अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा तालमेल : आगामी बजेटबाट डिपार्चरको आशा

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा उथलपुथलसँगै सरकारका अर्थमन्त्री फेरिएका छन् । दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन्, माओवादीका वर्षमान पुन ।

अघिल्लो गठबन्धन भत्किनुमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको अविश्वासलाई मुख्य कारकतत्व मानिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूलाई नटेरेको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति बढी बफादार बनेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको शीतयुद्धले सिंगै सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको थियो ।

अब भने प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राखेका छन् । प्रचण्डका विश्वासपात्र पनि हुन् वर्षामान । अब प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले आफूले भनेको नमान्दा अर्थतन्त्र कायापलट गर्न नसकेको भनेर बहानाबाजी गर्न पाउने छैनन् ।

अर्थमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ पनि माओवादीकै छनोटका हुन् । साथै, एमाले सत्ता साझेदार भएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्री-अर्थमन्त्रीको दूरी घट्ने छ ।

यसअघि गर्भनर प्रतिपक्षी पार्टीको हुँदा पनि निकै असमञ्जसता खेप्नु परेको थियो । सरकार, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरिरहेकाहरुबीच ‘केमेस्ट्री’ मिल्दा भने अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन सहज हुने आशा राख्न सकिन्छ ।

यसअघि अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा बसेकाहरु फरक-फरक पार्टीका हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका (शेरबहादुर देउवा) थिए । गभर्नर एमालेप्रति राख्ने थिए भने योजना आयोगका उपाध्यक्ष कांग्रेसका ।

भर्खर मात्र अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका डा. प्रकाशशरण महतको प्रधानमन्त्रीसँग ट्यूनिङ मिल्न नसकेको पनि यथार्थ नै हो । मध्यावधि समिक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाउँदा आफूलाई जानकारी समेत नगराइएको गुनासो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक फोरममा नै पोखेका थिए । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र सुधारको पाटोमा केन्द्रीय बैंकलाई देखाएर महत पन्छिने गरेको आरोप पनि छ ।

देशको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भुमिका हुने गर्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच उचित समन्वय नहुँदा अर्थव्यवस्थाले गति लिन सक्दैन ।

राज्यलाई वित्तीय र मौद्रिक रुपले बलियो बनाउन मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समझदारी अत्यावश्यक हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारको आर्थिक सल्लाहकार अर्थात ‘थिंकट्याङ्क’ को भुमिकामा रहेको आयोगको सल्लाह र योजनाको पनि सरकारसँग समन्वय हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने अवसर

पुन यसअघि २०६८ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । पुन यसअघि २०६८ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । तर, अहिले समग्र अर्थतन्त्र बहुआयामिक समस्याहरुले घेरिएको छ । राजस्व संकलन सन्तोषजनक छैन । बैंकिङ क्षेत्र डग्मगाएको छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दो छ । नीजि क्षेत्रको मनोवल गिरेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी सकसमा छन् । ऋण असुली समयमै गर्न नसक्दा बढेको खराब कर्जाले बैंकहरुलाई हल्लाइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपालका बैंकहरु सुरक्षित छन् वा छैन भन्ने बहसले पनि तरंग सृजना गरेको छ । उता लघुवित्त पीडितहरु लिएको ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलित छन् भने सहकारीका बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता नपाएर हैरानी खेपिरहेका छन् ।

केही आशाका किरणहरु पनि नभएका होइनन् । दुई वर्ष अघिसम्म देश श्रीलंकाको बाटोमा जान लागेको चर्चा चलिरहँदा देशको बाह्य क्षेत्र (रेमट्यिान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिती, सोधानान्तर स्थिती, चालु खाता ) मा अहिले व्यापक सुधार छ । यसकारण पनि तत्कालीन दुर्घटना टरेको छ । यद्यपि, आन्तरिक क्षेत्र अझै सकसमा छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा घरजग्गा, सहकारी, सेयर बजार र राजस्वका विषय उठाए । यी चार क्षेत्रमा सुधार गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

यता, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा बाहिर सुनिए जस्तो हल्ला बैकिङ क्षेत्रमा नभएको व्रिफिङ अर्थमन्त्रीलाई गराए ।

विगतमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर र योजना आयोगका नेतृत्वबीच राजनीतिक लाइन नमिल्दा एकले अर्कालाई नसुन्ने, नटेर्ने गरेर सिंगो अर्थतन्त्रलाई ट्«यापमा पार्दै आएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । यद्यपि, अहिले भने एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।

‘आस्था र लाइन एउटै भएपछि समग्र पार्टी वा सरकारलाई नै सफल बनाउँनु पर्छ भन्ने मानसिकताका ती पात्रहरुमा हाबी हुने भएकाले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने अवसर हुन सक्छ’, उनले भने ।

अर्थबिद् मात्र होइन, बैकर्सहरु पनि यी आशावादी बनेका छन् । बैकर्स सुदेश खालिङ बैकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधानमा एउटै पार्टीको पात्र हुँदा सहज हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ । बचतको ब्याजदर अत्यन्तै न्युन भइसकेको छ । पैसाको भ्यालु कम हुदै छ । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले केही गर्ला किनभने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री एउटै दलका हुनुहुन्छ । गभर्नर पनि सत्ता साझेदार दलका हुनुहुन्छ ।’

आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिबाट हुन सक्छ डिपार्चर

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको (२०८१/८२) बजेट निर्माणको संघारमा छ । सोही बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटको सिलिङ समेत पठाइसकेको छ ।

यही सन्दर्भमा अब अर्थमन्त्री पुन सामु विगतको बजेटको त्रुटि सच्याउने अवसर छ । हुन त पुन अर्थतन्त्रका विज्ञ होइनन् तर सबैको साथ र सहयोगमा कर्मचारीलाई हाता लिएर अघि बढ्न ढोका खुला रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

पुँजीगत खर्च (हालसम्म (फागुन २३) २५ प्रतिशतमात्र) सुध्रन सकेको छैन । विकास निर्माण गरेका कम्पनीहरुको अर्बौं भुक्तानी रोकिएको छ । राजस्वले धान्न नसक्ने चालु खर्च छ ।

यस्तो अवस्थाको सुधार आगामी बजेट मार्फत गर्न सकिने देखिन्छ । पार्टी पंक्तिको सिमित स्वार्थ भन्दा माथि रहेर बजेट मार्फत अनावश्यक खर्च कटौतीमा निर्मम भए र राजस्व सुधारको प्रभावकारी कदम चाले देशकै आम्दानीले चालु खर्च धान्न मुस्किल नपर्ने देखिन्छ ।

बजेट लगत्तै ल्याइने मौद्रिक नीति पनि बजेटलाई सहयोग गर्दै मौद्रिक समस्या समाधानमा केन्द्रित भए अर्थतन्त्रमा परिवर्तन असम्भव नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।