लुम्बिनीमा मन्त्री थपेर सरकार जोगाउन रेशम चौधरी र मुख्यमन्त्रीबीच सहमति

रुपन्देही । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई टिकाउन मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले साना दललाई थप प्रलोभनमा पारेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा संकटमा परेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थपेर विवादमा आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले लुम्बिनीमा पनि मन्त्री थप्नका लागि मुख्यमन्त्री चौधरीसँग सहमति गरेका हुन् ।

नाउपाका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा थपिएका मन्त्रीलाई तत्काल सरकार छाड्न निर्देशन दिए पनि रेशमले शनिवार बर्दियामा ती सबै मन्त्रीहरूलाई राखेर राम्रोसँग काम गर्न निर्देशन दिएर लुम्बिनीको विषयमा तयारी गर्न बुटवलमा रहेका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई भेट्न आएका थिए ।

शनिवार राती बुटवलको पौवा होटलमा बसेको बैठकमा रेशम चौधरी र मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीबीच मन्त्री थप्ने सहमति भएको हो तर आइतबार नै शपथका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन काठमाडौं भएकाले तत्कालका लागि रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘आइतबार नै शपथ गराउने गरी अगाडि बढेको हो तर प्रदेश प्रमुख यहाँ नभएपछि रोकियो, हेरौँ समय लम्बिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने हो’ स्रोतले भन्यो ।

मन्त्री थप्ने विषयमा सहमति भएको नाउपा संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मलाल चौधरीले पुष्टि गरे ।

‘हिजो राती हाम्रो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीसँग बुटवलमा हामीलाई थप मन्त्री दिने सहमति भएको हो तर प्रदेश प्रमुख नभएकाले रोकियो, हामीले २ जना मागे पनि तत्काल १ जना मन्त्री बनाएर अगाडि जाने कुरा भएको हो’ उनले भने ।

नाउपाबाट सांसद राजकुमार चौधरी र नरमाया ढकालमध्येबाट मन्त्री हुनेछन् । तर राजकुमारलाई रेशमलाई पठाउन चाहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख विशेष काम लिएर काठमाडौं गएको र सोमबार बिहान ८ बजेको टिकट रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनीमा माओवादीले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अल्पमतमा छन् ।

नयाँ गठबन्धनमा तराई केन्द्रित दलहरू खुलेर नआएकाले पनि मुख्यमन्त्रीले उनीहरूको समर्थन लिने प्रयासमा छन् । तर १ निलम्बनसहित ४ सांसद रहेको राप्रपाले साथ नदिएसम्म मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत पुर्‍याउनसक्ने अवस्था छैन । तर राप्रपाले केन्द्रीय अवस्थालाई हेरेर मात्र निर्णय लिने जनाएको छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले आफ्नो पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरेकाले केन्द्रबाटै तत्काल कतै गठबन्धनमा नजाने खालको आशय आएकाले तत्काल केही नहुने जनाएका छन् । उनले अहिले संघमा नयाँ गठबन्धनमा रहेको जसपालाई पनि आकर्षक मन्त्रालय दिएर आफूतिर तान्ने प्रयासमा छन् ।

३ सांसद रहेको जसपाले केन्द्रमा गरिएको सहमति विपरीत मुख्यमन्त्री चौधरीलाई साथ दिए नयाँ गठबन्धनले पनि यहाँ बहुमत पुर्‍याउनसक्ने अवस्था छैन । तर जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव केन्द्रीय सहमति विपरीत यहाँ फरक पार्टीसँग गठबन्धन नहुने जनाएका छन् ।

लोसपा प्रदेश अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले संघीय गठबन्धनलाई आधार मानेर प्रदेशमा पनि उही बन्ने भए संघीयता किन आवश्यक भन्दै प्रदेशमा अलग्गै बन्न पनि सक्ने बताएका छन् ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई यहाँ रहेका १० दलमध्ये एमाले र राप्रपाबाहेक ८ दलले समर्थन गरेका थिए । माओवादीबाहेक अरूले भने समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीको पक्षमा कांग्रेसका २७, नाउपाका ४, लोसपाका ३, जनमतका ३, जनमोर्चाका १ गरी ३८ सांसदहरूको अहिले पनि समर्थन रहेको छ । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ ।

नयाँ गठबन्धनमा रहेको एमालेसँग २९, माओवादीसँग ११, जसपा ३, नेकपा एस १ र १ स्वतन्त्र गरी ४५ सांसद रहेको बताइएको छ । तर मुख्यमन्त्री चौधरीले यो गठबन्धनमा रहेको जसपा र बाहिर रहेको राप्रपासहितलाई जोडेर बहुमत पुराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।