रिगललाई बाँकी कैद छुट बदरबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ- यी ९ कुरामा विचार गरिनुपर्ने

काठमाडौं । हत्या आरोपमा जन्मकैद भएका रिगल भनिने योगराज ढकालको बाँकी सजाय छुट गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय बदर हुने फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले असोज ३ गते संविधान दिवशको अवसर पारेर रिगलको करिब ६० प्रतिशत कैद सजाय छुट गरेपछि उनी छुटेका थिए ।

त्यसविरुद्ध मृतककी श्रीमती भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय बदर गरेको थियो । फैसलाको दिन १५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश जारी भएपनि हालै मात्र २८ पृष्ठको पूर्ण पाठ तयार भएको छ ।

केही दिनअघि मात्र अवकाश पाएका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले फैसला लेखेका छन् जसमा इजलासका बाँकी दुई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार रेग्मीले रायमा सहमति व्यक्त गरेका छन् ।

सरकार र राष्ट्रपतीको स्वेच्छाचारी तजविजमा माफी, मिनाहा वा कैद कट्टी हुन नसक्ने भन्दै पूर्ण पाठमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा सामान्यतया ९ वटा कुरामा ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

पीडितको सहमति र पीडितलाई क्षतिपुर्ती तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गरिए–नगरिएको कुरा, सार्वजनिक नीति र सामाजिक स्वार्थ, कैदमा बसेको र कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अवधि, कसुरको गम्भीर्यता, अभियुक्त÷कैदीको उमेर, निज कैदीको स्वास्थ्य अवस्था, सामाजिक स्थिति र पारिवारिक दायीत्व, कैदमा रहँदा निज कैदीले असल आचरण गरेको कुराको सुनिश्चितता, आफूले गरेको कसुरप्रति निजले कुनै प्रायश्चित वा पश्चाताप गरे वा नगरेको अवस्था र निज कैदीलाई कैद माफी मिनाहा, कैद कट्टीको सुविधा दिनुपर्ने मनासिव कारण आदि कुराहरु वस्तुगत आधारमा अभिव्यक्त भएको हुनुपर्ने इजलासको ठहर छ ।

हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद छुट पाउन सकिने व्यवस्था छ । तर विभिन्न ११ वटा कसुर गरेकाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन ।

यस्तै राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि व्यवस्था छ । यसमा पनि विभिन्न ११ वटा कसुरमा सजाय माफी मिनाहा गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

रिगल जोडिएको घटना अहिलेको कानुन आउनुभन्दा पहिल्यै भएको र त्यतिबेलाको कानूनअनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद छुट पाउन सकिने व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै सरकारले रिगलको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तर रिगलको हकमा उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको र बाँकी कैद छुट नै गर्न नमिल्ने फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ३७ लाई टेकेर निर्णय भएको इजलासको ठहर छ ।

यस्तै असल चालचलन देखिने वस्तुनिष्ठ कारण नदेखाई ‘असल चालचलन छ’ मात्र उल्लेख गरेर निर्णय गरिएको पनि पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

के थियो रिगल विवाद

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा एक सय ५९ अनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाको बाँकी कैद सजाय कट्टा हुन सक्ने भनिएको छ । तर यी दुवै ऐनको व्यवस्था रिगलले गरेको कसुर र उनलाई भएको सजायमा आकर्षित नहुने सर्वोच्चको पुर्ण इजलासले भनेको छ ।

कैद कट्टाको निर्णय गर्दा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ३७ को प्रावधानलाई समेत टेकिएको तर मुद्धा परेपछि मात्र चालु ऐन आउनु अघि कार्यान्वयनमा रहेको कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ को व्यवस्था दावी गरिएको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

२०७२ सालमा भएको घटनामा रिगललाई जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाख ११ गते र उच्च अदालत नेपालगन्जले २०७६ माघ २८ गेत जन्मकैद हुने सजाय सुनाएको थियो। रिगलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन भने फिर्ता लिएका थिए । सोही मुद्दाका अन्य प्रतिवादीको पुनरावेदन भने सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले यो मुद्धाको फैसला अन्तिम भएको मान्न नमिल्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

कारागार नियमावली २०२० मा जन्मकैद सजाय भएकामा पनि कैद छुटको व्यवस्था थियो तर फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भने जन्मकैद सजाय भएका कैदीले सजाय छुट र माफी मिनाहा नपाउने व्यवस्था छ ।