इटहरीका सामुदायिक विद्यालय सुधारमा उपमहानगरको २७ बुँदे सङ्कल्प

विराटनगर। इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २७ बुँदे सङ्कल्प पत्र प्रस्तुत गरेको छ ।

आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारका लागि उपमहानगरले सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने महानगरले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

उप महानगरले आफूले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्प पत्र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएकाले सहयोगका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

इटहरीका मेयर हेम कर्ण पौडेलले बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रिया गर्दै सङ्कल्प पत्र कार्यान्वयन गर्न सहयोगको आग्रह गरे । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न यी सङ्कल्प प्रस्तावहरूले आमूल परिवर्तन ल्याउने उपमहानगरले दाबी पनि गरेको छ ।

सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि उपमहानगरपालिकाले दाबी गरेको छ ।

के छ सङ्कल्प पत्रमा ?

इटहरी उप महानगरका जनप्रतिनीधिहरुले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा छोरा छोरी पढाउनु पर्ने नीति लिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयमा छोरा छोरी नपढाएसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नसुध्रने भएकाले छोरा छोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सङ्कल्प उप महानगरले गरेको छ ।

इटहरी उप महानगरमा ३६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा जनप्रतिनिधिका छोरा छोरी सहित कर्मचारीका छोरा छोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति उप महानगरले लिएको छ ।

यस्तै उप– महानगर अन्तरगतका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले समेत छोरा छोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सङ्कल्प लिएको छ ।

शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीहरूले आफ्ना छोराछोरी कक्षा १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रबाट नै यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उपमहानगरले जनाएको छ।

महानगरका उप मेयर हेम कर्ण पौडेलले यसै शैक्षिक सत्रबाट आफ्नाे सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने बताए । उनले भने,‘म आफै सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान भर्ना गर्छु । मैले आफै भर्ना गरेपछि अरूले पनि भर्ना गर्नु हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । ’

जनप्रतिनीधिरुहरुले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान भर्ना गरे कर्मचारी र व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्ना छोरा छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्ने मेयर पौडेलले बताए।

यसै गरी इटहरी उप महानगरले शैक्षिक सत्र २०८१ बाट ठुला विद्यालय स्थापना गर्ने उपमहानगरको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भौगोलिक सेवा क्षेत्र न्यून भएका दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयलाई विद्यालय नक्साङन गरी ठुला विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

राम्रो भएको विद्यालयलाई विग विद्यालय मान्दै वरी परि रहेका विद्यालयहरूको पनि शैक्षिक र भौतिक अवस्थामा सुधार गर्ने मेयर हेम कर्ण पौडेलले बताए ।

उनले भने विद्यालयको पूर्वाधार विकासले मात्रै विद्यालय सुधार हुँदैन । समग्र विद्यालयको सुधारका लागि विग स्कुलको अवधारणा लिइएको हो ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण

इटहरी उप महानगरले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापक छनौट गरिने योजना अघि सारेको छ ।महानगरले अव राजनीति र भनसुनका आधारमा नभई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिने जनाएको छ । प्रधानाध्यापकको कार्य क्षमताका आधारमा विद्यालयको सुधार हुन्छ ।

विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सक्षम प्रधानाध्यापक छान्न खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम चरित्र मेहताले बताए । यसै गरी उपमहानगरले आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १–८ सम्म इटहरीको सेरोफेरो विषय सबै विद्यालयमा अध्यापन गराइने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ । उप महानगरले इटहरीमा थारु बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा थारु भाषामा समेत पठन पाठन गर्न सङ्कल्प प्रस्तुत गरेको छ ।

उप महानगरले यस अघि नै थारुलाई उप महानगरको प्रथम जातिको रूपमा घोषणा गरेको छ। प्रथम जातीको रूपमा घोषणा गर्दै थारु समुदायका भाषा, संस्कार र सस्कृती विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको उप महानगरले आगामी शैक्षिक सत्र देखी कक्षा १ देखी ५ सम्म थारु भाषामा पठनपाठन गराउने जनाएका छ । यसका लागि पनि पाठ्यपुस्तक तयारीको काम भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

शुल्कमा एकरूपता

इटहरीमा रहेका संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयले लिने शुल्कका विषयमा समेत उप महानगरले एकरूपता ल्याउने सङ्कल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
पालिका भित्रका निजी विद्यालयहरूले मनलागि शुल्क लिएको गुनासो अबिभावकहरुले गर्ने गरेका छन् ।

यो समस्याको सम्बोधन गर्न यस अघि नै नगरपालिकाले काम थालेको थियो । स्वघोषणाका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

वर्गीकरणका आधारमा उप महानगरसँग स्वीकृति लिएर संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने उप महानगरले जनाएको छ । हामी आफै मापदण्ड तोक्छौ । मापदण्डका आधारमा शुल्कमा एकरूपता ल्याउने उप महानगरले जनाएको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखी संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाई सबै प्रकारका शुल्कहरूमा एकरूपताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उपमहानगरले जनाएको छ ।

पूर्वाधारमैत्री विद्यालय, प्रविधिमैत्री अध्यापन

विद्यालयहरूमा आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी पूर्वाधारमैत्री विद्यालय बनाउने उपमहानगरले घोषणा गरेको छ ।
विद्यालयमा उच्च प्रविधिमैत्री अध्यापन शैली अपनाउने जनाएको छ । त्यसका लागि विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रबन्ध, स्मार्ट बोर्ड,सी।सी क्यामरा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

बालबालिकालाई आवतजावतमा सहजताका लागि स्कुल बसको व्यवस्था क्रमशः विद्यालयमा विस्तार गर्दै लैजाने उपमहानगरले उल्लेख गरेको छ । क्रमशः विद्यालयहरूलाई बस हस्तान्तरण गर्ने योजना उपमहानगरको छ ।

यसै गरी शिक्षकको क्षमता विकास गर्न पेसागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ । यसमा शिक्षकहरूको पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरित गर्ने जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग वार्षिक करार सम्झौता गरिने । सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने प्रधानाध्यापकलाई क्रमशः दुई हजार, पन्ध्र सय र एक हजार मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।