसले चार जनालाई मन्त्री बनाउँदा ५० प्रतिशत अर्थात दुई जना खस आर्यबाट पठाएको छ भने बाँकी ५० प्रतिशत अर्थात दुई जना आदिवासी जनजातिबाटै पठाएको छ ।

खस आर्यबाट उपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेका छन् भने खस आर्यबाटै डीपी अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका छन् ।

आदिवासी जनजातीबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बन्दा आदिवासी जनजातिबाटै विराजभक्त श्रेष्ठ पनि युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् ।

एक जना महिला परेकी छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग त एक जना पनि महिला सांसद नभएका कारण महिलालाई मन्त्री बनाएर पठाउन सक्ने कुरा भएन ।

तर, फरक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुईलाई मन्त्री पठाउन सक्ने भए पनि दुबै जना खस आर्य समुदायबाटै मन्त्री बनाएर पठाएको छ । जसमा भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन् भने धनबहादुर बुढा सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ भने सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।