२६ अर्बको सिलिङमा पौने २ खर्ब बजेट माग, नयाँ आयोजना छानिने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विभिन्न आयोजनामा पौने २ खर्ब बराबरको बजेट माग भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशबाट आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट मागिएको हो ।

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै बजेट सिलिङ रहेको आयोगले जनाएको छ । तर, खर्बौं बजेट माग भएको छ ।

प्रदेशका ७६ वटा पुरानै आयोजनाका लागि बजेट माग भएको छ । त्यस्तै ६६ वटा नयाँ आयोजनाको लागि पनि बजेट मागिएको छ । एउटा प्रदेशले समपूरक अनुदानअन्तर्गत पुराना क्रमागत र नयाँ गरेर १५ वटा आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत १० वटा आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न पाउँछन् । पुरानै आयोजनाको दायित्व बढी भएकाले नयाँ आयोजना छानिने सम्भावना न्यून रहेको आयोग स्रोत बताउँछ ।

प्रदेशमा विशेष अनुदानअन्तर्गत पुराना आयोजनाको ३ अर्ब ७० करोड दायित्व बाँकी छ । स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको दायित्व छ । यी आयोजनाको प्रगति मूल्याकंनका आधारमा थप बजेट विनियोजन हुनेछ ।

यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेशमा ४ अर्ब र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुराना आयोजनाको दायित्व छ । यस आधारमा समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत पुराना आयोजनाको दायित्वमात्रै १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । तर, अनुदानको (समपूरक र विशेष) बजेट सिलिङ २६ अर्ब १ करोड रुपैयाँमात्र छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा ९६० पुराना र ३ हजार ६३७ नयाँ गरी आयोगमा ४ हजार ५९७ वटा आयोजनाको लागि बजेट माग भएको छ ।

आयोगले २०७६/७७ देखि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित रहेर आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने, संकलन तथा मूल्यांकन र छनोट गरी अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सोहीअनुसारका आयोजना परे नपरेको जानकारी बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

बहुवर्षीय (३ वर्ष) आयोजनाको प्रस्ताव गर्दा निर्माण सम्पन्न नभएसम्म वर्षैपिच्छे रकम माग गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ तथा पुराना गरी विशेष र समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेशले १५-१५ र स्थानीय तहले ५-५ वटा आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । तर, त्यसमा न्यूनतम एउटादेखि विशेष अवस्थामा २-३ वटासमेत छनोट हुने गरेको आयोगले बताएको छ । समपूरक अनुदानअन्तर्गत केन्द्रले ५० प्रतिशत र सम्बन्धित तहले ५० प्रतिशत दायित्व व्यहोर्नुपर्छ ।

समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना र कार्यक्रमको लागत १ देखि १० करोड, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको हकमा ५ देखि २५ करोड र प्रदेशको हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म हुनुपर्नेछ ।

यस्तै विशेष अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिकाले ५० लाखदेखि ५ करोड, नगरपालिकाले ५० लाखदेखि १० करोड, उपमहानगर र महानगरपालिकाले ५० लाखदेखि १५ करोड र प्रदेशले १० देखि ३० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले आयोजनाको प्रस्ताव सूचनामार्फत आह्वान गरेको थियो । पुस १ देखि माघ मसान्तसम्म प्रस्ताव पेश गर्न समय दिइएको थियो ।

अनलाइनबाट माग भएको आयोजनाको औचित्यको आधारमा छनोट गरी आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । अर्थले सो आयोजनाका लागि बजेटमार्फत स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ ।

विशेष अनुदान भने सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दुर्गम, पिछडिएका तथा आर्थिक, सामाजिक र अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग समुदायको उत्थानको लागि केन्द्रले उपलब्ध गराउँछ ।