महिला कहिलेसम्म पुरुषको निजी स्वामित्वभित्र रहने ?

इतिहास हेर्दा जब ढुङ्गे र जङ्गली (घुमन्ते) युग पार गरिसकेपछि मानिसहरु कृषि उत्पादनमा लागे तब जग्गा जमिनको मालिक पुरुष बन्ने, हैकम उसको चल्ने, महिलाहरु पुरुषको अधिनमा बस्नुपर्ने भयो । समयकालसँगै विश्व परिवेशमा पूँजीवादको विकास भयो । दार्शनिक जोन लकका अनुसार घुमन्ते युगपछि जमिन, गाईवस्तु र महिलाहरुको निजीकरण सुरु भयो । कलकारखाना चल्न थाले, उत्पादनको कार्य गर्दा पनि महिलामाथि हुने शोषण र भेदभाव यथावत नै रह्यो । पूँजीवादले उत्पादन बढायो । तर, यो सामन्तवादको गर्भबाट हुर्किएको हुनाले महिलाहरु झन दोहोरो शोषणमा परे ।

यसरी महिलाहरु पुरुषको निजी स्वामित्वभित्र रहनुपर्दा उनीहरुलाई जीवन सहयात्रीको स्थायी घरको कामकाज हेर्ने भूमिकामा मात्र सीमित गरियो । यसरी महिलाउपर पुरुषको स्वामित्व हुन थालेपछि सामाजिक परिवर्तन, परिवारको अवधारणा सुरु भयो । तर, सोसँगै महिलाहरु कोठामा बाँधिए । काम गरे तापनि कारखानाभित्र असमान ज्याला, ट्रेड युनियनमा सङ्गठित हुन नपाउने, मातृ शिशुको असुरक्षा, १६ घन्टा काममा खट्नुपर्ने विषयलाई लिएर अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको कपडा मिलका मजदुर महिलाहरु सन् १८९७ मार्च ८ का दिन महिला शोषणमा परेको विषयलाई लिएर आन्दोलित भए ।

यो नै विश्वमा भएको महिलाहरुको पहिलो सङ्गठित विद्रोह थियो । यो आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग मात्र गाँसेर हेर्दा आन्दोलनले सफलता नपाउने देखेपछि समाजवादी आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेटकिनले पूँजीवादमा अडकिराखेको महिला आन्दोलनलाई आम सर्वहाराको महिला आन्दोलनमा रुपान्तरण गरिन् र नेतृत्व लिइन् । जर्मनको स्टुगार्डमा १५ देशका ५६ महिला प्रतिनिधिले सन् १९०७ मार्च ८ मा समाजवादी महिलाहरुको पहिलो सम्मेलन गरी क्लारालाई नेतृत्व चयन गरे । सन् १९०८ देखि १९०९ मार्च ८ सम्ममा आन्दोलन उत्सर्गमा पुग्यो र महिलाहरुलाई केही अधिकार प्राप्त भयो ।

यही दिनको सम्झनामा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सन् १९१० मार्च ८ को दिन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाइयो । सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यसलाई मनाउन सुरु गरेपछि नारी दिवस औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बन्न पुग्यो । राष्ट्र सङ्घले पहिलो नारा ‘Celebrating the past, planning the future’ अर्थात् ‘विगतलाई उत्सवको रूपमा मनाउने र भविष्यको योजना बनाउने’ भन्ने राखेको थियो । त्यसपछि हालसम्म पनि विश्वका धेरै देशहरुमा ८ मार्चलाई महिलाहरुले संघर्षपश्चात उपलब्धि प्राप्त गरेको विजयोत्सवको दिन मानी महिला दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

दार्शनिक जोन लकका अनुसार घुमन्ते युगपछि जमिन, गाईवस्तु र महिलाहरुको निजीकरण सुरु भयो । कलकारखाना चल्न थाले, उत्पादनको कार्य गर्दा पनि महिलामाथि हुने शोषण र भेदभाव यथावत नै रह्यो । पूँजीवादले उत्पादन बढायो । तर, यो सामन्तवादको गर्भबाट हुर्किएको हुनाले महिलाहरु झन दोहोरो शोषणमा परे ।

समाज विकासको क्रमसँगै केही अधिकारहरु प्राप्त गरे पनि सधैं पितृसत्ता हावी हुने भएकाले महिलाहरु आजसम्म पनि आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरिरहेकै छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अमेरिका । करिब ५० वर्षसम्म अधिकारको लडाइँ लडेर महिलाहरुले आजभन्दा १०० वर्षअघि नै सन् १९२० अगस्ट २६ मा मतदानको अधिकार पाएको देशमा समेत महिलाहरु आज पनि आफ्नो अधिकारको लागि मैदानमा छन् । हालैमा समेत महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारलाई अदालतले खारेज गर्ने भन्नेमा आएपछि महिलाहरु पुनः सडकमा उत्रिएका थिए । यसरी विश्वका जति नै विकसित देश भने तापनि महिला र उनीहरुको अधिकारको अवस्था अझैसम्म पनि नाजुक नै देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा महिलाको योगदान र महिला अधिकारका लागि भएका प्रयासहरु

नेपालको इतिहासको हरेक कालखण्डमा नेपाली विरङ्गाना महिलाहरुले इतिहास कोर्दै आएका छन् । नालापानीको युद्धमा पिठ्युमा बच्चा बोकी गुलेली र घुयत्रो खेलाएर ठूल्ठूला आधुनिक हतियारसँग पनि मुकाबिला गरेको साहसिक इतिहास छ । १०४ वर्षको राणा शासनकालमा राणाविरुद्धको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सङ्गठित आन्दोलनको सुरुवात भयो । जसमा वि.सं १९७४ मा योगमाया न्यौपानेको अध्यक्षतामा पहिलो सङ्गठन ‘नारी समिति’ गठन गरी महिला स्वतन्त्रता र समानताको मूल लक्ष्यका साथ भजनकीर्तनको माधयमबाट जनतालाई सचेत बनाउने कामसमेत गरियो । २००४ साल साउन २२ गते मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । लामो प्रयास र संघर्षपछि २००८ सालमा महिलाहरुले भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त गरे । २००९ सालमा नगरपालिकामा निर्वाचित हुने महिला सदस्यमा साधना प्रधान पहिलो बनिन् । २००९ देखि २०१५ सालसम्म नेपालमा किसान आन्दोलन उठ्यो । त्यस आन्दोलनमा महिलाहरुले सशक्त भाग लिएका थिए ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेलधुराबाट सांसद निर्वाचित भइ पहिलो महिला स्वास्थ्य तथा राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्था लादेपछि त्यसविरुद्ध कालो झण्डा देखाएर शैलजा आचार्य, उमादेवी र गौरी राणा गिरफ्तारीमा परेका थिए । सोही वर्ष फागुन २५ गते नेपालमा पहिलो चोटि ५१ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस कन्या मन्दिर हाइ स्कुलका शिक्षक एवं छात्राहरुले एक समारोह गरी मनाएका थिए । इतिहासमा चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, चाहे २०५२ देखि ६२ सम्मको जनयुद्धका हरेक मोर्चामा अग्रपंक्तिमा लडेको कुरा होस्, चाहे १९ दिनको जनआन्दोलन, जसले २४० वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो, त्यसमा होस्, चाहे मधेस आन्दोलनमा होस्, महिलाहरुको योगदान अतुलनीय छ ।

जति महिलाले योगदान दिए त्यति नै दमन पनि सहे । भनिन्छ, यदि इतिहासमा थोरैमात्र महिला प्रतिभाशाली भएका छन् भने त्यसो हुनुको कारण उनीहरु आफैं होइनन् । बरु यो समाज हो, जसले महिलाका सारा अभिव्यक्ति, कला र क्षमतालाई नियन्त्रित गर्‍यो । कुरा सत्य नै हो । शताब्दीयौंदेखि नेपाली महिलाहरुलाई परम्परागत र धार्मिक संस्कारको रुपमा घरपरिवार, समाज र राज्यद्वारा नियोजित रुपमा नै विभेद र शोषण भोग्न बाध्य पारियो । पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको समाजले महिलाको योगदान देखेन, क्षमता देखेन । बरु हेर्‍यो त कहिले बोक्सीको रुपमा, कहिले सती त कहिले दासीको रुपमा ।

महिलाहरु कहिले सतीप्रथा, कहिले बोक्सीको आरोप, कहिले दाइजोको भार, कहिले तिरस्कार त कहिले दुर्व्यवहारबाट बारम्बार प्रताडित हुँदै, यसका विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसकै परिणामस्वरुप वर्तमानमा नेपाली महिलाहरुको सवालमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि पनि भएका छन् ।

महिला अधिकार प्राप्तिमा भएका उपलब्धि एवं प्रयास

समयका अनेकौं कालखण्ड पार गर्दै आजका दिनसम्म आइपुग्दा महिलाहरु कहिले सतीप्रथा, कहिले बोक्सीको आरोप, कहिले दाइजोको भार, कहिले तिरस्कार त कहिले दुर्व्यवहारबाट बारम्बार प्रताडित हुँदै, यसका विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसकै परिणामस्वरुप वर्तमानमा नेपाली महिलाहरुको सवालमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि पनि भएका छन् ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि CEDAWलाई नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । त्यस्तै महिला र पुरुषबीच समान अधिकारको धारणालाई आत्मसात गरेको मानव अधिकार घोषणपत्र १९४८ (UDHR), नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ (ICCPR) लाई समेत नेपालले अनुमोदन गरेको छ ।

वि.सं २०५८ साल फागुन २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भयो । हालको सविधानको धारा २५२ ले यसलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यस्तै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता उल्लेख गरेको थियो, जुन हालसम्म पनि कार्यान्वयनमै छ ।

त्यस्तै ‘घरेलु हिंसा (कसुर सजाय) ऐन २०६६’ ले पनि केही हदसम्म महिला अधिकार र महिला सशक्तीकरणमा मद्दत गरेको छ । हालको संविधानको व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि महिलाको हकलाई (धारा ३८) मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । त्यस्तै समान कामका लागि समान ज्याला (समानताको हक), श्रमको हक, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था (धारा १२), वैवाहिक जबरजस्ती करणीलाई कसुरको रुपमा ठहर, सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) जस्ता व्यवस्थाले महिला अधिकार सुनिश्चित गरी समानता कायम गर्नमा टेवा पुर्‍याएको छ ।

नेपालको लैंगिक विकास सूचकांक ०.८७९ छ । महिलाको मानव विकास सूचकांक ०.५४९ रहेको छ भने पुरुषको ०.६१२ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र माहिला ६९.४ प्रतिशत गरी जम्मा साक्षरतादर ७६.२ पुगेको छ ।

त्यसैगरी ऐनको कुरा गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ ले पनि महिला अधिकारको सुनिश्चितता र लैङ्गिक समानता कायम गरेका छन् । त्यस्तै अझै पनि लैङ्गिक समानताका लागि विभिन्न प्रयास जारी छन् । जस्तैः लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान (२५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर सम्म) ।

वर्तमान समस्या र चुनौती

हाल नेपाल विश्व मानचित्रमा मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले १४३औं स्थानमा छ । यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२१-२२ ले नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ देखिएको छ । जुन तीन वर्षयताकै न्यून हो । हाल नेपालको लैंगिक विकास सूचकांक ०.८७९ छ । महिलाको मानव विकास सूचकांक ०.५४९ रहेको छ भने पुरुषको ०.६१२ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र माहिला ६९.४ प्रतिशत गरी जम्मा साक्षरतादर ७६.२ पुगेको छ । तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालको बेरोजगारीदर ११.४ प्रतिशत छ । जसमा पुरुष र महिलाको दर क्रमश १०.३ र ११.१ प्रतिशत छ । हाल कुल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) दुई हजार ७४८ अमेरिकी डलर छ । यसमा महिलाको जीएनआई दुई हजार ११३ र पुरुषको तीन हजार ५१० अमेरिकी डलर छ ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा भएका नीतिगत, कानूनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्थाका बावजुद पुरुष र महिलाको साक्षरतादरमा १४ प्रतिशतको अन्तर हुनु, श्रम बजारमा पुरुषको सहभागिता महिलाको भन्दा झण्डै दोब्बर हुनु, सम्पत्तिमा स्वामित्व कायम भएका महिलाको संख्या लगभग १ चौथाइ हुनु, अझै पनि करिब एक चौथाइ महिला शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाबाट पीडित हुनु तथा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १७० भएबाट महिलाहरुको औसत आयुमा प्रत्यक्ष असर पुगेको तथ्यांकले लैङ्गिक समानतामा चुनौती रहेको र महिलाहरु अझै पनि धेरै पछाडि रहेको देखाउँछ । कानूनी रुपमा अधिकार दिए तापनि घरेलु हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाले महिला अझै शोषित छन् ।

ओरेक नेपालले सार्वजनिक गरेको अन्वेषी महिलामाथि हुने हिंसाको विश्लेषणात्मक अध्ययन सारांश प्रतिवेदन २०८० अनुसार नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र २० हजार ७५३ जना महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा भएको घटनासम्बन्धी उजुरी परेको देखिन्छ । यो तथांकले दैनिक औसतमा ७ जना महिला तथा बालबालिका हिंसामा परेको देखाउँछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ ।

नारीको इज्जत मापन उसको सतीत्वबाट हुन्छ । त्यसैले नै अहिले कैयौं महिला बलात्कार जस्तो अपराधको शिकार हुँदा पनि आफ्नो सतीत्व जोगाउन आफ्नो आवाज दबाउँछन् । हामीले शहरका समस्या त देख्यौं नयाँ नयाँ उपाय पनि ल्यायौं । तर, के ग्रामीण क्षेत्रमा महिला अधिकार पुगेको छ ?

यद्यपि व्यवहारतः राजनीतिमा महिला सहभागिताको स्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको पालनाहरुको प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि संघीयतापछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटामा मात्रै महिलाले प्रमुख पदको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो संख्या भनेको कूल निर्वाचित संख्याको ३.३२ प्रतिशतमात्र हो ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २२५ महिला भए पनि ९ जनामात्रै निर्वाचित भए । सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पुरुष छन् भने राष्ट्र सञ्चालनका प्रमुख पद प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि सधैं पुरुषले नै स्थान लिएको छ । राष्ट्रपति, उपाष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा पुरुष-महिलाको वैकल्पिक सीट र संसदको उपप्रमुख (माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनमा), मेयर र उपमेयर जहाँ दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई समेत ‘गठबन्धन’ र ‘वा’ जस्ता पदले विभेद गरी महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई पाखा लगाउने काम भएको छ । जसलाई राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालकहरुमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारका कारण महिलाको नेतृत्वलाइ स्वीकार्ने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

त्यस्तै हामी शहरसम्म #Dignified menstruation अभियान चलाउँदैछौं । तर, के दूरदराजमा छाउपडी अझै न होला त ? मधेसमा दाइजोको समस्या उन्मूलन भयो त ? राष्ट्रिय महिला आयोगको सक्रियता किन देखिँदैन भनेर कसले प्रश्न गर्ने ? समस्याकै कुरा गर्दा आज समाजमा एक पटक कानूनको कठघरामा उभिएकी महिलालाई सामाजिक पुनःस्थापनाको हक खै ? हामी महिला अधिकारका कुरा जोडतोडले गर्छौं । तर, वास्तविकतामा अधिकार दिन पनि चाहन्नौं । महिला सशक्तीकरणको कुरा पनि गर्छौं । अनि हैन महिलाको गहना उसको सतीत्वमात्र हो भनी #Her virginity is her dignity भन्न पनि छोड्दैनौं ।

नारीको इज्जत मापन उसको सतीत्वबाट हुन्छ । त्यसैले नै अहिले कैयौं महिला बलात्कार जस्तो अपराधको शिकार हुँदा पनि आफ्नो सतीत्व जोगाउन आफ्नो आवाज दबाउँछन् । हामीले शहरका समस्या त देख्यौं नयाँ नयाँ उपाय पनि ल्यायौं । तर, के ग्रामीण क्षेत्रमा महिला अधिकार पुगेको छ ? अब सोच्नेमात्र हैन, वास्तविकताको पहिचान गरी देशका हर क्षेत्रमा महिला अधिकारको आवाज गुञ्जाउने समय आएको छ । समाज बदल्न चाहनेले पहिला आफैंलाई बदल्न जान्नुपर्छ। आउनुहोस्, एउटा वाचा गरौं- ‘म हिंसा गर्दिनँ, म हिंसा सहन्नँ र म कसैलाई हिंसा गर्न दिन्नँ ।’